Logo

बजेटमा आश्वा शुल्क खारेजीदेखि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न सर्वसाधारणको सुझाव, यस्तो छ सुझावको विस्तृत विवरण

बजेटमा आश्वा शुल्क खारेजीदेखि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न सर्वसाधारणको सुझाव, यस्तो छ सुझावको विस्तृत विवरण



काठमाडौं । आगामी आर्थिक बर्षको बजेटका लागि सर्वसाधारणले उल्लेख्य रुपमा सुझाव दिएका छन् । अर्थमन्त्रालयले सुरु गरेको टोल फ्रि नम्बरमार्फत सर्वसाधारणले उल्लेख्य रुपमा सुझाव दिएका हुन् । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्ष ०७९–८० को बजेट निर्माणमा सघाउ पुग्ने उदेश्यले संचालन गरेको टोल फ्रि नम्बर ११३८ बाट उत्साहजनक ढङ्गले सुझावहरु संकलन भएको जानकारी दिएको छ ।

विभिन्न जिल्ला र संघसंस्थाहरुबाट बजेटका लागि सुझाव मन्त्रालयमा पुगेका हुन् । जसमा सेयर बजारसम्बन्धि, विकास निर्माण सम्बन्धि तथा अन्य धेरै सेवासम्बन्धिको बजेट माग गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार देशभरका अधिकांश जिल्लाबाट सुझावहरु आएका छन् । अर्थ मन्त्रालय अहिले यी सुझावहरुको अध्ययन गरेर आगामी आबको बजेटमा समावेश गर्न खोजिरहेको छ । अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले सबै क्षेत्रका जनताको सुझाव संकलन गर्ने उदेश्यले टोल फ्रि नम्बर ११३८ संचालनमा ल्याएका थिए । त्यसमा आएको सुझावले आगामी आबको बजेट निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको उनले बताए । अर्थमन्त्री शर्माको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय अहिले बजेट निर्माणमा केन्द्रित छ ।

मन्त्रालयको उक्त टोलफ्रि नम्बरमार्फत आइपीओ भरेको शुल्क खारेज गरिनुपर्ने, बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने, न्यायपालीकाको बजेट बढाउनुपर्ने, विद्युतीय गाडी र उपकरणमा भन्सार छुट दिनुपर्नेलगायतका सुझावहरु दिएका छन् । यस्तै लामो र मध्यम दूरीका जहाज खरिद गर्नुपर्ने, नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजिकरण गर्नुपर्नेलगायतका मागहरु पनि बजेटका लागि राखेका अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

यस्तो छ बजेटमा सुझावको विस्तृत विवरण :

प्रतिक्रिया दिनुहोस्