कोभिडको समयमा जुन स्तरमा रेमिट्यान्स घट्न सक्छ भन्ने अनुमान थियो, त्यसरी घटेन । बरु त्यस बेला अनौपचारिक व्यापार र भुक्तानीका बाटोहरु अवरुद्ध भएका कारण औपचारिक प्रणालीबाट रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको थियो । त्यसरी पैसा बढ्नुमा विदेशमा भएका नेपालीले अन्यत्र लगानी गरेको वा सरसापट दिएको पैसा पनि खोजेर स्वदेश पठाउनु पनि एउटा कारण हो । कोभिडपछि स्वदेश फर्किने मानिसको संख्या बढ्छ र यहाँ रोजगारीको चाप हुन्छ भन्ने बुझाइ थियो । तर स्वदेश फर्किएका नेपाली पनि यहाँ रोजगारीका अवसर नदेखेपछि फेरी फर्किएर विदेशै जान थालेका छन् ।

मलेसियामा ४÷५ वर्षदेखि बन्दप्रायः रहेको वैदेशिक रोजगारीमा यो सालबाट पुनः माग आउन थालेको छ । त्यसले अहिले पश्चिम एसियाका खाडी मुलुकका साथै मलेसिया जानेको संख्या बढ्दै गएको छ । थोरै संख्यामा नेपालीहरु रोमानिया, जर्जियाजस्ता देशमा पनि जाने परिपाटी बढेको छ । यसरी विदेशिने नेपालीको संख्या बढेपछि रेमिट्यान्स घटेर नेपालको विदेशी विनिमय भण्डारमै असर पार्छ भन्ने यसअघिको अनुमान तत्कालका लागि गलत साबित भएको छ ।

पैसा पठाउने प्रवृत्ति

अहिले विदेशिनेको संख्या ह्वात्तै बढेको, तर त्यसअनुसार रेमिट्यान्सको बृद्धिदर भने नबढेको देखिन्छ । यसो हुनुमा खाडी क्षेत्रको परिस्थितिलाई नियाल्नु पर्छ । खाडीमा अहिले जाने व्यक्तिले ३ देखि ६ महिनापछिबाट मात्रै पैसा पठाउन सुरु गर्छन् । २–३ महिनाको कमाइ त त्यहाँ आफू बस्ने, खाने व्यवस्था गर्न र भैपरी आउने खर्च गर्न, ऋण तिर्नजस्ता काममा खर्च गर्छन् । अहिले चैतमा गएको मान्छेले जेठ–असारपछिमात्रै पैसा पठाउन थाल्ने गर्छन् ।

कतिपय मानिसहरु दुबईबाट युरोप जाने प्रवृत्ती बढेको छ । यस्तो अवस्थामा ६ महिना एक वर्षको कमाइ युरोप जाने खर्च जुटाउनै लाग्छ । यसले केही मात्रामा असर पारे पनि विदेश जाने मान्छे बढे, तर पैसा बढेन भन्ने अवस्था छैन । अहिले बढिरहेको रेमिट्यान्सको आकार आशालाग्दो छ । त्यसमाथि उनीहरुलाई दिइने सुविधाले पनि कतिपय रेमिट्यान्स वैधानिक बाटोमा आउने सिलसिला बढ्छ ।

सुविधा र उत्प्रेरणा

अहिले बैंकहरुमा बढी ब्याज दिनेदेखि आईपीओमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई कोटा छुट्याउने काम भएको छ । यस्ता नीतिले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकलाई उत्प्रेरित गरेको छ । अर्थतन्त्रको आकारमा रेमिट्यान्सको अनुपात हेर्ने हो भने हामी अहिले पनि एसियाकै अग्रस्थानमा आउँछौं । अहिले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको २४–२५ प्रतिशत बराबर रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिरहेको छ । बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, फिलिपिन्सजस्ता मुलुकले आ–आफ्नै ढंगले फरक फरक सुविधा दिएका छन् ।

पाकिस्तानले सेवा शुल्क खारेज गरेको छ । बंगलादेश, श्रीलंकाले रेमिट्यान्स पठाउने नागरिकलाई उच्च सटही दर दिएका छन् । फिलिपिन्समा ‘माइग्रेन्स पेन्सन फण्ड’ स्थापना गरिएको छ । यसले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर आएका नागरिकलाई पेन्सन दिने गरेको छ । यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकको हित र मूल्य अभिवृद्धि हुने खालका नीतिले मानिसहरुलाई वैधानिक बाटोबाट पैसा पठाउन प्रेरित गर्छ । हामीकहाँ पनि वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निकाल्ने कोसिस भइरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई जोडिसकिएको छ ।

यस्ता कुरालाई अब वैधानिक बाटोबाट रेमिट्यान्स पठाउने परिपाटीसँग गाँस्न सकिन्छ । ‘तिमीले बैंकिङ प्रणालीमार्फत् पैसा पठायौ भने तिमीलाई यस्ता राहत र छुट हुन्छ’ भन्ने व्यवस्था गरियो भने वैधानिक बाटोबाट पैसा पठाउने प्रवृत्ती बढ्छ । अनौपचारिक बाटोबाट पैसा पठाउँदा आम्दानी देखाउन सकिँदैन, पछि राज्यले आयको हिसाब माग्दा अप्ठेरो पर्नसक्छ, उच्च दरमा कर तिर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ भन्नेजस्ता कुरा हामीले सिकाउनु पर्ने छ । ठूला कम्पनी वा फर्ममा लगानी गर्नुपर्दा सम्पत्तिको स्रोत देखाउनु पर्ने हुन्छ । तर अवैध बाटोबाट पैसा ल्याउनेले यसरी स्रोत देखाउन सक्दैन ।

यसबाहेक हामीले पनि रेमिट्यान्सबाट भएको आम्दानीलाई लगानी गरेर कुनै उद्यम गर्छ भने उसलाई निश्चित आकारमा कर तथा राजस्व छुट दिने, केही नियामकीय सहुलियत दिने जस्ता नीति लियौं भने यसले एकातिर वैधानिक बाटोबाट हुने कारोबार पनि बढाउँछ र सँगसँगै उद्यमशीलता पनि विकास गराउँछ । स्थानीय सरकारले रेमिट्यान्सको नियमन गर्ने परिपाटी विकास गरेर यससम्बन्धी सचेतना दिन सकियो भने पनि राहत मिल्छ । अहिले त ‘जताबाट पैसा पठाए पनि घरमै पुग्ने हो’ भन्ने सोच धेरैमा छ ।

अवैधको आकार

अनौपचारिक प्रणालीबाट कति पैसा आइरहेको छ भन्ने यकिन आँकडा हुँदैन । त्यसका लागि कुनै पनि मापदण्ड र विधी छैन । तथ्यांक नभएका कारण अवैध बाटोको प्रयोग भएर कति पैसा आयो भन्ने अनुमान गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । सामान्यतया हामीकहाँ ६० प्रतिशत रकम वैधानिक बाटोबाट र ४० प्रतिशत अवैध बाटोबाट आइरहेको हुनसक्छ भन्ने धेरैको अनुमान छ । तर यो नै सही आँकडा हो भन्न सकिँदैन ।

परिस्थितिअनुसार अवैध बाटोको प्रयोग पनि थपघट हुने गरेको छ । कुनै बेला कोरियामा रहेका नेपालीले अवैध बाटोबाटै पैसा पठाउनु पर्ने जरुरत थियो । तर अहिले त्यहाँ रेमिट्यान्स कम्पनीहरु पुगे र बैंकिङ प्रणालीबाटै पैसा ल्याउन सक्ने बाटो खोजियो । अब त्यहाँबाट आउने रेमिट्यान्स वैधानिक बाटोबाटै आउँछ । तर कतिपय अवस्थामा हामीले आफ्नो देशमा चाहेर मात्रै पनि रेमिट्यान्स वैधानिक बाटोबाट भित्र्याउन नसक्ने रहेछौं ।

अस्ट्रेलिया र कतिपय पश्चिमा मुलुकको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ कोही पनि नेपाली गइसकेपछि त्यहाँ पढेर स्वदेश फर्किने जनसंख्या अत्यन्तै कम हुन्छ । एक ढंगले त्यहाँ गएर काम गर्न थालेपछि त्यहाँको स्थायी आवासीय अनुमति लिने, परिवारको व्यवस्थापन गर्ने, त्यहीं घर किन्ने, गाडी किन्ने प्रवृत्ती छ । त्यहाँ जाने नेपालीहरु धेरैजसो स्थायी बसाईँसराइकै रुपमा गएका हुन्छन् । त्यसैकारण उनीहरुले त्यहीं पैसा खर्च गर्छन् ।

तर खाडी मुलुकहरुमा जाने नेपाली १५–२० वर्ष नै त्यहाँ बस्यो भने पनि उसले स्थायी आवासको अनुमति पाउँदैन । त्यसो भएपछि उनीहरुको अन्तिम लक्ष्य नै नेपालमा पैसा पठाउने हो । तर युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियामा यसको उल्टो व्यवस्था छ । त्यहीकारण पश्चिम एसिया र मलेसियाबाट जसरी अस्ट्रेलिया, अमेरिकाबाट रेमिट्यान्स आउन सम्भव छैन ।

डिजिटल रेमिट

अहिले विश्वव्यापीरुपमै रेमिट्यान्सको कारोबार डिजिटलरुपमा अघि बढिसकेको छ । नेपालमै पनि अब डिजिटल माध्यमको प्रयोग बढ्न थालेको छ । मोबाइलबाटै रेमिट्यान्स पठाउन पाइने सुविधा सुरु भएपछि नगद बोकेर जम्मा गर्न जाने प्रवृत्ति हट्दै जान्छ । जसरी अहिले हामीले ठूला सहरमा नगद नै नबोकी बजार जाने हो भने पनि हरेक चिज किन्न सकिन्छ, त्यसरी नै रेमिट्यान्समा पनि डिजिटल कारोबार बढ्ने देखिन्छ । केन्द्रिय बैंकले पनि नीतिगत परिवर्तनहरु गरेर डिजिटल कारोबारलाई प्रवद्र्धन गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यसकारण हामी अहिले चलिरहेको विधिबाटै अघि बढ्छौं भनेर बस्न सक्दैनौं ।

यदी विश्वव्यापी परिवर्तनको लहरलाई नसमात्ने हो भने नोकिया, कोडाकजस्ता विशाल कम्पनीहरु ढलेजस्तै हाम्रा रेमिट कम्पनीहरुको व्यापार पनि ढल्न सक्छ । अहिले नेपालमा बैंक खातामा आउने र नगद रेमिट्यान्स आउने रकमको अन्तर घट्दै गएको छ । यसले भविष्यमा बैंक खातामा र वालेटमा रेमिट्यान्सको कारोबार बढ्छ । मोबाइलबाट मोबाइलमा कारोबार हुने पद्धतिको विस्तार हुने छ । यससँगै अहिले देखिएजस्तो अनौपचारिक कारोबार घट्दै जाने छ ।

तर हामीले नजरअन्दाज गर्न नहुने तथ्य के हो भने विकसित मुलुकहरुमा पनि अनौपचारिक कारोबार हुन्छ । युरोप, अमेरिका, भारतजस्ता सबै ठाउँमा अनौपचारिक कारोबार हुन्छ । यसर्थ नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा पनि अवैध बाटोको प्रयोग शून्यमै झर्छ भन्न कठिन छ । तर प्रविधिको सहजताले यसलाई घटाउन पक्कै सकिन्छ ।

अहिले पनि खाडी मुलुकमा सय–डेढसय किलोमिटर गाडीमा यात्रा गरेर घरमा पैसा पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा हुण्डीको कारोबार गर्नेहरुले घरघर पुगेर पैसा संकलन गरिरहेका कारण मानिसहरु अनौपचारिक बाटोबाटै पैसा पठाउन उत्प्रेरित हुनसक्छन् । तर आफ्नो खातामा तलब आएपछि घरमै बसेर मोबाइलबाटै रेमिट्यान्स पठाउने सुविधा भएछि मानिसहरुले जोखिम लिएर अनौपचारिक बाटोबाट पैसा पठाउन कम गर्ने छन् । आफ्नो वालेटबाट परिवारको वालेटमा पठाउन सक्ने भयो भने सजिलो पर्छ । पैसा गयो की गएन भनेर तुरुन्तै थाहा हुन्छ । यसले उनीहरुमा विश्वसनीयता पनि बढाउँछ । अहिले विश्वब्यापी रुपमा भइरहेको यो परिवर्तनले अनौपचारिक बाटोलाई घटाउने पक्का छ ।

सचेतना

अहिले हरेक दिन ३ हजारभन्दा बढी मान्छे बाहिर गइरहेका छन् । त्यो भीडमा १८ वर्षदेखि २५ वर्षका युवा धेरै छन् । भर्खरै १२ पास गरेकाहरु यो लाइनमा छन् । उनीहरुलाई हुण्डीबाट पैसा पठाउँदा त्यसको रेकर्ड हुँदैन, भोलि पैसा खाइदियो भने उजुरी गर्न सकिँदैन, यसलाई नियमन गर्ने निकाय छैन भन्ने कुराको धेरथोर सचेतना हुन्छ । हामीजस्ता रेमिट कम्पनीहरुले पनि हरेक देशमा पुगेर हाम्रो मार्केटिङ टोलीमार्फत् यस खालको सचेतनात्मक कामहरु गरिरहेका छौं ।

हामीले किताबहरु छापेका हुन्छौं । तालिम केन्द्रहरुमा गएर प्रशिक्षित गरिन्छ । विमानस्थलमै हाम्रा काउण्टर छन् । त्यहाँ पनि हामीले सचेतनात्मक सामग्रीहरु दिइरहेका हुन्छौं । यो गर्नुहुन्छ र यो गर्नु हुँदैन भनेर सिकाउने प्रयास गरिरहेका हुन्छौं । त्यसलाई अब हामीले राष्ट्र बैंक र यस्ता निकायसँग मिलेर सामाजिक सञ्जालमार्फत् डिजिटल रुपमा सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न सकियो भने त्यो अझ बढी प्रभावकारी हुनसक्छ ।

सरकारले पनि अहिलेको अवस्थामा जसरी रित्तिँदै गएको विदेशी मुद्राको ढुकुटीलाई मजबुत पार्न रेमिट्यान्सले सहयोग ग¥यो, त्यो कुरालाई आत्मसाथ गरेर बढीभन्दा बढी रकम यसरी वैधानिक बाटोबाट भित्र्याउन कोसिस गर्नुपर्छ । यसका लागि बैंक, रेमिट्यान्स कम्पनीहरु, वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाका संघहरु लगायतबाट सुझाव लिएर काम गर्न सकिन्छ । अब आउने बजेटमार्फत हामीले रेमिट्यान्समा आश्रित अरु मुलुकहरुले कसरी काम गरेका छन् र कहाँकहाँ उत्प्रेरित गरेका छन् भन्ने उदाहरण हेरेर काम गर्ने हो भने अवश्य पनि वैधानिक बाटोबाट भित्रिने रेमिट्यान्सको आकार बढ्ने छ ।

अहिलेको अवस्था हेर्दा मान्छेहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने नेपालीको संख्या घट्छ भन्ने देखिन्न । माग बढिरहेको छ । त्यसमाथि पश्चिम एसियाका खाडी मुलुकमा सुरक्षा गार्डदेखि ट्याक्ीस ड्राइभर, अस्पताल, होटेल, क्लिनिङजस्ता हरेक क्षेत्रमा नेपालीहरुलाई इमान्दार र आफ्नो कामप्रति दत्तचित्त भएर लाग्ने गरेको भन्ने सकारात्मक बुझाइ छ ।

धर्मका हिसाबले पनि बंगलादेश, पाकिस्तान, इन्डोनेसियाबाट मुस्लिमहरु ल्याउँदा उनीहरु नफर्किने, धेरै समय बसोबास गर्ने, अवैध रुपमा बस्ने प्रवृत्ति बढी छ । तर नेपालीहरुमा त्यस्तो खालको प्रवृत्ति ज्यादै कम छ । यसले साउदी, कतार, दुबई, मलेसियामा सकेसम्म नेपाली भेट्यो भने अरु मान्छे लिँदैनन् । इमान्दारीको हदसम्म नेपालीलाई सबैभन्दा बढी विश्वास गर्ने गरेको पाइन्छ । कुनै विशिष्ट सीपको आश्यकता पर्ने काम, जुन नेपालीबाट सम्भव हुँदैन भने मात्रै त्यसमा अरु देशका मान्छे खोज्ने हो । यसले अरु देशमा भन्दा नेपालमा बढी माग आइरहेको छ ।

अधिकांश नेपालीहरु हिन्दी बोल्छन्, अंग्रेजी पनि बोल्छन्, नेपाली त भइ नै हाल्यो । अरबको हिन्दी र उर्दू पनि सजिलै बुझ्ने र बोल्न सक्ने अवस्था छ । यसले नेपालीहरुलाई भाषागत रुपमा पनि सहजता छ । यसले पनि नेपालीलाई बढी प्राथमिकता दिने गरिएको छ ।

राष्ट्र निर्माणमा रेमिट्यान्स

हामीले वैदेशिक रोजगारीको जरो कहाँ छ भनेर खोज्नु पर्छ । मानिसहरु आफ्नो परिवारको भरणपोषण र शिक्षादिक्षाका निम्ति खर्च जुटाउन वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । त्यसकारण उनीहरुको प्राथमिक लक्ष्य नै घरको खर्च धान्ने हुन्छ । त्यसपछि बालबालिको शिक्षा, स्वास्थ्यमा खर्च हुन्छ । त्यसपछि बच्यो भने अलिकति शहरी वा शहरोन्मुख क्षेत्रमा घर घडेरी जोड्नेमा खर्च गर्छन् । बचत भन्ने त धेरै हुँदैन । कतिपयले रेमिट्यान्सकै पैसाबाट नेपालमा उसको परिवारले ब्यापार व्यवसाय गरिरहेका छन् ।

यसले आफ्नै तरिकाले अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याइरहेको हुन्छ । रेमिट्यान्सको पैसाले गाउँगाउँमा बोर्डिङ स्कुल र मेडिकल खुलेका छन् । विभिन्न व्यवसाय चलेका छन् । घरजग्गा कारोबारमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । यस्ता कारणले ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गरेको छ । रेमिट्यान्सले उपभोग बढाएकै कारण देशभित्रको व्यावसायिक कारोबारमा वृद्धि भएको हुन्छ ।

यद्यपि सरकारले अघि सारेका वैदेशिक रोजगारी बचतपत्रजस्ता वित्तीय उपकरण अपेक्षा गरेजस्तो सफल हुन सकेको छैन । यसमा मानिसहरु सुसूचित हुन नसकेको पनि हुनसक्छ । कहाँबाट कसरी लगानी गर्ने, त्यो पैसा कहिले कसरी फिर्ता हुन्छ, पैसा लिन कहाँ जानु पर्ने हो, केकस्ता प्रमाण भिडाउनु पर्ने हो, पैसा फिर्ता लिने बेलासम्म प्रमाणको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने अनेक प्रश्न हुन सक्छन् । कतिपय मानिसहरु काठमाडौं आएर सिधै गाउँ पुगिरहेका हुन्छन् ।

त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले केन्द्रीय बैंकका कार्यक्रमलाई सघाउ पु¥याउन आफ्नो तर्फबाट मेहनत गरेका छौं । पछिल्लोपटक रेमिट हाइड्रो परियोजनाहरु रेमिट्यान्सबाट पैसा उठाएर गर्ने भनियो । त्यसका भित्री कुराहरु त सार्वजनिक रुपमा आएका छैनन्, तर त्यो परियोजना पनि अपेक्षा गरेजस्तो सफल भएको देखिँदैन । त्यसकारण सरकारले नै आह्वान गरेर सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निजी क्षेत्रले केही परियोजना अघि बढाउने हो भने उत्पादनमा पनि पैसा जान सक्ला । तर सामान्य रुपमा हेर्ने हो भने मानिसहरु आफ्ना प्राथमिक आवश्यकता जस्तै गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यमा एक स्तरको स्थायित्व आइसकेपछि मात्रै बचत गर्न सुरु गर्छन् । (पौडेल आईएमईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्) चेम्बर स्मारिकाबाट