काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्षको ९ महिना सकिन लाग्दासमेत ३ नगरपालिकाले आफ्नो बजेट नल्याएको देखिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक बर्षको अन्त्य अर्थात असार १० गतेभित्रै सबै स्थानीय तहले सम्बन्धीत गाउँसभा र नगरसभामा आफ्नो बजेट पेश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि हालसम्म ३ स्थानीय तहले भने आफ्नो बजेट नल्याएका हुन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक बर्षका लागि राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धीत गाउँसभा÷नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यो पेश गरेको बजेट संघीय मन्त्रालयको प्रणालीमा पनि प्रविष्ट हुन्छ । तर हालसम्म मधेश प्रदेशका ३ जिल्लाका ३ नगरपालिकाले आफ्नो बजेट पेश नगरेको देखिएको हो ।

बजेट नल्याएका ३ नगरपालिका

हुन त यसअघिका आर्थिक बर्षहरुमा पनि स्थानीय तहको बजेट ल्याउने कुरामा मधेश प्रदेश पछाडी पर्दै आएको छ । तर, यो आवमा पनि मधेश प्रदेशकै ३ नगरपकालिकाले हालसम्म पनि आफ्नो बजेट नल्याएर यसअघिको प्रवृत्ति दोहोर्याउका हुन् । जसमा सिरहा जिल्लाको कर्जन्हा नगरपालिका, धनुषा जिल्लाको नगराईन नगरपालिका र रौतहट जिल्लाको बौधिमाई नगरपालिका छन् ।

मधेश प्रदेशमा कुल १ सय ३३ स्थानीय तह छन् । ति स्थानीय तहहरुमध्ये हालसम्म १ सय ३० स्थानीय तहले बजेट ल्याईसकेका छन् । हुन त अन्य स्थानीय तहले पनि भर्खरै भर्खरै बजेट ल्याएपनि यी ३ स्थानीय तहले भने अझै नल्याएको देखिन्छ । अर्थात मधेश प्रदेशमा भएका कुल स्थानीय तहमध्ये ०.२८ प्रतिशत स्थानीय तहल बजेट नल्याएका हुन् ।

समयमै बजेट नबुझाउने स्थानीय तहलाई कारबाही गरिने कुनै ऐन कानुन छैन । तर संघीय सरकारले नेपालभरका सबै सरकारको कार्यप्रणाली र कार्यशैलीलाई निगरानीमा राख्न स्वःमुल्यांकन विधि अपनाएको छ । सफ्टवेयरमार्फत गरिने यस्तो मुल्यांकनले आफै कार्यशैलीमा कुन स्थानीय तह अघि र कुन स्थानीय तह पछाडी भनेर मुल्यांकन गर्ने गर्दछ । यसरी मुल्यांकन गरिएको आधारमा कार्यप्रगति राम्रो रहेको स्थानीय तहले भनेबमोजिम अनुदान पाउने र कार्यप्रगति नराम्रो रहेको स्थानीय तहले अनुदान रकममा कटौतिसहित पाउने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

स्थानीय तहमा राजनीतिकरण र जनप्रतिनिधिको लापर्वाहीका कारण नै बजेट भनेको समयमा नआउने समस्या देखिँदै आएको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षको यस अवधिसम्म अझै धेरै स्थानीय तहहरुले बजेट पेशै नगर्ने प्रवृत्ति देखिने गरेकोमा यो बर्ष भने केहि गिरावट आएको छ ।