काठमाडौं । करिब ८५ वर्ष अगाडि अर्थात् वि.सं १९९४ सालमा नेपाल बैंक स्थापना भएपछि सुरु भएको बैंकिङ् सेवा र कारोबार गर्ने शैलीमा अहिले ठूलो परिवर्तन आएको छ । नेपालको बैंकिङ् क्षेत्रमा वि.सं २०४१ मा पहिलो निजी क्षेत्रबाट खोलिएको नबिल बैंकबाट कम्प्युटरको प्रयोग हुन थालेको हो । आजका दिनमा सबै बैंकहरु पूर्ण रुपमा प्रविधिमा निर्भर छन् भने सबै बैंकिङ् सेवाहरु पनि प्रविधिकै माध्यमबाट प्रदान गरिएको छ ।

प्रबिधिको उपलब्धी र सहजीकरणका कारण नै नेपालमा बैंकहरुले आफ्नो शाखा तथा सेवा विस्तार गर्दै गइरहेको देखिन्छ । आजकल बैंकिङ् कारोबार गर्न बैंक जानुपर्ने अवस्था छैन । प्रायः सबै प्रकारको कारोबार विभिन्न प्रविधिको माध्यमबाट घरमै बसेर सम्भव भइसकेको छ । बदलिँदो परिस्थिति र समयले डिजिटल बैंकिङ् अहिलेको आवश्यकताका साथसाथै कारोबार गर्न छिटोछरितो माध्यम पनि बनेको छ ।

नेपालमा डिजिटल बैंकिङको नयाँ आयाम कुमारी बैंकले सन् २००२ मा इन्टरनेट बैंकिङ सुरु गरे पछि भएको हो । त्यसभन्दा पहिले नेपालमा केही बैंकले एटीएम र त्यस बेलाको ग्रिण्डलेज बंैक, नबिल बैंक र हिमालयन बैंकले क्रेडिट कार्ड प्रयोगमा ल्याएको भएता पनि त्यो निश्चित वर्गमा मात्र सीमित थियो । आजका दिनमा पनि क्रेडिट कार्डको प्रयोगकर्ता अरु डिजिटल सुविधाको प्रयोगकर्ताको दाँजोमा धेरै न्यून रहेका छन् । त्यसपछि सन् २००३ मा एससीटीले अन्तरआबद्ध एटीएम नेटवर्क बनाई डेबिट कार्डको थालनी भएपछि मात्र कार्डको प्रचलन बढेको हो । त्यस्तै सन् २००४ मा कुमारी बैंकले नै पहिलो पटक एसएमएसमा आधारीत मोबाइल बैंकिङ् र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले भिसा डेबिट कार्ड ल्याएपछि नयाँ बैंकिङ् लहर आएको हो ।

जसको निरन्तरताका रुपमा सन् २००५ मा कुमारी बैंकले इन्टरनेटमार्फत् युटिलिटी बिल पेमेण्ट, सन् २००९ मा कुमारी बैंकले नै मोबाईल वालेटमा आधारित कुमारी मोबाइल क्याश र लक्ष्मी बैंकले मोबाईल मनी ल्याएपछि मोबाइल बैंकिङ्ले गति लिन थालेको हो । समयसँगै इन्टरनेट र मोबाईलको प्रयोगकर्ताहरु बढदै गएको र बजारमा सस्ता स्मार्टफोन पाउन थालेपछि ग्राहकहरु पनि प्रविधीमैत्री हुँदै जाँदा डिजिटल कारोबारमा आकर्षण बढ्दै गएको हो । यसबाट अबको बैंकिङ् कारोबार प्रविधिमा आधारित हुँदै जाने प्रष्ट देखिन्छ ।

बैंकहरुको नियामक संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंकिङ् क्षेत्रमा बढ्दै गएको कारोबारलाई मध्यनजर गर्र्दै नगदरहित कारोबारको प्रवद्र्धनका लागि भुक्तानी प्रणाली विभाग खडा गरी डिजिटल कारोबारको लागि नीतिनियम बनाएर गतिविधि बढाउँदै लगेको छ । त्यसैअनुरुप नेपाल राष्ट्रले सबै बैंकहरु सँगको सहकार्यमा सन् २०१२ मा नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस स्थापना गरी चेकलाई विद्युतीय माध्यमबाट सेटलमेन्ट गर्ने कामको थालनी गरेको थियो ।

सन् २०१६ मा आइपीएस, सन् २०१८ मा कनेक्ट आइपीएस र सन् २०१९ मा आरटीजीएसजस्ता थप सुविधाहरुले नेपालमा डिजिटल बैंकिङ्को विकासमा नयाँ आयाम थपेको हो । बैंकहरु अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा बढीभन्दा बढी ग्राहकहरुलाई सहज तरिकाबाट कुनै पनि समयमा जहाँबाट पनि बैंकिङ् कारोबार गर्न सक्ने सुविधा प्रदान गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा छन् । जसअनुसार बैंकहरुले आफ्नो सबै सेवाहरु ग्राहकहरुको चाहनाअनुसार कार्ड, इन्टरनेट र मोबाइलजस्ता विद्युतीय माध्यमबाट प्रदान गरिरहेका छन् भने ग्रामीण क्षेत्रका ग्राहकहरुलाई लक्षित गर्दै एजेन्टमार्फत् शाखारहित ग्राहक केन्द्रबाट ट्याब्लेट प्रयोग गरी बैंकिङ सेवा प्रदान गरिरहेका छन् ।

बैंकिङ् कारोबारका लागि पछिल्लो समय बढिरहेको प्रविधिको प्रयोगलाई डिजिटल बैंकिङको रुपमा लिन थालिएको हो । डिजिटल बैंकिङ्को अवधारणासँगै बैंकहरु डिजिटल बैंकिङको नाममा नयाँ नयाँ सुविधाहरु प्रदान गर्ने पहिलो बैंकको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने प्रतिस्पर्धामा लागेको देखिन्छ । अहिले मोबाइल डिजिटल बैंकिङ्को नयाँ आधार बनेको छ जसले ग्राहकहरुको हात हातमा बैंक पु¥याउन मद्दत गरेको छ भने ग्राहकहरुले भनेको समयमा भनेको ठाउँबाट बैंकिङ् कारोबार गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ । आजका दिनमा ग्राहकहरुले मोबाइल वा इन्टरनेटको माध्यमबाट एउटा बैंकको खातामा भएको आफ्नो रकम कुनै पनि समयमा कुनै पनि बैंकमा रकमान्तर गर्न सकिन्छ । दैनिक उपयोगका भुक्तानी जस्तै खानेपानी, बिजुली, हवाइ टिकट, बीमाको किता, सरकारको करसमेत भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ । घरमै बसेर भिडियो केवाईसीमार्फत बैंकको खाता समेत खोल्न किने भएको छ ।

अर्थतन्त्रमा डिजिटल कारोबारको महत्व र योगदान

कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र स्थिर र सबल हुनुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको माध्यमबाट डिजिटल कारोबार सम्भव भएपछि देशमा समग्ररुपमा आर्थिक कारोबारमा एक प्रकारको पारदर्शिता आएको छ । यसले नोटको प्रयोगमा पनि कमी देखिएको छ । डिजिटल कारोबारले गर्दा भौतिकरुपमा बैंकमा उपस्थित हुनु नपर्ने भएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्था नपुगेको वा नरहेको स्थानमा पनि सहजै आर्थिक कारोबार गर्न सम्भव भएको छ ।

डिजिटल कारोवारले नगदमाथिको जोखिमलाई अन्त्य गरी एउटा छुटै सुरक्षा दिन्छ भने कारोबारमा लाग्ने लागत पनि घटाउँछ । डिजिटल कारोबारमार्फत कुनैपनि आर्थिक कारोबार गर्न वा कसैलाई भुक्तानी गर्न आफ्नै स्थानबाट गर्न सकिने भएकोले कारोबार छिटो र सुरक्षित हुन्छ । फलस्वरुप कारोबारमा उच्च वृद्धि भएको देखिन्छ । यसरी डिजिटल कारोबार हुँदा भौतिक रुपमा नगदको लेनदेन नहुने हुँदा अर्थतन्त्रमा सीमित नगदबाटै बाटै धेरै गुणा कारोबार गर्न सकिने हुन्छ । त्यस्तै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा नगद विनै सजिलै कारोबार गर्न सकिन्छ । अतः कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र स्थिर र सबल हुनुमा डिजिटल कारोबारको ठूलो योगदान रहेको हुन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा डिजिटल कारोबार गर्ने जमात बढ्दै गएपछि प्रायः ठूला संघ संस्थामा, व्यापरिक क्षेत्रमा र सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय माध्यमबाटै हिसाबकिताब राख्न थालिएको छ भने विद्युतीय माध्यमबाटै भुक्तानी लिन सक्ने व्यवस्था छ । सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर पनि डिजिटल माध्यमबाट अनलाइन तिर्न सक्ने अवस्था छ । यसले राजस्वमै समयमै उठ्ने र हिसाब गडबड हुन सक्ने जोखिम घटेको छ ।

अन्तरआबद्धताको सवाल

नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय कारोबार गर्न पाउने गरी २७ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक र १० वटा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकलाई अनुमति दिएको छ । भुक्तानी सेवा प्रदायकमा वालेट कम्पनी रहेका छन् जसले ग्राहकलाई मोबाइल टपअप, बिजुलीको बिल भुक्तानी तथा अरु विभिन्न प्रकारको भुक्तानी गर्न सक्ने सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । अहिले बजारमा ईसेवा, आईएमई पे, खल्ती, प्रभु पेजस्ता भुक्तानी सेवा प्रदायक सक्रिय भुक्तानी सेवा प्रदायकमा पर्छन् । अहिलेको अवस्थामा भुक्तानी सेवा प्रदायकबीच अन्तरआबद्धता नभएका कारण प्रायः सबै भुक्तानी सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने सेवाहरु एकै प्रकारको रहेको छ भने ग्राहकले वालेटको सुविधाअनुसारको छुट्टाछुटै वालेट चलाउनु परेको छ ।

अहिले बजारमा बैंक र वालेट कम्पनी दुवै भुक्तानी सेवा प्रदायक भए पनि ग्राहकको खाता बैंकमा भएकोले बैंकहरुले सबै वालेटलाई सेवा दिइनसकेकोले एक प्रकारको अन्तर बाँकी रहेको छ । भुक्तानी सेवा प्रदायकबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका निभाउन भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको व्यवस्था गरिएको हो । तर अहिलेको परिस्थितिमा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकसमेत बैंकमा निर्भर रहेको र सबै बैंकहरु सबै भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकसँग आबद्ध भइनसकेका कारण ग्राहकले भुक्तानी सेवाका लागी छुट्टाछुटै भुक्तानी सेवा प्रदायकसँग आबद्ध हुनु परिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायकबीच अन्तरआवद्धता हुनु पर्ने भन्ने नीति ल्याएको भएपनि सक्रियरुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा ग्राहकले बाध्यात्मक रुपमा विभिन्न भुक्तानी सेवाप्रदायकको सेवा लिनु परेको अवस्था छ ।

लगानी र प्रतिफलको खोजी

अहिलेको परिवेशमा भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकले डिजिटल कारोबारको प्रवद्र्धनमा लगानी गरिरहेको अवस्था छ । बैंकहरुले मोबाइल बैंकिङ्को सेवा प्रदान गरिरहेको भए तापनि भुक्तानी प्रक्रियामा मर्चेन्ट बिल भुक्तानीको सर्भिस हबको व्यवस्था मिलाईदिने मध्यस्थकर्ताको काम भुक्तानी सेवा प्रदायकले र कार्ड तथा क्यूआरको सेवा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरुले गर्दै आइरहेका छन् । तर ग्राहकहरुलाई यी सेवाहरु उपभोग गर्न उत्प्रेरित गर्ने काम बंैक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरुले नै गर्नु परिरहेको छ । भुक्तानी सेवा उपलब्ध गराउन अपनाउनु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र प्रविधिमा आएको परिवर्तनले गर्दा डिजिटल कारोबारको प्रवद्र्धनमा लगानी बढ्दै गइरहेको छ । प्रायः जसो भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरु त्यस अनुसार प्रतिफल पाउन नसकेको र घाटामा चलाइराख्नु परेको अवस्था छ ।

अहिले डिजिटल कारोबारमा बढ्दै गएको आकर्षण र कारोबारबाट नाफा नभए पनि भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरु भविष्यमा झन् बढदै जाने र राम्रो प्रतिफल पाउने विश्वासका साथ यसको प्रवद्र्धनमा लगानी गरेको बताउँछन् । अर्कोतिर नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल कारोबारमा हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सेवा प्रदायकको पूँजी वृद्धि गर्दै गइरहेको छ भने कारोबारमा लाग्ने शुल्क पनि घटाउँदै गइरहेको छ । एकातिर प्रविधिमा लागत बढ्दै गइरहेको र प्रतिफलमा निश्चितता यकिन नभएको कारण सेवा प्रदायक बाहिरिने सम्भावना पनि रहेको छ ।

नीतिगत व्यवस्था

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट डिजिटल कारोबारमा बढाउँदै गएको कदमलाई मध्यनजर गर्दै यसलाई व्यवस्थित र निरीक्षण गर्न राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली विभाग खडा गरी डिजिटल कारोबारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण नीति नियम बनाउने गरेको छ । अहिले प्रविधिको विकाससँगै डिजिटल कारोबारको माध्यम र नयाँ नयाँ सुविधाहरु प्रदान गर्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको अवस्थामा भुक्तानी सेवा प्रदायकहरु नेपाल राष्ट्र बैंकभन्दा कदम अगाडि देखिन्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले माग र आवश्यकताका आधारमा र ग्राहकको सुरक्षा तथा हितलाई मध्यनजर गर्दै नीति नियमलाई समय समयमा परिमार्जन गर्दै गइरहेको छ । जसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिनु पर्छ । नेपालमा डिजिटल कारोबारको माध्यमबाट ग्राहक ठगिन थालेका केही घटना पनि आइरहेकोले यसलाई पनि नियमन गर्नुपर्ने चुनौति छ । अतः नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल कारोबारलाई आक्रामक रुपमा प्रवद्र्धन गर्दै लैजाने क्रममा जोखिमलाई न्युन गर्दै ग्राहकको विश्वास जितेर अगाडि बढदै जाने नीति लिएको दखिन्छ, जुन अति आवश्यक हो ।

राष्ट्र बैंकले नगदरहित कारोबारले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावलाई मनन गरी यसलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीतिअनुरुप सबै भुक्तानी प्रणालीमा आवद्ध संस्थाहरुलाई अन्तरआवद्ध गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसमार्फत नेशनल पेमेन्ट स्विचको स्थापना गरेको छ । त्यसमा विस्तारै संस्थाहरु आवद्ध हुँदै आइरहेका छन् । यो सेवा प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन भएको खण्डमा भोलिका दिनमा ग्राहकहरुले एउटै सेवा प्रदायकबाट अरु सेवा प्रदायकले प्रदान गरेको सेवा पनि सजिलै उपयोग गर्न सक्ने हुन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाहेक डिजिटल कारोबारको सेवा प्रदान गर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकका लागि केन्द्रीय बैंकले आवश्यक पूँजी ५ करोड र ८० करोड तोकेको छ । हाल डिजिटल कारोबारप्रति ग्राहकको आकर्षण र कारोबार बढ्दै गएको अवस्थामा यसबाट हुन सक्ने जोखिम र ग्राहक नठगिउन् भन्ने हेतुले नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा नीति नियमलाई परिमार्जन गर्दै गईरहेको छ भने कारोबारको सीमा तथा शुल्क निर्धारण गरिदिएको छ । (भुजु स्मार्टच्वाइस टेक्नोलोजिज प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्) चेम्बर स्मारिकाबाट