काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको आन्तरिक तथा बाह्य चापलाई सम्बोधन गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
उत्पादनशील र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाउने, वित्तीयरुपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थान एकापसमा गाभ्ने वा खारेज गर्ने सरकारले आगामी वर्षका नीतिमा उल्लेख गरेको छ । नेपालको क्रेडिट रेटिङ गराउने भएको छ । आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, समान प्रकृतिमा सहकारी कोषलाई एकापसमा गाभ्ने योजनासमेत अगाडि सारिएको छ ।
अर्थतन्त्रको संरचनामा जोखिम बहन गर्ने आर्थिक नीति तयार गर्ने, रुपान्तरण गर्ने आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । पूर्वाधार निर्माण, उत्पादन वृद्धि उत्पादकत्वमा जोड, सङ्घीयताको सुदृढीकरण र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । कृषि यातायात, ऊर्जा, पर्यटन सूचना प्रविधिलाई अगाडि बढाइ उत्थानशील अर्थतन्त्र, मुद्रास्फिति वाञ्छित सीमाभित्र राख्निे सरकारको योजना छ ।
त्यस्तै, सरकारले कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि रासायनिक मलका अनुदान दिने, कृषिउपजको खरिदको व्यवस्था, लघुबीमाको पहुँच दुर्गम क्षेत्रमा पुर्याउने, उखु किसानलाई विशेष राहतको व्यवस्था, नेपाली कृषि उपजको गुणस्तर र मूल्यमा प्रतिस्थापन गरिने भएको छ ।
