काठमाडौं । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले हालसम्म आफुविरुद्ध लाग्दै आएका सबै आरोपहरु निराधार रहेको बताएका छन् । मंगलबार संचार मन्त्रालयको हलमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले हालसम्म आफु विरुद्ध लागेका सबै आरोपको खण्डन गरेका हुन् ।
यस अघि उनी सेक्युरिटी प्रिन्टिङ मेशिन खरिद गर्दाको ७० करोडको काण्ड, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाई र वितरण, मेशिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी), आईटी ल्याव स्थापना, नेपाल टेलिकमको फोरजी विस्तार, यातायात व्यवस्था विभागको स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने प्रिन्टर खरिदलगायत दर्जन काण्डमा उनको नाम जोडिएको थियो । तर, हालसम्म जोडिएका उक्त आरोपहरुमा आफ्नो कुनै भुमिका नभएको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
बुधबार पत्रकारहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आफुले हालसम्म जुनसुकै काम गरेपनि कानुनसम्मतः नै गरेको दावी गरे । ‘मैले सरकारी कर्मचारीका हैसियतले जागिर खाएको १७ बर्ष भयो, यस अवधिमा जे जे काम गरे कानुनसम्मतः नै गरे,’ उनले भने, ‘यदि काण्डमा मेरो नाम मुछ्ने नै हो भने प्रमाण ल्याएर आउन अनुरोध गर्दछु, प्रमाणीत भएको खण्डमा जे सजाय पनि भोग्न तयार छु ।’
प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले अगाडी भने, ‘कुनै पनि सरकारी ठेक्का प्रक्रियामा ठेक्का हारेका ठेकेदार कम्पनीहरुको निशाना सरकारी ईन्जिनियरमाथि हुन्छ, म त्यसैको शिकार भएको हुँ ।’ उनले सरकाी ठेक्का हारेका ठेकेदारहरुले नै आफुलाई विभिन्न आरोपमा मुछेर गलत अफवाह फैलाईदिएको बताएका छन् ।
उनलाई खासगरी जुनसुकै संचार मन्त्री आएपनि रिझाउन सक्ने ईन्जिनियरको रुपमा व्याख्या गरिँदै आएको छ । संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको पालामा ७० करोड घुस काण्डको प्रमाण नष्ट गर्ने प्रक्रियामा उनको नाम जोडिएको थियो । तर, त्यो काण्डमा आफ्ने कुनै पनि भुमिका नभएको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
आफैले बोलाएका पत्रकारहरुलाई उत्तर दिँदै उनले भने, ‘त्याकाण्डमा मेरो ०.०० प्रतिशत पनि भुमिका छैन, यदि भुमिका भएको भए त्यसबेला अख्तियारले छानविन गरेको थियो नि ?’
उनी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा जेठ १६ गते पुनः नियुक्त भए । यसमा पनि संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको संलग्नता रहेको बताईन्छ । कार्कीले पौडेललाई नै केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनाउनका लागि सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेशको दफा ६ को उपदफा ३ नै परिवर्तन गरिएको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् । अर्थात उक्त दफामा कार्यकारी निर्देशकको पदावधि बढीमा पाँच वर्ष हुने उल्लेख थियो ।
यसले उनलाई नियुक्त गर्न अवरोध हुने भएपछि जेठ १२ गते सञ्चार सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले आदेश संशोधन गरेर सरकारले चाहेमा निर्देशकको पदावधि एक पटकका लागि थप गर्न सकिने प्रावधान थप गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट उनको नियुक्तिको निर्णय भएको बताईएको छ । तर त्यसमा पनि कुनै सत्यता नभएको उनको भनाई थियो ।
