काठमाडौं । सरकारले २० प्रतिशत इन्धन सुविधा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आज एक निर्देशन जारी गर्दै सरकारी निकायको २० प्रतिशत इन्धन कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गत चैत ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी सुविधाको इन्धनमा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा आज अर्थ मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको जानकारी दिएको छ ।
अर्थले सरोकारवाला सबैलाई इन्धन खर्च कटौति गर्न निर्देशन दिएको छ । विशेषगरी इन्धन शीर्षकमा विभिन्न मन्त्रालय, निकाय तथा सरकारसँग सम्बद्ध सार्वजनिक संघ–संस्थाले बाँकी बजेटको २० प्रतिशत कटौती गर्नुपर्नेछ । तर उक्त निर्णय विकास आयोजनाहरु, शान्ति सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा र आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि भने लागू हुने छैन ।
सरकारले छुट्टै ऐनबाट इन्धन सुविधा पाइरहेका पदाधिकारीहरुलाई इन्धन सुविधा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ । यो निर्णय पालनको अनुगमन केन्द्रीय निकायहरु, सवै संवैधानिक निकायहरु र प्रदेशको हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट हुनेछ । सरकारको यस्तो निर्णय आगामी असार मसान्तसम्म लागू हुने सूचनामा उल्लेख छ ।
