काठमाडौं । सरकारले आगामी संघ तथा प्रदेशको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै वृद्ध भत्ता पाउने उमेर घटाएर जनता रिझाउने काम गर्दा देशलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने भएको छ । सरकारले वास्तविकतामा आधारित रहेर भन्दा पनि भोटको आसमा वृद्ध भत्ता पाउने उमेर समुह घटाउँदा त्यसको आर्थिक भार राज्यलाई पर्ने भएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सामाजिक सुरक्षा वापत १ खर्ब ८९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट सामाजिक सुरक्षा पाउने नागरिककको उमेर समुह घटाएर ६८ वर्षमा झारेसँगै उक्त रकम बढेर २ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
पछिल्लो समय नेपालीको औषत आयु बढ्दै जाँदा सामाजिक सुरक्षा पाउने उमेर समुह घटाउनु भनेको चुनाव लक्षित जनता रिझाउने कार्यक्रम बाहेक अरु केही नभएको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् । ‘सरकारले अहिले पनि ६५ वर्ष पुगेको व्यक्तिलाई विभिन्न समिति तथा बोर्डमा ५ वर्षका लागि नियुक्ति दिईरहेको छ भने ७० वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिले कार्यकारी पदमा रहेर सार्वजनिक कम्पनी चलाउँदै आएका छन्,’ एक व्यवसायीले भने, ‘तर सरकारले भने बजेटमार्फत वृद्ध भत्ता पाउने उमेर ७० वर्षबाट घटाएर ६८ वर्ष बनाउनु कुनै तर्कसंगत छैन ।’
आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले केन्द्रमार्फत १ खर्ब ९९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहमार्फत ३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ वितरण गर्ने छ । जसमध्ये वेरोजगार, सामाजिक असमावेशी, सामाजिक सुरक्षा अनुसन्धान तथा विकास र सामाजिक सुरक्षा अन्यत्र वर्गिकृत नभएको शिर्षकमा गरी उक्त भत्ता वितरण गर्ने छ ।
