काठमाडौं । अडानी समूहका अध्यक्ष गौतम अडानी लगातार चर्चामा छन् । सोमबार उनी विश्वका धनीहरुको सूचीमा तेस्रो नम्बरमा पुगेका थिए र मंगलबार उनको कुल सम्पत्ति ५ अर्ब २९ करोड डलरले बढेको थियो । ब्लूमबर्ग बिलियनेर्स इन्डेक्सका अनुसार अडानीको कुल सम्पत्ति अहिले १४३ बिलियन डलर पुगेको छ ।

यो वर्ष उनले ६६ अर्ब डलर कमाएका छन् । अब उनी विश्वका धनीहरुको सूचीमा दोस्रो नम्बरमा रहेका अमेजनका संस्थापक जेफ बेजोसलाई पछि पार्ने नजिक पुगेका छन् । बेजोसको कुल सम्पत्ति १५२ बिलियन डलर छ । अर्थात् उनको कुल सम्पत्ति अहिले अडानीभन्दा नौ अर्ब डलरले अगाडि छ । तर जुन गतिमा अडानीको सम्पत्ति बढ्दै गइरहेको छ, उसले अबको केही दिनमा बेजोसलाई उछिनेको छ ।

पछिल्लो समय अडानी समूहको शेयरमा ठूलो उछाल आएको छ । समूहका सात सूचीबद्ध कम्पनीहरूमध्ये दुईको मार्केट क्याप ४ लाख करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । मार्केट क्यापको हिसाबले टाटा समूह पछि अडानी समूह देशको दोस्रो ठूलो समूह बनेको छ । अडानीको व्यवसाय खानी, बन्दरगाह, पावर प्लान्ट, एयरपोर्ट, डाटा सेन्टर, रक्षा क्षेत्र, मिडिया र हरित ऊर्जामा फैलिएको छ ।

अप्रिल १, २०२० देखि समूह कम्पनीहरूको मार्केट क्याप १७.४४ लाख करोड रुपैयाँले बढेको छ । यस अवधिमा समूहको शेयरमूल्य ४० गुणाले बढेको छ । अडानी ट्रान्समिसनको सेयर अप्रिल १, २०२० र अगस्ट २९, २०२२ बीचमा १९५० प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै अडानी टोटल ग्यासको शेयर ४० गुणाले बढेको छ । अडानी ग्रीन एनर्जी १४२० प्रतिशत, अडानी इन्टरप्राइजेज २२०० प्रतिशत, अडानी पावर १,३०० प्रतिशत र अडानी पोर्ट्स २३० प्रतिशतले बढेको छ ।

गरिबको पेट तीन महिनासम्म भर्न सकिन्छ

मङ्गलबार अडानी समूहको शेयर पनि निकै बढेको छ । यसले अडानीको नेटवर्थ ५.२९ बिलियन डलर बढ्यो । यो रकम उनकै मुलुक भारतका ८० करोड गरिबलाई तीन महिना खुवाउन पर्याप्त हुन्छ । भारतको प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्न योजनाअन्तरगत अप्रिल २०२० मा कोरोना महामारीको समयमा गरिबहरूलाई राहत प्रदान गर्न सुरु गरिएको थियो । यो वर्षको मार्चमा छ महिना थपिएको थियो । यसको अन्तिम मिति सेप्टेम्बर ३० हो । सरकारले फेरि तीन महिना थप्ने तयारी गरेको छ । यदि यो योजना एक चौथाईका लागि लम्बियो भने सरकारले यसका लागि ४० हजार करोड भारतीय रुपैयाँ (लगभग ५ अर्ब डलर) खर्च गर्नुपर्नेछ ।

देशका ८० करोड जनताले यसको फाइदा उठाइरहेको भारत सरकारको भनाई छ । अर्थात् अडानीको एक दिनको कमाइबाट भारतको आधाभन्दा बढी जनसंख्यालाई तीन महिनासम्म खुवाउन सकिन्छ । यस योजनाअन्तर्गत परिवारका प्रत्येक सदस्यलाई मासिक ५ किलो रासन दिइन्छ । यो राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा ऐन अन्तर्गत प्रदान गरिएको कोटा भन्दा फरक छ । यस ऐन अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रमा ७५ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रमा ५० प्रतिशत जनतालाई सस्तो रासन उपलब्ध गराइएको छ । अनुवाद गरिएको