काठमाडौं । स्वीजरल्याण्डको दोस्रो ठूलो बैंक क्रेडिट सुइस पतनको बाटोमा छ । यसको भविष्य अबको केही समयमा तय हुनेछ । पछिल्ला केही दिनदेखि लगानीकर्ता र ग्राहकले बैंकबाट पैसा झिकिरहेका छन् । जसका कारण बैंकको सेयर २५ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । स्वीस नेशनल बैंकबाट तत्काल ५४ अर्ब डलर ऋण लिएर पनि बैंकले राहत पाउन सकेको छैन । युरोपेली र अमेरिकी कोषहरूले तीन दिनमा बैंकबाट ४५० मिलियन डलर निकालेका छन् । स्वीस नियामकले बैंकहरूलाई जतिसक्दो चाँडो सम्झौता गर्न आग्रह गर्दैछ ताकि सोमबारको बजार खुल्दा स्थितिलाई सम्हाल्न सकियोस् ।
क्रेडिट सुइसको पछिल्लो घटनाले फेरि एकपटक स्वीस बैंकको चर्चा भइरहेको छ छ । एक वर्षअघि प्रतिष्ठित भनिएको स्वीस बैंक क्रेडिट सुइसको एक ठूलो डाटा चुहावटले विश्वभर हंगामा मच्चाएको थियो । सो समयमा १८ हजारभन्दा बढी बैंक खाताको जानकारी बाहिर आएको दाबी गरिएको थियो । यसबाट बैंकले गम्भीर आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिको पैसा सुरक्षित राखेको खुलेको थियो । यद्यपि, क्रेडिट सुइसले यो डाटा लिकको खबरलाई अस्वीकार गरेको थियो ।
सो घटनाले स्वीस बैंकहरूले कसरी आफ्ना ग्राहकहरूको जानकारी गोप्य राखेर असमान विश्वव्यापी वित्तीय प्रणाली कायम गरेका छन् भन्नेबारे गम्भीर बहस श्रृजना गरेको थियो । तर, स्वीजरल्याण्डको शताब्दीयौं पुरानो मौन संहिता (कोड अफ साइलेन्स) ले स्वीट्जरल्याण्डलाई धनीहरूको लागि कर छलीको केन्द्र बनाएको छ । बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकको जानकारी कहाँबाट लुकाउन थाले, यसबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
बैंकिङ गोपनीयताको शुरुवात सन् १७१३ मा भएको मानिन्छ । यो फ्रान्सेली राजाहरूबाट सुरु भएको थियो जसलाई आफ्नो सम्पत्ति लुकाउन उपयुक्त ठाउँ चाहिएको थियो । क्याथोलिक रोयल्टीहरू १८ औं शताब्दीमा प्रोटेस्टेन्ट बैंकरहरूबाट आफ्नो लेनदेन लुकाउन जेनेभा गए । सन १७१३ मा जेनेभाका अधिकारीहरूले बैंकरहरूलाई आफ्ना ग्राहकहरूको जानकारी सार्वजनिक गर्न निषेध गर्ने नियमहरू लागू गरे । यो शताब्दी पुरानो मौन संहितापछि स्वीस कानून मा सम्मिलित गरियो । क्रेडिट सुइसको डाटा लिकको खबर आएपछि यो (कोड अफ साइलेन्स) फेरि चर्चामा आएको थियो छ । यस डाटा लिकले बैंकका ग्राहकहरू लागूऔषध ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार, यातना र अन्य गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेको खुलासा गरेको थियो ।
क्रेडिट सुइस डाटा लिकले स्वीट्जरल्याण्डमा राष्ट्रिय बहस सुरु गर्यो । सन् २०१४ मा ‘बैंकिङ गोपनियताको अन्त्य’ भन्ने ठूलो बहस भएको थियो । त्यसबेला ५० देशका मन्त्रीहरूले पहिलो पटक आफ्ना करदाताहरूको वित्तीय सूचना आदानप्रदान गर्न सहमत भएका थिए । त्यस वर्ष पेरिसमा मन्त्रीस्तरीय बैठक भएको थियो, जसलाई ऐतिहासिक मानिएको थियो । त्यो किनभने बैंकिङ क्षेत्रका कुख्यात व्यक्तिहरू अनिच्छुक रूपमा क्लबमा सामेल हुन सहमत भएका थिए । स्वीट्जरल्याण्डले त्यो बैठकमा भाग लिएको थियो र विश्वभरका कर अधिकारीहरूसँग ग्राहकको बैंक खाताहरूको जानकारी साझा गर्ने वाचा गरेको थियो ।
८० वर्षभन्दा बढी समयदेखि विदेशी मुलुकसँग ग्राहकको जानकारी आदान–प्रदान गर्नुलाई अपराध बनाएको देशका लागि तथाकथित साझा रिपोर्टिङ मापदण्ड (सिआरएस) लागू गर्नु एउटा महत्वपूर्ण कदम थियो । यसको मतलब स्वीट्जरल्याण्ड र अन्य हस्ताक्षरकर्ताहरूले कर छली र जालसाजीलाई रोक्न प्रयासको रूपमा आफ्नो देशमा बैंक खाता भएका विदेशीहरूको जानकारी आदानप्रदान गर्नेछन् ।
यद्यपि, सन २०१८ मा स्वीस सीआरएस डाटाको आदानप्रदान पछि पनि आलोचकहरूले प्रणालीमा देशको प्रतिबद्धताले ‘जेब्रा रणनीति’ सिर्जना गरेको बताए । एकातिर, स्वीट्जरल्याण्डका बैंकहरूले सूचना आदानप्रदानको स्वचालित सम्झौताको भागको रूपमा औद्योगिक, विकसित देशहरूमा ग्राहकहरूबाट स्वच्छ पैसा लिन सक्थे । तर विकासोन्मुख देशहरूका सम्भावित संदिग्ध ग्राहकहरूबाट रकम स्वीकार गर्न ढोका बन्द गरिएको थिएन । जसबाट कर छलीको अनुसन्धान गर्ने अधिकारीहरूसँग गोप्य स्वीस खाताहरूमा पहुँच अहिले पनि हुँदैन । अनुवाद गरिएको
