वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको र संकटको डिलमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई बचाउन केही प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम, रेमिटान्सलाई औपचारिक च्यानलबाट भित्र्याउने नीति, राजनीतिज्ञ तथा केही व्यापारिक घरानाको विदेशमा भएको लगानीलाई भित्र्याउने बचनबद्धता, विद्युतको उत्पादन र खपत वृद्धि योजना, सरकारी खर्च कटौती र यसबाट बचेको रकमलाई खर्च गर्ने योजनाको नामाकरण, डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास र विश्व तापमान वृद्धिबाट बच्ने उपयाजस्ता घोषणा बजेटमार्फत आउने धेरैको अपेक्षा रहेको थियो । तर बजेट फेरि पनि परम्परागत ढाचा, ढर्रा र सोचभन्दा माथि उठेको देखिएन । उही पुरानै र परम्परागत ढंगले बजेट आएको छ ।

वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएर नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा जाने हो कि भन्ने चर्चा भैरहेको सन्दर्भमा सरकारले केही राजनीतिक तथा केही व्यापारिक घरानाहरुको वैदेशिक लगानी र विदेशमा रहेको पैसा ल्याउन कानूनी व्यवस्था गरी एकपटकलाई स्वदेशमा ल्याउन दिने व्यवस्था गर्ने ठूलो अवसर गुमाएको छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घटेको बाहनामा त्यस्तो पुँजी आकर्षित गर्न सकिने थियो । अहिलेका लागि वैदेशिक लगानी भनेको नै यस्तै पैसो आकिर्षत गर्ने हो । कोभिडको महामारीका बीच वैदेशिक लगानी आकर्षित भैहाल्ने स्थिति छैन । यसले आर्थिक गतिविधिहरुलाई चलायमान गर्न ठोस मद्दत गर्ने थियो ।
नेपालका उद्योगपति तथा व्यापारीहरुले विदेशमा लगानी गर्न कानूनीरुपमा पाउँदैनन् । तर रेमिटान्स रकमलाई प्रयोग गरिरहेको धेरैको आशंका रहेको छ । त्यस्तै केही राजनीतिक नेताहरुको अवैध पैसा पनि विदेशमा लगानी भैरहेको छ र यसलाई हुण्डी कारोबारले साथ दिइरहेको छ । कोभिड महामारीका अवसरमा अनौपचचारिक च्यानलहरु बन्द हुँदा रेमिटान्स बढेको र सहज हुनासाथ रेमिटान्स आउन कम हुन थालेको यसैको प्रमाण हो । यसैबीच सरकारले रेमिटान्सको हुण्डी कारोबार गर्नेहरुलाई कार्बाही समेत गरेको थियो । कडाई गरिनासाथ रेमिटान्स बढ्ने गरेको छ । यसमा नियन्त्रण, कडाई र प्रोत्साहनको अन्तरसम्बन्ध पत्ता लगाई कार्यक्रम घोषणा गरिनुपथ्र्यो ।

कृषि उत्पादनलाई जोड दिइएको छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गरिने कुरा बजेटमा उल्लेख छ । आयात प्रतिस्थापन अन्तर्गत आयात करिव २० प्रतिशतले घटाइने कुरा उल्लेख गरिएको छ । माछा मासु, फलफूल, तरकारी तथा अन्य कृषि उपज गरी झण्डै डेढ खर्बको कृषि उपजको आयात हुने अनुमान रहेको छ । कृषिलाई कार्यक्रम र प्रोत्साहनसहित व्यवस्थित ढंगले विकास गरिने हो भने कृषि उपजको आयात तत्काल ५० प्रतिशतभन्दा बढीले घटाउन सकिने संभावना छ । कृषिका लागि रु १० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चयकोष तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत रकमको व्यवस्था गरिने भएको छ । तर कृषिका सरकारी कार्यक्रम विगतमा सफल भएका छैनन् । सहुलियत र छुटको नियमन नहुँदा लक्ष्यित कृषक समक्ष सरकारी सहुलियत प्रभावकारी रुपमा पुग्न सकेको छैन । यी कार्यक्रमहरु राजनीतिक प्रेरित भै अन्य संस्थाहरुमार्फत भएको वितरण समेत असूल भएको छैन । अहिले पनि धेरै जग्गा बाँझो रहेको छ । कृषिमा यान्त्रिकरण र बजारीकरणको व्यवस्था नगरिएकोले यो प्रभावकारी हुने देखिदैन । कृषिमा धेरै पुराना कार्यक्रम नै छन्, नयाँ कार्यक्रम छैनन् ।

अर्कोकुरा, नेपालले विश्वको हरितगृह ग्यासको अत्यन्तै कम अर्थात ०.०२७ प्रतिशत उत्पादन गरेपनि तापमान वृद्धिको असर भौगोलिक अवस्थितिका कारण पनि ठूलो मात्रामा हुने गरेको समस्या भोग्नु परिरहेको छ । तापमान वृद्धिको असर कृषि, वनजंगल, जैविक विविधता, मानव स्वास्थ्य, पर्यटन, पूर्वाधार, बसोबास, बाढी पहिरो, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदिमा परेको छ । विश्व तापमान वृद्धिको सबैभन्दा ठूलो असर नेपालमा पर्ने र विश्वको चिस्यान केन्द्रको रुपमा रहेको नेपालले विश्वमै यस एजेण्डाको अगुवाई गर्नुपर्ने बेलामा ठोस कार्यक्रम घोषणा आवश्यक थियो । विश्व तापमानको वृद्धिले कतिपय नेपालका हिमाली र उच्च पहाडी भेगमा कृषकहरु विस्थापित भैसकेका छन् । यस पृष्ठभूमिमा कृषि उत्पादन वृद्धिको एकोहोरो कुरा गरेर प्रतिफल प्राप्त हुन सक्दैन ।
त्यसैगरी विश्वमै डिजिटलाइजेसन तीब्ररुपमा अगाडि बढिरहेको बेला नेपालको अर्थतन्त्रलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने ठोस कार्यक्रम बजेटमा समावेश भएको देखिएन । अर्थमन्त्रीले दृष्टिकोण बनाउन नसक्दा बजेटमा यसबारे कुनै कार्यक्रम समावेश भएन र उनले एउटा अवसर गुमाएका छन् । प्रविधिको विकास र त्यसको आधुनिकीकरण नयाँ अर्थतन्त्र विकासको पूर्वाधार बन्न थालेको छ । सरकारहरुले दिने सेवा अथवा निजीक्षेत्रले विश्वसँग गर्ने व्यापार र व्यवहार डिजिटल प्रविधिमा आधारित हुन थालिसकेको छ । छिमेकी भारतका कतिपय राज्यहरुमा डिजिटल लालपूर्जा वितरण गर्न थालिएको छ । सरकारी सेवाहरु डिजिटल प्रणालीमार्फत दिने हो भने अर्थतन्त्रको लागत नै घट्छ । त्यसैले विश्वका अधिकांश मुलुक डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणको बाटोमा लागेका छन् । चीन र अमेरिकाको भित्री अन्तरद्वन्द्व नै आधुनिक डिजिटल प्रविधिमा कसरी अगाडि बढ्ने र विश्व अर्थतन्त्रमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने होडबाजीबाट निर्देशित हुन थालेको छ । यस अन्तर्गत उच्च प्राथमिकता र आवश्यक बजेटसहित कार्यक्रम बजेटमा आउनुपथ्र्यो ।

अर्थतन्त्र संकटको अवस्थामा पुग्नै लाग्दा पनि सरकार गम्भीर नभएको अर्को प्रमाण हो, मितव्ययिताको अभाव । सरकारी राजस्वले उसको आफ्नो सञ्चालन खर्च धान्नै नसक्ने स्थिति पैदा हुँदा र विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर संकट उत्पन्न हुनै लाग्दा समेत सरकारले आफूलाई छरितो बनाई खर्च कटौती गर्ने कुनै उपाय कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सिफारिस गरे अनुसार सरकारले केही बोर्ड, समिति, आयोग लगायत आफूलाई छरितो बनाउने गरी त्यस्ता संस्थाहरुको कटौती गरेको भए यसबाट सरकारको सञ्चालन खर्च न्यून हुने र सरकारले प्रस्ताव गरेका आयोजनाहरुलाई स्रोत जुटाउन संभव हुने थियो ।

भूमिगत हुँदा विदेशी लगानीका उद्योगहरु बन्द गराउन क्रियाशील माओवादी समेत संलग्न गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वैदेशिक लगानीमा जोड दिएका छन् भने आयात प्रतिस्थापन उद्योगको विकास गर्ने उद्घोष गरेका छन् । यो एउटा उनैलाई व्यंग्य जस्तो मात्र हुन सक्छ । आन्तरिक लगानी र वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धनमार्फत आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन हुनसक्छ । तर कोभिड महामारीका कारण तत्काललाई वैदेशिक लगानी आकर्षित हुने संभावना देखिदैन ।

सफल कार्यान्वयन हुन सकेमा अपार्टमेन्टमा विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा लगानी गर्न दिइदा सुस्ताएको रियलस्टेट क्षेत्रलाई सहयोग हुने र संकटको अवस्थामा देखिएको वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा समेत सकारात्मक योगदान पुग्नेछ । मन्त्रालयले पेश गरेकादेखि निजीक्षेत्रले पेश गरेका अधिकांश सुझावहरु पेश गरिएको सबैलाई रिझाउने बजेट आएको छ । ती सबै कार्यक्रम र सुझावहरु समावेश गरिँदा बजेट सामान्यभन्दा निकै लामो र भद्धा बन्न पुगेको छ । विगतका कार्यक्रमलाई समेत समेटेर प्राथमिकीकरण नगरिदा बजेट रकम जताततै छरिएको स्पष्टै छ ।

बजेटमा गरिएको व्यवस्थाबाट हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्रीको बाटो खुलेको छ । यो नीतिगत भ्रष्टाचारको जग हुन सक्छ । किनकि बजेटमा भएको यस ब्यवस्थाबाट गिरिवन्धु टिस्टेट र भृकुटी कागज कारखानालगायत केही उद्योगहरुको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा बिक्री गरी बैंकको ऋण तिर्ने प्रयोजनका नाममा उद्योगको विवादित जग्गा बिक्रीको बाटो खुला हुने देखिएको छ ।

६८ बर्षमाथिका बूढाबूढीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्तामा समेटिदा राज्यको दायित्व मात्र बढेको छ । नेपालीको औषत आयु ७१ बर्ष पुगिसकेको सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षामा समेटिने उमेर घटाउनुपर्ने होइन, बढाउनुपर्ने थियो । पहिला यस्तो भत्ताका लागि योग्यता को उमेर ७० बर्ष रहेको थियो । मुलुकलाई दीर्घकालीन आर्थिक भार पर्ने, अनुत्पादक र चुनावलाई प्रभावित पार्ने विवादास्पद कार्यक्रमहरुलाई समेत समावेश गरेका छन् ।
लक्ष्यित तथा लाभग्राहीहरुको खास पहिचान नै नगरिकन ल्याइएका वृद्धभत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरुको वृद्धि, छुट तथा सहुलियतहरुको घोषणा गरिएको छ ।

अघिल्लो बर्ष यस्ता सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको र कुल रकम १ खर्ब पुगेको थियो । भत्ता पाउने उमेर समूह ६८ बर्षमा झारिदा राज्यलाई पर्ने कुल दायित्व डेढ खर्ब पुग्न सक्नेछ । चुनाव यसै बर्ष भएकोले सरकारले यस आकर्षक तथा लोकप्रिय कार्यक्रमलाई समेटेको देखिन्छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमा उपलब्ध भैरहेको भन्दा निकै नै बढी यस्ता अनुत्पादक र निर्भरतामूखी भत्ता कार्यक्रमहरुले मुलुकलाई दीर्घकालीनरुपमा ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेका छन् । यी भत्ताहरु वितरण गर्दा विकास बजेट नै खोस्नुपर्ने हुन्छ जुन अहिले कुल बजेटको २० प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ ।

सरकारले तामाकोशी ३, बूढीगण्डकी, नलसिंगाड, पश्चिम सेती तथा सेती जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्ने भनेको छ । तर यसको स्रोत सुनिश्चितता देखिदैन । नेपाललाई अहिले जलाशययुक्त आयोजनाको खाँचो रहेको छ र बूढीगण्डकी जस्ता आयोजनाहरु प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । विद्युत प्राधिकरणका अनुसार सरकारी र निजीक्षेत्रबाट निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका तर कोभिडका कारण निर्माण अवधि लम्बिएका आयोजनाहरुबाट निकट वर्षहरुमा झण्डै ४ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुँदैछ । नेपालमा विद्युतको उच्च माग करिव एक हजार पाँच सय मेगावाट भएकोले आजको आवश्यकता विद्युत उत्पादनभन्दा पनि खपत बढाउने हुनुपर्ने थियो । बजेटमा त्यसको लागि भरपर्दो खपत योजना आउनुपर्ने थियो । यति धेरै विद्युत खपत गर्न यसको व्यापारिक माग नै बढाउनुपर्ने हुन्छ, व्यापारिक माग बढाउने योजना बजेटमा देखिदैन । खपतको स्पष्ट योजना नहुँदा छिमेकी मुलुक भारतले खरिद नगरेको अवस्थामा सरकारी लगानी मात्र होइन, निजीक्षेत्रबाट भएको र बैंकबाट समेत भएको खर्बौं लगानी खेर जाने स्थिति छ ।