काठमाडौं । अमेरिकामा चिन्ता प्रष्ट देखिन थालेको छ । डलरको वर्चस्वलाई चुनौतीले त्यहाँ शंकाहरू जन्माएको छ । विश्वभर आवाज उठिरहेको छ कि डलरबाट आफूलाई टाढा राख्न प्रयास गर्नुपर्छ । प्रख्यात अमेरिकी अर्थशास्त्री जोसेफ सुलिभानले हालै ब्रिक्स देशहरू (ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका) ले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि आफ्नो संयुक्त मुद्रा ल्याएमा डलरलाई गाह्रो हुने बताएका छन् ।

के छ शक्ति ?

अमेरिकी डलरको शक्ति कस्तो छ भन्ने विश्व विदेशी मुद्रा व्यापारमा यसको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ भनेर भन्न पर्याप्त हुनेछ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा प्रभुत्व बिस्तारै घट्दै गएको छ । यो प्रवृत्ति धेरै कारणहरूको कारण हो । अमेरिकी डलरको स्थिरतालाई लिएर चिन्ता बढेको छ । व्यापार भुक्तानीका लागि अन्य मुद्राको प्रयोग बढिरहेको छ । चीन र भारत आर्थिक महाशक्तिका रूपमा उभिरहेका छन् ।

अब प्रश्न उठ्छ कि यदि विश्वको मुद्रा प्रणालीमा यति ठूलो परिवर्तनको सम्भावना छ भने अरु देशले कस्तो अडान लिने ? हालैका वर्षहरूमा अमेरिकासँगको आर्थिक निकटताका कारण भारतले डलरको पुरानो बलमा भर पर्नुपर्ला ? वा ब्रिक्स पहललाई समर्थन गर्नुपर्छ (जसमा चीन पनि भारतसँगै छ) भन्ने प्रश्न भारतमा उठिरहेको छ ।

के छ अपेक्षा ?

ट्रम्पको शासनकालमा, सुलिवान ह्वाइट हाउसको आर्थिक सल्लाहकार परिषदमा थिए । उनको शंका निराधार भन्न मिल्दैन । ब्रिक्स देशहरूले पनि वैदेशिक व्यापारका लागि नयाँ मुद्रा बनाउनुपर्नेमा विचार गरिरहेका छन् । यो विचारले यस वर्षको अगस्टमा पनि आकार लिन सक्छ, किनकि त्यसपछि ब्रिक्सको वार्षिक सम्मेलन हुने भनिएको छ । एक रुसी राजनीतिज्ञलाई उद्धृत गर्दै एउटा रिपोर्टका अनुसार ब्रिक्स देशहरूले नयाँ भुक्तानी प्रणाली विकास गरिरहेका छन् । अवश्य पनि, यसले डलर वा यूरोलाई सुरक्षा दिनेछैन ।

कसको विचार कस्तो छ ?

ब्रिक्स मुद्राको विचार पहिलोपटक रुसले राखेको थियो किनभने उसले युक्रेन युद्ध पछि पश्चिमी देशहरूको प्रतिबन्धको सामना गरिरहेको छ । लामो समयदेखि अमेरिकाले डलरलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसको विरोधमा रुस र चीनबीचको व्यापार एउटै मञ्चमा उभिएर युआनमा गर्ने निर्णय गरियो । केही समय अघि, ब्राजिल र चीनले एक सम्झौता गरे, जसमा उनीहरूले डलरसँग सम्बन्ध तोड्ने र आफ्नै मुद्रामा व्यापारको लागि भुक्तानी गर्ने निर्णय गरे ।

भारतीय रुपैयामा कारोबार

करिब १८ देश भारतसँग रुपैयाँ मार्फत व्यापार गर्न तयार छन् । रुस र भारतबीचको अधिकांश व्यापार पनि रुपैयाँमा भइरहेको छ । भारतीय रिजर्व बैंकले एक रूपरेखा बनाएको छ जुन भारतसँग रुपैयामा व्यापार गर्न चाहने कुनै पनि सहभागी देशलाई लागू हुनेछ । अर्को कुरा जुन भारतको लागि महत्वपूर्ण छ त्यो यो हो कि यसले डिजिटल मुद्रा चलाउन खोजिरहेको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा रुपैयालाई स्थापित गर्न लामो बाटो जाने सम्भावना छ ।

फाइदा र बेफाइदाहरू

डलरको कम प्रयोगको फाइदा र बेफाइदा दुवै छन् । यसले कुनै एक मुद्रामा निर्भरताको जोखिम कम हुनेछ भने मुद्रामा स्वतन्त्र नीति निर्णय गर्न सक्षम हुनेछौं । यदि अमेरिकाले कहिल्यै अन्य देशलाई प्रतिबन्ध लगाउयो भने त्यो सजिलैसँग प्रतिवाद हुनेछ । तर यो परिवर्तनको यात्रा चुनौतीपूर्ण हुनेछ । अस्थिरता छोटो समयको लागि सामना गर्न सकिन्छ ।

समस्या कहाँ छ ?

अमेरिका स्पष्ट रूपमा रुस र चीनसँग शत्रुतापूर्ण सम्बन्धमा छ, जबकि उसले भारतलाई इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा रणनीतिक सहयोगी र साझेदार मान्छ । भारतले पनि रुस र चीनको डलरको प्रयोग घटाउने प्रयास अहिले वैचारिक कम, व्यावहारिक कम भएको विश्वास गरेको छ । डलरको वर्चस्वलाई चुनौती दिन ब्रिक्सको परिचा नले भारतमा बलियो समर्थन पाएन । भारत र चीनबीचको पछिल्लो सैन्य तनावले पनि गतिरोधको काम गरेको छ ।

भविष्य

यदि ब्रिक्स देशहरूले आफ्नै मुद्रा ल्याए भने भविष्यमा उनीहरूको अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिन निश्चित रूपमा सहयोगी साबित हुनेछ । तर, डलरको निर्भरताबाट मुक्ति रातारात हासिल गर्न सकिँदैन र हुँदैन । किनकि घटनाक्रम द्रुत गतिमा परिवर्तन भयो भने अमेरिकाको प्रतिक्रिया पनि अचम्मको हुनसक्छ । यो धेरै सन्तुलित तरिकामा पूरा गर्न आवश्यक छ । अनुवाद गरिएको