काठमाडौं । पञ्जाबको आम आदमी पार्टी (आप)) सरकारले जुलाई १ देखि हरेक घरमा ३०० युनिट निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। मुख्यमन्त्री भगवन्त मान नेतृत्वको सरकारले आज मुख्यमन्त्रीको कार्यकाल एक महिना पूरा गरेको छ । यसअघि मंगलबार अप्रिल १२ मा सीएम मानले एक ट्वीटमा भनेका थिए कि हाम्रा नेता र दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालसँग राम्रो भेट भयो। छिट्टै, म पञ्जाबका जनतालाई एउटा खुसीको खबर दिनेछु।
आइतबार, १६ अप्रिलमा प्रदेश सरकारको ट्विटर ह्यान्डलबाट ट्विट गर्दै निशुल्क बिजुलीको निर्णय भएको जानकारी दिइएको हो । पञ्जाबका किसानहरूले वार्षिक ६,००० करोडको निःशुल्क बिजुली पाउँछन्। घरेलु उपभोक्ताहरूले ४ हजार करोड रुपैयाँ अनुदान पाउँछन्। यी घरेलु उपभोक्ताहरूमा २१.८३ लाख एससी, बिसी, बिपिएल परिवारहरू छन् । ७ किलोवाटसम्म लोड हुनेलाई १ रुपैयाँ १९ पैसा प्रति युनिटका दरले बिजुली दिइन्छ ।
पूर्व मुख्यमन्त्री चरणजित सिंह चान्नीले गत नोभेम्बरमा प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ बिजुलीको मूल्य घटाएका थिए । यसअघि सबै घरेलु उपभोक्ताबाट प्रतियुनिट १ रुपैयाँ १९ पैसाका दरले १०० युनिट बिजुली लिने गरेको उनले यसअघि ४ रुपैयाँ १९ पैसा लाग्ने बताए । त्यसपछि सयदेखि तीन सय युनिटसम्मको खपतमा ७ रुपैयाँको सट्टा प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ बिल लाग्ने गरेको छ । तीन सय युनिटभन्दा माथिको खपतका लागि प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ७६ रुपैयाँ शुल्क लाग्ने गरेको छ भने यसअघि प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ७६ रुपैयाँ थियो ।
पञ्जाब विधानसभा चुनाव अघि आम आदमी पार्टीले गरेको मुख्य वाचा मध्ये एक थियो कि प्रत्येक घरमा ३०० युनिट निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराइनेछ। आम आदमी पार्टीका अध्यक्ष तथा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले राज्यमा अतिरिक्त बिजुली उत्पादन भए पनि लामो समयसम्म विद्युत कटौती हुने र जनताको बिजुलीको बिल बढेको बताएका थिए। केजरीवालले भनेका थिए कि गाउँमा धेरै मानिसहरू छन् जसले गलत बिल पाएका छन् र भुक्तानी नगरेको कारण उनीहरूको बिजुली जडान काटिएको छ।
राष्ट्रिय राजधानी दिल्लीमा आम आदमी पार्टी सरकारले हरेक महिना २०० युनिट निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउँछ। पञ्जाबका मुख्यमन्त्री भगवन्त मानले गत महिना घर–घरमा राशन वितरण योजना सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए । जुन विधानसभा चुनावमा पार्टीको मुख्य एजेन्डा पनि थियो।
