काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गरेसँगै अर्थशास्त्री, उद्योगी व्यवसायी एवं पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले आ-आफ्नो तरिकाले विश्लेषण गरेका छन् । सबैलाई रिजाउने गरी ल्याइएको सो बजेटलाई धेरैजसो उद्योगी व्यवसायीले आफुहरुको माग सम्बाधोन गरेको भन्दै प्रशंसा गरेका छन् भने केही व्यवसायी, अर्थविद् तथा पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले प्राथकिताविहिन र लक्षित उद्देश्य हासिल गर्नका लागि ठोस कार्यक्रम नभएको भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । बजेटकै विषयमा केन्द्रित रहेर बिजखबरले अर्थविददेखि उद्योगी व्यवसायी र पूर्व मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीसँग गरेको कुराकानीको सार :

यो बजेट नेपालको आर्थिक रुपान्तरणको प्रस्थान विन्दु बन्न सक्दैन

डा. बाबुराम भट्टराई

पूर्व अर्थमन्त्री तथा पूर्व प्रधानमन्त्री

मैले बजेटलाई मध्यम स्तरको भन्ने ठानेको छु । हाम्रै गठबन्धन सरकारले ल्याएको बजेट हुनाले मैले यसलाई १० मा ५ अंक दिन्छु । तर, नेपालको आर्थिक रुपान्तरणको प्रस्थान विन्दु बन्छ भन्ने जुन अपेक्षा थियो त्यो पुरा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

कृषिमा ल्याएका नयाँ योजनाहरु प्रशंसनीय छन् । त्यसरी नै विद्युत उत्पादन र प्रसारण बढाएर नेपालको व्यापारघाटा कम गर्नेलगायतका कुराहरु सकारात्मक छन् । तर, गुणात्मक परिवर्तन र क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने खालका नीतिहरु बजेटमा समेटिएनन् । जस्तै कृषिमा गुणात्मक परिवर्तन गर्ने हो भने बैज्ञानिक भूमिसुधार प्रणालीबाट हुनुपर्छ भन्ने थियो । त्यसैले भूमिमा जनताको पहुँच नपुगेसम्म ठुलो परिवर्तन आउँदैन ।

यस्तै लगानी आकर्षित गर्ने खालका गुणात्मक योजनाहरु आउनुपथ्र्याे । त्यस्तो केहि पनि आएन । सामान्य सुधारात्मक कुरा गर्दैमा वैदेशिक लगानी ठुलो मात्रामा आउँछ भन्न सकिँदैन । प्रशासनिक प्रणालीलाई परिवर्तन गर्ने खालका योजना पनि आएका छैनन् । मैले पनि बृद्ध भत्ता पाउने भएँ, भो मलाई चाहिंदैन, यो गरिब देशको बृद्ध भत्ता खाएर जनतालाई बोझ थप्न चाहन्न । मेरो विचारमा यस्तो सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरु एकिकृत ढंगले आउनुपथ्र्याे छरिएर आए ।

बजेट ल्याउँदा सरकारले आफ्नो हैसियत विर्सियो

सुरेन्द्र पाण्डे

पूर्व अर्थमन्त्री

यो चुनावी सरकार हो । बजेटमा निर्वाचन बजेट भनेर छुट्याएकै छ । निर्वाचन बजेट छुट्याईसकेपछि मैले कस्तो बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ त्यो गरिएको छैन । यस्तै किसानलाई १० प्रतिशतमा संचय कोष दिन्छु भनेको छ । यहाँ ८ लाख कर्मचारीको संचय कोष काटेर त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसकेर समस्या परिरहेको अवस्थामा किसान संचय कोष कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला ? नेपालमा साढे ३७ लाख जनतालाई १० प्रतिशतका दरले संचय कोष दिन्छु भन्दै गर्दा यसको व्ययभार कति पर्छ र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्ने हो ।

साना योजनालाई तल हस्तान्तरण गर्छु भने पनि साना साना योजनामा पनि आफै रकम विनियोजन गरिएको छ । साथै विभिन्न कोषहरु बन्द गर्छाैं भनिएको छ तर, आफै पुनः कोषहरुको पुनस्र्थापना गर्छु पनि भनिएकै छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बक्तब्य नै बाझिएको छ । निर्यात बढाएर आयात घटाउने कुरा भईरहँदा कुनमा कति कर बढाउने वा घटाउने भन्ने सोचिएन । यसले मूल्यवृद्धिमा कसरी असर गर्न सोचिएको छैन ।

यस्तै बजेटमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिईएपनि विश्व परिवेशमा घटिरहेका घटनाका कारण नेपालमा त्यो ज्यादै सम्भव छैन । केहि पोजेटिभ कुरा पनि बजेटले गरेको छ । जस्तै विद्युतको चुलो प्रयोग गर्ने, विद्युतीय खपत बढाउनेलगायतका कुराहरु सकारात्मक हुन् । तर, केहि कुराहरु भने गर्नै नसकिने, सम्भावना नै नभएका कुराहरु बजेटमा समेटिएका छन् ।

बजेटले अर्थव्यवस्था परिवर्तन गरी ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्नेछ ।

बिनोद चौधरी

संसद एवं उद्यमी

बजेटबाट म निकै उत्साहित छु । मैले आफैले हेर्दा धेरैदिनदेखि थाति रहेका विदेशमा गएका नागरिक फर्केर आईसकेपछि पाउने सुविधा, युवा स्वरोजगारका कार्यक्रमलगायतका कुराहरु बजेटले रिफर्म गर्ने काम गरेको छ । यस्तै बजेटले गलत दिशातर्फ गईरहेको युवा स्वरोजगारलाई रोजगारी सिर्जनासँगै सहि दिशातिर ल्याउनु थियो त्यसको काम पनि बजेटले गर्नेमा निर्धक्क छु ।

उद्योगीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि नेपालमा उत्पादिन वस्तुको निर्यातमा सम्भावना बोकेको, शिक्षा क्षेत्रमा धेरै प्रकारका नयाँ नयाँ प्रयोग गर्ने, मेडिकल कलेजहरु सातै प्रदेशमा बनाउने, विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने दृष्टिकोण अघि सारिनु महान छ ।

यस्तै रियल स्टेट क्षेत्रमा पनि त्यस्तै सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने कोशिष बजेटले गरेको छ । बजेटका यस्ता बुँदाहरुले नेपालको अर्थव्यवस्थालाई नै परिवर्तनसँगै ठुलो मात्रामा रोजगार पनि सिर्जना गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्दछ । तर, बजेटमा समेटिएको स्रोतलाई भनेबमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकियो भने आर्थिक रुपमा अभुतपूर्व परिवर्तन देख्न पाईनेछ । बजेट कुनै पनि दृष्टिकोणबाट धेरै एम्बिसियस पनि छैन । यस्तै बजेटमा खर्च, कर संकलनलगायतका कुराहरुमा पनि नियन्त्रण गर्ने स्थानमा नियन्त्रण गर्ने र खोल्नुपर्ने ठाउँमा खोलेको पनि छ ।

बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ ।

शेखर गोल्छा

अध्यक्ष, नेपाल उद्याग वाणिज्य महासंघ

बजेटमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघे दिएका धेरैजसो सुझावहरु बजेटमा समेटिएका छन् । हामीले उद्योगको लागि जग्गाको हदवन्दी, आईपीओमा विदेशमा रहेका नागरिकहलाई पनि सहजीकरण, उत्पादनलाई बढी प्रोत्साहन दिनुपर्नेलगायतका मागहरु राखेका थियौं जुन सुझावहरु बजेटले समेटेको छ । हाम्रो धारणा सबै बजेट हेरिसकेपछि त आउला नै तर, उद्योगीका लागि आवश्यक वातावरणिय प्रभाव मूल्यांकनलगायतका कुराहरुमा सहजीकरणले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ ।

बजेटले आयात प्रतिस्थापन र निर्यातमा सहयोग पुर्याउनेछ ।

राजेन्द्र मल्ल

अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर

बजेटले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सुझाएका धेरै विषयहरुलाई समेटेको छ । विशेषगरी निजीक्षेत्र र स्थानीय सरकरको सहकार्यमा उत्पादन वृद्धि र निर्यात गर्ने भनिएको छ । यस्तै जडिजुटी प्रशोधन गरी निर्यात गर्ने, इलेक्ट्रिक भेईकल नेपालमै उत्पादन गर्दा आयकर र भन्सारमा छुट दिने जस्ता व्यवस्था बजेटमा समेटिएको छ । कृषकलाई सहज रुपमा कर्जा प्रदान गर्न ५ खर्ब रुपैयाँको लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने भनिएको छ । यसले आयात प्रतिस्थापन र निर्यातमा ठूलो सहयोग पुग्ने छ ।

बजेटको कार्यान्यनमा पक्ष फितलो हुनु भएन । हामीकहाँ सधै बजेटको आकार ठूलो बनाएर घटाउने प्रचालन छ । आगामी आर्थिक बर्षका लागि पनि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । तर यो अबका दिनमा दोहोरिनु भएन । बजेटको आकार ठूलो हुँदा कार्यान्यनपक्ष फितलो हुन्छ कि भन्ने हाम्रो आशंका छ ।

बजेट समग्रमा राम्रो छ तर कार्यान्वयन पक्ष हेर्नु जरुरी छ

विष्णुकुमार अग्रवाल

अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

बजेटले नेपाल उद्योग परिसंघले दिएको धेरै सुझावहरु समेटेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय उद्योगहरुको जग्गाको हदबन्दी पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ । यसैगरी उद्योगहरुलाई ५० बर्षसम्म जिलमा जग्गा उपलब्ध गराउने तथा रुग्ण उद्योगको जग्गा बिक्री गर्नेजस्ता विषय समावेश भएको छ । यस्तै वैदेशिक लगानी राम्रो तरिकाले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ भने अपार्टमेन्टमा वैदेशिक लगानी खुला गरेको छ ।

सेयरको दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीको लगानी खुला गर्ने विषयमा पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ । बजेटले तरलता र भुक्तानी सन्तुलनको अहिलेको समस्यालाई पनि समाधान गर्ने प्रयास गरेको छ । तर यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो ।

बजेटले धेरै विषयलाई सम्बोधन गरेको छ ।

चन्द्रप्रसाद ढकाल

वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

समग्रमा बजेट राम्रो नै छ । तर यसको कार्यान्वयन पक्ष कसरी हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ । हाम्रो अहिलको मुख्य समस्या उच्च आयात नै हो । बजेट उक्त समस्या समाधान गर्न कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिई कृषि उपज आयात घटाउने नीति लिएको छ ।

यसैगरी विदेशी मुद्रा भित्र्याउन पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ भने खस्कदो निर्यात उकास्न इन्सेन्टिभ दिने व्यवस्था गरिएको छ । बजेटले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई सेयरको सार्वजनिक निष्काशनमा १० प्रतिशतको आरक्षण र राहदानी नविकरणमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । यसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सम्मान हुनुका साथै वैधानिक प्रणालीबाट रेमिटान्स भित्र्याउन सहयोग पुग्ने छ ।

बजेटले निजी क्षेत्रको सहभागितामा स्पोर्ट विश्वविद्यालय खोल्ने भनेको छ भने काठमाडौं बाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने विषय समेटेको छ । यसबाट नेपाली विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षाका लागि विदेश जादा बाहिरिने करोडौ रकम नेपाल भित्रै बस्नेछ भने विदेशी विद्यार्थीलाई समेत नेपालमा ल्याउन सकिन्छ ।

बजेटमा कुनै ठोस कार्यक्रम आएन

उमेशलाल श्रेष्ठ

पूर्व उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

बजेट ठूलो आकारको भयो तर ठोस कार्यक्रम केही पनि आएन । बजेटमा धेरै कुरा समेटिएको तर चुनावी सरकार भएकाले कार्यन्वयन पक्षमा जटिलता देखिन्छ । तर तर उद्योगका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिने विषय राम्रो कुरा हो ।

बजेटले सिमेन्टलाई निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने भनिएको छ यो राम्रो कुरा हो । तर यस्तै अनुदान हाम्रा परम्परागत र अन्य उद्योगलाई किन नदिने ? बजेट सुन्दा आयात प्रतिस्थापन र अन्तरिक उत्पादनमा जोड दिएको देखिन्छ तर त्यसका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याएको देखिएन । यस्तै बजेटले वृद्धभत्ता लिने उमेर समुह ७० वर्षबाट घटाएर ६८ वर्षमा झारेको छ यो पनि सान्दर्भिक भएन ।

समग्रमा हेर्दा यो बजेट पहुँचवालाले बनाएको अर्थनीति हो । यसले देशको आर्थिक विकासमा कुनै योगदान दिँदैन । यस्तै

अर्थतन्त्रको समस्यानै सम्बोधन भएन ।

डा.गजेन्द्र विष्ट, अर्थविद्

अर्थतन्त्र संकटको अवस्थामा रहेको पृष्ठभूमिका बीच आएको बजेटले उक्त संकट समाधानका बारेमा स्पष्ट र ठोसरुपमा बोलेको देखिदैन । आर्थिक गतिविधिहरुको विस्तार गर्ने र रोजगारी सिर्जनाका खास कार्यक्रम समावेश छैनन् । पुराना कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिइदा बजेट पुरानै सोच र ढर्राबाट निर्माण भएको र नयाँपन केही नभएको देखिन्छ ।

संकटको अवस्थामा सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गरी आफैलाई छरितो बनाउने सामान्य निर्णय गर्ने साहस पनि देखाउन सकेको छैन । राजस्व अाम्दानीले सरकारको सञ्चालन खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको सरकारले खर्च कटौतीका साहसिक निर्णय गर्र्नैपर्ने थियो । जुन अवसर अर्थमन्त्रीले गुमाएका छन् ।

विद्युत उत्पादनभन्दा पनि अहिले खपतको योजना र कार्यक्रमहरु ल्याइनुपर्ने थियो, बजेटमा जसको विलकूल अभाव छ । नेपालीका औषत आयु बढेर ७० बर्ष नाघिसकेको सन्दर्भमा वृद्धभत्ता पाउन योग्य उमेर ७० बर्षबाट घटाएर ६८ बर्ष कायम गर्नु चुनाव लक्षित लोकरिझ्याईबाहेक केही हुँदैन । यसले राज्यलाई दीर्घकालीन दायित्व थोपर्ने काम मात्र गरेको छ । प्राथमिकीकरण नभएका र छरिएर रहेका कार्यक्रमले भरिएको बजेटले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि हासिल हुने संभावना झीनो मात्र देखिन्छ ।

बजेट कार्यान्वयनमा स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती छ

हेमराज ढकाल

सभापति, शीप तथा स्वास्थ्य समिति

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

हामीले दिएका धेरैजसो सुझावहरु बजेटमा समेटिएका छन् । जसमध्ये उद्योगीहरुलाई जग्गाको हदबन्दी, विदेशमा गएका नेपाली कामदार तथा गैरआवाशिय नेपालीलाई १० प्रतिशत छुट्याएर आईपीओ भर्ने सुविधा दिने, उद्योगको उत्पादन वृद्धिमा जोडदिनेलगायतका सुझावहरुको सुनुवाई भएको छ । तर, बजेट अत्याधिक लामो र ठुलो पनि भएकाले कार्यान्वयनका लागि स्रोत व्यवस्थापनको चुनौति उत्तिकै छ । कि सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि छुट्टै निकाय गठन गरी प्रत्येक ३÷३ महिनामा बजेटको रिभ्यु गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ नभए बजेट कार्यान्वयन नहुने पुरानै रोग दोहोरिने निश्चित छ ।

निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेअनुसार हालको आर्थिक संकटबाट बाहिर निस्कने गरी केहि कुराहरु आउँछ भन्ने थियो । तर, बजेटले आर्थिक संकटबाट बाहिर निश्कने गरी ठोस कुराहरु कमै ल्याएको देखिन्छ ।

बजेटले पुँजी बजारलाई समेट्नु सुखद

अम्बिकाप्रसाद पौडेल

सभापति, पूँजी बजार फोरम
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

बजार समग्रमा राम्रो छ । तर यसको कार्यान्वयन पाटो जटिल देखिन्छ । कृषिजन्य बस्तुको आयातलाई निरुत्साहित र कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने देखिन्छ । यस्तै पूर्वाधार विकास पनि केन्द्रिकृत बजेट छ । तर राजस्वको लक्ष्यले केन्द्र र प्रदेश सरकरको चालू खर्च मात्र धान्ने अवस्थामा अलिकति खर्च नियन्त्रण गर्न गईएन भने पूर्वाधार विकाससँगै ऋणको आकार पनि सोही अनूरुप बढ्ने छ । यसले दिर्घकालनमा देशलाई समस्या पार्ने छ ।

पछिल्लो समय पुँजी बजार भन्ने शब्द सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पर्ने थालेको यो हाम्रा लागि खुशीको विषय हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आईपीओ प्रिमियम मुल्यमा ल्याउने भनिएको छ भने विदेशमा रहेका नेपाली कामदारलाई आईपीओमा छुट्याउने विषय सुखद पक्ष हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्रै अनिवार्य रुपमा आईपीओमा गईरहेको अवस्थामा प्राकृतिक स्रोतसाधन र राज्यले दिएको सुविधा प्रयोग गर्ने कम्पनीहरुले समेत सेयर निष्काशन गरेर सेयर बजारमा सुचिकृत हुने व्यवस्था गरेको छ । यसले गर्दा अबका दिनमा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीहरु पुँजी बजारमा आउने छन् भने त्यसले बजारको दायरा विस्तारका साथै विकासमा सहयोग पुग्ने छ ।

बजेटले औद्योगिकरणलाई टेवा पुर्याउँनेछ

देशबन्धु बस्नेत (अजित)

सभापति, द्वय राष्ट्रिय तथा एनआरएन समिति

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत अब टाट पल्टिएका उद्योग, व्यवसाय वा प्रतिस्ठानको नाममा रहेको जग्गा बिक्री गर्न पाइनेछ । उद्योगले उक्त जग्गा धितो राखी ऋण लिन, टाट पल्टिए सरकारी राजस्व तथा बैंकको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।

यस्तै सरकारले आगामी वर्षदेखि उद्योगीलाई उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिइने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ । यसले उद्योग स्थापनाका लागि लागत घटाउने छ । यस्तै सिमेन्ट, स्टील, जुत्तासहित स्वदेशी वस्तु निर्यात गर्ने उद्योगलाई सरकारले ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने घोषणाले निर्यातमा उल्लेखनिय सुधार हुनेछ ।

उद्योगलाई जग्गाको हदबन्दी नलाग्ने प्रावधानले पनि बजेट सकारात्मक छ भन्ने देखिन्छ । यस्तै गैरआवासीय नेपालीलाई सेयर बजारमा प्रवेश गराउने विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । यसले पनि नेपालको पुँजी बजारको विकास र दायरा विस्तार गर्न सहयोग पुग्नेछ ।