काठमाडौं । मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सुझाव दिन गठित कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदलले मिटरब्याजी नियन्त्रण र पिडितका समस्या समाधानलगायतका कुराहरुलाई समेटेर बनाएको प्रतिवेदन आज पेश गरेको हो । विभिन्न ३२ बुँदे सुझाव समेटिएको उक्त प्रतिवेदनमा मिटरब्याजसम्बन्धि समस्याको कारण, यसका समाधान र उपाय खुलाईएको कार्यदलका संयोजक गृह मन्त्रालयका सहसचिव भिष्म कुमार भुसालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्रतिवेदनमा विभिन्न कानुन संशोधनसम्बन्धि १० बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जा सहजीकरण सम्बन्धि १२ र अन्य स्थानीय सरकार लगायतले समन्वय गर्नेसम्बन्धी सुझावहरु समेटिएका छन् ।
मिटरब्याजी पिडितहरु काठमाडौंका सडकमा आई धर्ना दिन थालेपछि गृह मन्त्रालयले गत साउन २७ गते भुसालको संयोजकत्वमा ६ सदस्सीय कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदललाई १ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिईएको थियो । सोही कार्यादेश अनुसार अध्यन र सुझावसहितको प्रतिवेदन आज बुझाईएको हो ।
कार्यदललाई मिटरब्याजी समस्या बढी भएका जिल्लामा स्थलगत अध्ययन गरी समस्याका कारकहरू तथा समाधानका उपाय पहिचान गर्ने, मिटरब्याजी अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अन्तरनिकाय समन्वय र सहकार्य गर्ने तथा आगामी दिनमा यस्तो अपराध न्यूनिकरण गर्न अबलम्बन गर्नुपर्ने उपायका सम्बन्धमा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने लगायतका कार्यादेश दिइएको थियो ।
सोही अनुसार कार्यदलले देशभर नै मिटरब्याजीबाट गरिब, निमुखा पीडित भएको हुन सक्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा प्रमाणसहित उजुरी दर्ता गराउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
सूचना जारी भएपछि भदौ ५ गतेसम्म १ हजार ९ सय ३७ जना मिटरब्याजी पीडितले उजुरी दर्ता गराएका थिए । हालसम्म देशभरबाट कुल २ हजार २ सय ८९ जना पिडितले उजुरी दिएका छन् । त्यसमध्ये ५९ जना मिटरब्याज पिडितलाई मिटरब्याजीसँग हिसाव मिलान गराएर, गरिएको कागज च्यातेर तथा सामान्य मेलमिलाप गराएर छुट्कारा दिईएको छ ।
यसै अवधिमा कार्यदलले गम्भिर प्रकृतिका ७ जना मिटरब्याजीहरुका विरुद्ध अदालतमा मुद्धा दायर गरेको र ७ जनालाई अनुसन्धान भईरहेको संयोजक भुसालले बिजखबरलाई बताए ।
उनका अनुसार एक जनाभन्दा बढीलाई मिटरब्याजमा पैसा दिई बेलाबेलामा दुख दिएका, पिडितलाई तमसुक गरेभन्दा बढी पैसा लिएका, बलात्कार गरेकालगायतका अभियुक्तलाई अनुसन्धान भईरहेको हो । यस अवधिमा पनि अझै उजुरी आउने क्रम बाँकी रहेकाले जहिलेसम्म पनि उजुरी दिन पाउने सुविधा राखिएको छ । सोही अनुसार कारबाही पनि हुने अध्यक्ष भुसालले बताए । यता चेकमार्फत कारोबार गरेका मिटरब्याजीहरुका लागि भने चेक साँट्ने बेलामै गहिरो अध्ययन गरी साट्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिईएको छ ।
प्रतिवेदनमा बैंकले दिने कर्जालाई गरिवको पहुँचसम्म पुर्याउन सकिने गरी सहजीकरण गर्नुपर्ने, बैंकिङ पहुँच नभएका क्षेत्रमा पहुँच पुर्याउनुपर्नेलगायतका सुझावहरु समेटिएका छन् ।
