काठमाडौं । सरकारको राजस्व परिचालनले चालू खर्च समेत धान्न छाडेपनि नेपाल आर्थिक संकटको ट्रयापमा परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको चालू आर्थिक २०७९।८० को पहिलो ७ महिनाको तथ्यांकअनुसार सरकारको खर्च ६ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने राजस्व परिचालन ५ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै रहेको छ ।
यसैगरी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले प्रकाशित गर्ने दैनिक बजेटरी स्थिति हेर्दा पनि आज (फागुन २८ गते) सम्म सरकारले ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ भने साधारण खर्च ५ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । तथ्यांकअनुसार सो अबधिमा विकास खर्च ८१ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ गरेको छ ।
अहिलेसम्मको तथ्यांकलाई आधार मान्दा राजस्व परिचालनले सरकारको साधारण खर्चनै धान्न छाडेकाले अबका दिनमा विकास निर्माणका काम अघि बढाउन कठिन हुने अर्थविद् डा गजेन्द्र विष्ट बताउँछन् । ‘सरकारको आम्दानीले चालू खर्च धान्न नसक्ने अवास्थामा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘अल्पविकसित देशमा विकास निर्माणका कामहरु द्वूत गतिमा अघि बढाउन पर्नेमा राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको गम्भिर स्थिती हो ।’ यसले अबका दिनमा सरकारसँग विकास निर्माणका लागि आवश्यक ‘म्याचिङ फण्ड’ (काउण्टर पार्ट फण्ड) समेत नहुने अवस्था सिर्जना हुने उनको भनाई छ ।
डा विष्टका अनुसार उक्त फण्ड अभाव हुँदा सरकारले दातृ निकायसँगको सहकार्यमा अबका दिनमा विकास निर्माणका काममै अघि बढाउन नसक्ने अवस्था देखिएको छ । यसैगरी आन्तरिक आर्थिक गतिविधि उल्लेखनीय रुपमा घट्दा राजस्व संकलनमा समेत ठूलो धक्का लागेको उनको भनाई छ । ‘अहिले बैंकसँग कर्जा दिन सक्ने क्षमता छैन भने उच्च ब्याजदरका कारण कर्जाको माग समेत छैन,’ उनले भने, ‘जसका कारण निजी क्षेत्रतर्फ प्रबाहित कर्जा ३.९ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ, यो ज्यादै निरासाजनक स्थिति हो ।’
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत चालू आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२.८ प्रतिशत लिएको छ । तर ७ महिनासम्म आइपुग्दा वार्षिक विन्दुगत आधारमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार ३.९ प्रतिशत मात्रै हुनु ज्यादैनै निरासाजनक भएको र यसले अबका दिनमा सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा नहुने उनको तर्क छ । यदि सरकारले तत्काल सुधारात्मक कदम नचाल्ने हो भने देशमा ठूलो आर्थिक संकट आउने समेत उनको विश्लेषण छ ।
