काठमाडौं । भारत सरकारले विभिन्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सिपिएसइएस) मा आफ्नो हिस्सेदारी बिक्री गरेर ६५ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ । तर, निजीकरण भने सुस्त गतिमा भइरहेको छ ।
केन्द्रको योजना के छ ?
सरकारले आफ्नो सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (पीएसई) नीति अन्तर्गत, सबै सार्वजनिक क्षेत्रका कम्पनीहरू (पीएसयू) निजी लगानीका लागि खोल्ने, गैर रणनीतिक ठानेका क्षेत्रहरूबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिने र आफूले रणनीतिक ठानेका क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा पीएसयूलाई अनुमति दिने योजना बनाएको छ ।
भारत पेट्रोलियम कर्पोरेशन अफ इण्डिया (बिपिसिएल), सिपिङ कर्पोरेशन अफ इन्डिया, एचएलएल लिमिटेड, बीईएमएल लिमिटेड, प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेडसहित धेरै नाफा कमाउने कम्पनीहरू निजीकरणको लागि लाइनमा छन् । सरकारले आइपीओ, एफपीओ वा अफर फर सेल्स मार्फत कम्पनीको शेयर बिक्री गर्ने लक्ष्य पनि राखेको छ ।
किन ढिलाइ भइरहेको छ ?
कोभिड–१९ महामारीका कारण सरकारको योजनामा ढिलाइ भइरहेको छ । कोरोना महामारीका कारण आर्थिक वर्ष २०२१–२२ मा रणनीतिक बिक्री ठप्प भएको छ । यो अवधिमा रोजगारी गुम्ने डरले निजीकरणको सरकारी निर्णयप्रति कर्मचारीको विरोध पनि भएको छ । धेरै राज्य सरकारहरूले पनि निजीकरणको विरोध गरेका छन् । राज्य सरकारहरू र राज्य वा केन्द्रको स्वामित्वमा रहेका संस्थाहरूलाई यी पिएसयु कम्पनीहरूको लागि बोलपत्र गर्नबाट रोक लगाइएको छ ।
निजीकरण कति महत्वपूर्ण छ ?
सरकारको आर्थिक भार कम गर्न निजीकरण आवश्यक ठानिएको छ । यस्तै सार्वजनिक रूपमा कम्पनीको मूल्य बढाउने दिशामा पनि सरकारको कदम महत्वपूर्ण छ । निजीकरणलाई कम नाफा आर्जन गर्ने सम्पत्तिहरूको मूल्य बढाउने योजनाको पनि हेरिएको छ । तसर्थ, केही पिएसयुको निजीकरण मार्फत केन्द्रले घाटामा वा खराब नतिजा दिइरहेका कम्पनीहरूलाई सञ्चालन गरिरहन र रोजगारी बढाउन निजी क्षेत्रको लगानी खोजेको छ । तर, विगत केही वर्षदेखि भारत सरकारले विरलै निजीकरणका लक्ष्यहरू पूरा गरेको छ, जसले सरकारको वित्तीय घाटा सन्तुलन गर्ने योजनालाई दबाब दिएको छ । अनुवाद
