काठमाडौं । भारत सरकारले चाँडै नै ई–रुपी अर्थात सिबिडिसी (सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी) सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको छ । आरबीआईले पनि गत हप्ता यस्तो संकेत गरेको थियो । यो ई–भाउचर–आधारित डिजिटल भुक्तानी समाधान ई–रुपी हुनेछ । यसको मुख्य उद्देश्य डिजिटल भुक्तानीलाई अझ सहज र सुरक्षित बनाउनु हुनेछ । ई–रुपी नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेशन अफ इन्डियाले वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा सिर्जना गरेको हो ।

यसले कसरी काम गर्छ ?

ई–रुपीनगद र सम्पर्करहित भुक्तानी मोड हुनेछ । यो कयूआर कोड र एसएमएस स्ट्रिङमा आधारित छ जसले ई–भौचरको रूपमा काम गर्दछ । यो सेवा अन्तर्गत भुक्तानी गर्नका लागि प्रयोगकर्तालाई कार्ड, डिजिटल भुक्तानी एप वा इन्टरनेट बैंकिङ पहुँच आवश्यक पर्दैन । आरबीआइले सिबिडिसीकोे यस्तो अफलाइन मोड पनि विकास गर्नुपर्छ, जसमा डिजिटल रुपैयाँबाट कारोबार गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । यसबाट धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूले डिजिटल रुपैयाँ प्रयोग गर्न सक्नेछन् । यो कागजी मुद्रा जस्तै हो, जसको सार्वभौम मूल्य हुन्छ । डिजिटल मुद्राको पनि विद्यमान मुद्राको समान मूल्य हुनेछ र त्यसरी नै स्वीकार्य हुनेछ । सिबिडिसीकेन्द्रीय बैंकको ब्यालेन्स शीटमा दायित्वको रूपमा देखा पर्नेछ ।

यसबाट के फाइदा हुनेछ

भनिएको छ कि ई–रुपी प्लेटफर्म धेरै तरिकामा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले धेरै सामाजिक कल्याण योजनाहरूमा मद्दत गर्न सक्छ । यसमा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना, उर्वरक अनुदान जस्ता योजनाहरूमा सहयोगी साबित हुन सक्छ । त्यति मात्र होइन, निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूले पनि आफ्नो कल्याण र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमको हिस्साको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन् । यस डिजिटल भुक्तानी समाधानको उद्देश्य अनलाइन भुक्तानीलाई अझ सजिलो र सुरक्षित बनाउनु हो ।

यसकारण आरबीआई ई-रुपी सुरु गर्न चाहन्छ

आरबीआईको अवधारणा पत्र अनुसार, आरबीआईले देशमा भौतिक नगद व्यवस्थापनको ठूलो लागत घटाउन चाहन्छ । यो सोच्नुहोस् कि आरबीआई अब नोट छाप्ने, चलाउने र वितरणको लागत घटाउन चाहन्छ । आरबीआईले भुक्तानी प्रणालीको प्रभावकारिता बढाउन चाहन्छ र यसमा नवीनता ल्याउन चाहन्छ । यसले क्रस–बोर्डर भुक्तानी स्थानमा नयाँ दृष्टिकोणहरू अपनाउन अनुमति दिनेछ । डिजिटल मुद्रा यस्तो भर्चुअल मुद्रा हुनेछ जुन कुनै पनि प्रकारको जोखिम मुक्त हुनेछ र जनताले पूर्ण विश्वासका साथ प्रयोग गर्न सक्नेछन् । अफलाइन सुविधाका कारण विद्युत् र मोबाइल नेटवर्क नभएका क्षेत्रमा पनि डिजिटल मुद्राले काम गर्नेछ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि विगतमा आफ्नो आधिकारिक ट्विटर अकाउन्टबाट ट्वीट गरेर यसका केही फाइदाबारे जानकारी दिएका थिए । ट्विटमा उनले ई–रुपीनगदरहित र सम्पर्कविहीन डिजिटल भुक्तानी सेवा हुने बताएका छन् । यसले सेवा प्रायोजक र लाभार्थीहरूलाई डिजिटल रूपमा जडान गर्नेछ । यसले विभिन्न कल्याणकारी सेवाहरूको चुहावट प्रतिरोधी डेलिभरी पनि सुनिश्चित गर्नेछ । अनुवाद गरिएको