काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिकसँगै निजी क्षेत्रले यसको प्रतिवाद गरेका छन् । अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएर आर्थिक गतिविधि विस्तारमा कसी लगाएको उनीहरुको तर्क रहेको छ । मौद्रिक नीति माथि कसले के भने ?

निजी क्षेत्रले चाहेजस्तो मौद्रिक नीति आएन

राजेन्द्र मल्ल

अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आउने गरी मौद्रिक नीति कसिलो रुपमा आयो । यसले महङ्गी बढाउने छ । सीआरआर, एसएलआर र बैंक दरमा गरिएको वृद्धिले बैंकको लगानी अझै संकुचित हुन्छ । अहिले उद्योग र व्यवसायका लागि फरक फरक व्याजदर कायम गरियो । देशलाई औद्योगिक क्रान्तिमा लैजानु आवश्यक छ तर ३ ४ महिनामै औद्योगिक उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सम्भव छैन । सेयर बजार एक बैंकबाट ४ करोड र समग्रमा १२ करोड रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था हटाएर एउटै बैंकबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँ लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले सेयर बजार अझै नकारात्मक असार पार्नेछ । तर सेयर धितो कर्जाको २५ लाख रुपैयाँसम्मको जोखिम भार शतप्रतित र सोभन्दा माथि १५० प्रतिशत गर्दा साना लगानीकर्तालाई केही राहत हुने जस्तो देखिएपनि यथार्थमा तरलता उत्पादन नहुने भएकाले समग्र बजारमा सकारात्मक असर पर्ने देखिँदैन ।

कर्जा विस्तारमा संकुचन आउँदा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेटिदैन

विष्णुकुमार अग्रवाल

अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

यो मौद्रिक नीतिले मनी सप्लाईलाई कन्ट्रोल गरेको छ । जसका कारण आगामी दिनमा व्याजदर बढाउँछ भने मुल्य वृद्धि पनि हुन्छ । एसएलआर, सीआरआर र बैंक दरमा गरिएको वृद्धिले बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुने र ब्याजदर बढ्ने अवस्था आउँछ ।

तर मौद्रिक नीतिले रिपो, रिभर्स रिपोको व्यवस्थाका साथै डिबेन्चरलाई पुँजीमा गणना गर्ने छुट दिएको छ त्यसले भने बजारमा मनी सप्लाई बढाउँछ । देशमा औद्योगिकरणलाई प्राथमिकता दिनुका साथै केही सहजीकरण गरेको छ । औद्योगिक र व्यवसायीक कर्जामा फरक व्याजदर हुँदा देशमा उद्योग व्यवसाय फस्टाउँन मद्दत पुग्छ । यस्तै एलसी खोल्दा राखिएको शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरिने भनिएको छ भने डिजिटल बैंकको अवधारणालाई अघि सारिएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारलाई १२.६ प्रतिशतमा झारेर ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन हुने छ ।

आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आउँछ

उमेशलाल श्रेष्ठ

पूर्व उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

कर्जा महंगो हुनेगरी मौद्रिक नीति आएकाले निजी क्षेत्र सन्तुष्ट छैन । झण्डै विगत १ वर्षदेखि निजी क्षेत्रलाई कर्जामा पहुँच छैन । यसमा केही खुकुलो व्यवस्था गर्नुपर्नेमा अझ कडा व्यवस्था गरिँदा आर्थिक गतिविधिहरुमा संकुचन आउने छ । अहिले मुख्य समस्या तरलताको हो भने अर्को व्याजदरको हो । अहिलेको नयाँ व्यवस्थाले तरलता पनि उपलब्ध हुँदै भने व्याजदर झनै महंगो हुन्छ । उत्पादन लागत बढ्छ त्यसले उत्पादित तथा सेवा स्थानीय र विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैनन् । मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्थाका कारण कर्जा विस्तारनै हुन सक्दैन भने ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि पूरा हुँदैन ।

आगामी केही महिना कष्टकर

डा.गजेन्द्र विष्ट

अर्थविद्

प्रतिकूल अवस्थाका बीच तरलताको जोहो गरी आर्थिक गतिविधिहरुमा केही विस्तार ल्याउने र कसिलो मौद्रिक नीतिमार्फत तरलता उपलब्ध हुन नसक्ने वातावरण सिर्जना गरी रक्षात्मक बन्ने दुई विकल्पमध्ये मौद्रिक अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंक दोस्रो बाटो रोजेर अझ कठोर बनेको देखियो । सीआरआर, एसएलआर, नीतिगत दरहरुमा वृद्धि गरी कसिलो नीति आएकोले आगामी केही महिना थप कष्टकर हुने देखिन्छ । कर्जा विस्तारको सानो लक्ष्य राख्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने स्रोतको पनि अभाव हुनेछ । यस्तो नीतिका कारण कर्जा विस्तार रोकिनेछ र आर्थिक गतिविधिहरु साँघुरिनेछन् । जसले सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई पनि सकारात्मक रुपमा सहयोग पुर्याउँदैन । अझ अगाडि बढेर मौद्रिक अधिकारीले सरकारले अस्वभाविक रुपमा राखेका लक्ष्यलाई सहयोग गरिरहन नसकिने सन्देश पनि दिएको छ । उपरोक्त कसिलो मौद्रिक नीतिका बीच क्यापिटल बफरको व्यवस्था अर्को एक वर्षसम्मलाई लम्ब्याउने उसको अडानमा कुनै तुक देखिदैन । ब्याज पुनर्तालिकीकरण र लाभांश वितरण नीतिमा यसपटक विगतको भन्दा फरक व्यवस्था आउने संकेत गरिएको छ । यस सम्वन्धमा सर्कुलरमार्फत धेरै कुरा स्पष्ट हुनेछन् । आयात रोक्ने कडा नीतिलाई यथावत राख्दा बाह्य क्षेत्रको नेपालको कमजोर अवस्थामा सुधार आउनेछ ।

कर्जा विस्तारमा संकुचन हुँदा ब्याजदर बढ्नेछ

अञ्जन श्रेष्ठ

उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

कर्जा विस्सारमा संकुचन, व्याजदर बढ्ने, सीएलआर र एसएलआर बढायो अन्तर बैंक दर बढ्दा व्याजदर बढ्ने भयो । एसएलआर बढ्दा बजारबाट पैसा तानिने भयो । सरकारको ८ प्रतिशतको लक्ष्य निजी क्षेत्रको पहिलो १९ प्रतिशत लक्ष्यमा १६ भयो अब झन झारेर १२.६ मा झारियो । यसले देशमा व्यवसायीक गतिविधि हट्ने भयो र देशको अर्थतन्त्र अझै संकुचित हुने भयो । व्यवसायीहरुले अर्थतन्त्र चलायमन बनाएर पुँजी निर्माण गर्ने कार्यमा रोक लाग्ने भयो ।

मौद्रिक नीतिले विदेशी उत्पादनलाई नै बढवा दिएको छ

हेमराज ढकाल

सभापति, स्वास्थ्य तथा शीप विकास समिति

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

मौद्रिक नीति समग्रमा आर्थिक स्थायित्वलाई केन्द्रमा राखेर आएको छ । तर एउटा पाटोलाई बचाउन खोज्दा अर्काे पाटो अप्ठ्यारोमा पर्छ भनेझैं यसले उद्योग तथा व्यापारतिर भने केही असर पक्कै पारेको छ ।

हालको अर्थतन्त्रलाई आवश्यक आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नसक्ने मौद्रिक नीतिको आवश्यकता थियो । सोही अनुसार भयो पनि । तर, उद्योगी व्यवसायीलाई यसमा राखिएका केही बुँदाहरुले अप्ठ्यारो पार्ने देखिन्छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउनका लागि केही व्यवस्था गरिएपनि बैंकहरुलाई कर्जा प्रवाहमा कडाई गरिँदा स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि हुँदैन । यसले पुनः आयात व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने देखिन्छ ।