काठमाडौं । नेकपा एमालेसम्बद्ध तीन पूर्व अर्थमन्त्रीले आईतबार अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा भयावह स्थिति पैदा भएकोमा जिम्मेवार ठहर्याउँदै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले निलम्बन गरेसँगै एमाले रुष्ट छ । यसै सन्दर्भमा अर्थतन्त्रका बारेमा आफ्नो धारणा राख्न भन्दै आइतबार पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेल र डा. युवराज खतिवडा तथा योजना आयोगका पूर्व अध्यक्ष पुष्प कँडेलसहितले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका थिए । पत्रकार सम्मेलनमा वक्ताहरु पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डे, पौडेल र खतिवडाले अर्थतन्त्रमा कालो बादल मडारिरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीले गभर्नर हटाउनु खेदजनक रहेको बताए ।
यस्तो छ ३ पूर्व अर्थमन्त्रीको धारणा :
विष्णु पौडेल
एमाले सरकारको पालामा कोरोना महामारीको अवस्थामा पनि अर्थतन्त्रमा परेका प्रभावको सुक्ष्म विश्लेषण गर्दै यसको सामाना गरिएको थियो । अर्थतन्त्र पनि पुनः गतिशिल भएको थियो । हामीले सरकार छोड्ने बेलासम्म सबल र सुदृढ अर्थतन्त्र छाडेका थियौं । व्यापारघाटा भुक्तानी सन्तुलनमा राख्न सकिने अवस्थाको थियो । मुद्रास्फीति पनि सोहीअनुसार बढी थिएन । ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि थियो । हामीले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई सबै क्षेत्रले मुक्तकण्ठले स्वागत गरेका थिए । र त्यसले अर्थतन्त्रका सबै प्रश्नहरुको हल पनि गर्ने देखिएको थियो । सरकारी वित्त सन्तुलीत अवस्थामा थियो । बैंक निक्षेपको अवस्था २१ प्रतिशतले बढेको थियो । कर्जाको व्याजदर एकल अंकमा व्यवस्थापन गरेका थियौं ।
केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले पछिल्लो पटक कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाएको थियो । वर्तमान सरकार आएपछि भने अर्थतन्त्र धराशायी भयो । यो सरकारले सही नीति लिएर प्रभावकारी ढंगले अर्थतन्त्र चलाउन सकेन । हामीले हरेक दृष्टिकोणले लोकप्रिय बजेट ल्याएर आएका थियौं । हालको सरकारले उक्त बजेटको सट्टा कुनै कारण वेगर र राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण अर्को प्रतिश्थापन विधेयक ल्यायो । त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल र सक्षमभन्दा पनि खतरातिर धकेल्यो र मुलुकलाई इतिहासमै पहिलोपल्ट बजेटविहिन अवस्थामा पनि पुगायो । राष्ट्र बैंक आफ्नै ऐनको आधारमा स्वतन्त्रतापूर्वक आवश्यक निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकारी भएपनि हाल मन्त्रालयले यसमाथि हस्तक्षेप गरेको छ । यो बर्ष मूल्यवृद्धि अत्याधिक बढेको छ । वस्तुको आयात बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गरी गभर्नर निलम्बन गर्नु ठिक होईन ।
सुरेन्द्र पाण्डे
यो बर्ष करिव २२ खर्ब २० अर्ब बराबरको आयात हुने अवस्था थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक मुद्रा संचितिमा चाप आएपछि आयातमा केही कडाई गर्यो जुन अर्थमन्त्रालयले गर्नुपर्ने थियो । ४० शीर्षकका १३ सय प्रकारका वस्तु आयातका लागि प्रतितपत्र (एलसी) खोल्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदियो । यसले केही हदसम्म आयातको व्यापारमा सकरात्मकता अवस्था पैदा गर्यो र आयातको व्यापारमा केही संकुचन आयो । त्यसो गर्दा पनि यो बर्षको आयात २० देखि साढे २० खर्ब पुग्ने अनुमान छ । हामीसँग साढे ९ खर्ब बराबर विदेशी मुद्रा रेमिट्यान्समार्फत आउँछ, १ खर्ब बराबरको वस्तु निर्यात हुन्छ । यस्तो हुँदा करिव साढे १० खर्ब बराबर वैदेशिक मुद्राको स्रोत व्यवस्थापन हुन्छ । तर, आयात साढे २० खर्बको हुँदा बाँकी १० खर्बको विदेशी मुद्राका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने अवस्था छ ।
वैदेशिक ऋण र सहायता लिँदा अन्य स्रोतबाट आएको वैदेशिक मुद्राले ऋणको ब्याज र सावाँ तिर्न मात्रै पुग्छ । यस बर्ष नेपालले वैदेशिक ऋणको सावाँ र ब्याज मात्रै साढे ४० अर्ब बराबर तिर्दैछ । यस्तै ५७ अर्ब बराबरको अनुदान आउने अपेक्षा गरेकामा १३ अर्ब मात्रै आउँदैछ । त्यसकारण पनि वैदेशिक मुद्रा संचिति व्यवस्थापनमा अझै समस्या आईपर्छ ।
वैदेशिक मुद्रा संचितिको अर्को स्रोत पर्यटन हो । यो पनि अझै केहि बर्ष उल्लासमय हिसावले नबढ्ने म देख्छु । अर्थात युक्रेन र रुसको युद्धका कारण संसारका करोडौं मानिस शरणार्थी भएका छन् र अमेरिकालगायतका मानिसहरु त्यसतर्फ ध्यान दिईरहेका छन् । उनीहरुको हाल घुम्ने चाहना छैन । जसको असर नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पर्न सक्छ । पूँजीगत खर्च पनि हालसम्म जम्मा २५ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । तर, अहिले विकासकर्ता ठेकेदारहरुले ५० अर्बभन्दा बढी पैसा माग गरेका छन् । यदि उक्त माग भएको पैसा सरकारले पठाउन चाहेको खण्डमा ढुकुटीमा भएको पैसाले पुग्दैन । ढुकुटीमा पैसा नभएका कारण पूँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ भन्दा पनि रोक्नुपर्ने अवस्था छ । हालैको तथ्यांक अनुसार सरकारी ढुकुटीमा जम्मा ३३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै नगद छ ।
तर, यस्तै बेलामा सरकारले १ लाख ३२ हजार मेट्रिक टन छोकडा, ८० हजार मेट्रिक टन केराउ, २५ हजार मेट्रिक टन सुपारी, १५ हजार मेट्रिक टन मरिच र पोस्ता दाना ल्याउन दिने निर्णय गरेको छ । यस्ता वस्तुहरु खासगरी ड्युटी डिफरेन्सको लाभ लिनका लागि विदेशमा विक्री गर्नकै लागि ल्याउन दिईन्छ । यस्तो हुँदा अनावश्यक वस्तुहरुबाट मात्रै करिव १ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक मुद्रा खर्च हुँदैछ र आयात धान्ने मुद्रा घट्दैछ । पछिल्लो समय ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा विस्तार भएको छ । कर्जा विस्तार बढेको देखिँदा न रोजगारी सिर्जना भएको छ न अर्थतन्त्र नै उकालो लागेको छ । यस्तो हूँदा कर्जाको पैसा अन्तै गएको भन्ने बुझिन्छ । यस्तो कर्जा कि व्यापारमा गयो कि अन्य अर्थात हालका अराजक क्रियाकलाप जस्तै हाईपर फण्ड, क्रिप्टोलगायतमा खर्च भईरहेको छ ।
सरकार यी सबै समस्याको बारेमा मौन छ । निक्षेप असार यता ८० अर्ब बराबरको मात्रै छ । कर्जा पनि सोही अनुसार अत्याधिक बढेको छ । उक्त कर्जा उठ्छ या उठ्दैन भन्न सकिँदैन । युक्रेन युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा अब बर्षभरी ६ खर्ब बढीको पेट्रोलियम आयात हुने अवस्था छ । यस्तै खानेतेलको मूल्य पनि बढेको छ । विकसित राष्ट्रहरुमा मूल्यवृद्धि उच्च छ । त्यही अनुसार सरकारले आफ्नो धारणा बनाउन सकेको छैन । यस्ता कुराहरुलाई नसुने नदेखे झै गरी गभर्नरलाई आफ्ना रिस पोख्ने प्रवृत्ति हास्यास्पद छ । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री आफ्नै स्वार्थमा तल्लिन् छन् ।
श्रीलंकाली अर्थमन्त्री भाग्दैछन् भन्ने सुनेको छु । त्यस्तो अवस्था नेपालमा नआउला भन्न सकिँदैन । अर्थमन्त्रीले ऐन र कानुन बाहिर गएर काम गर्न पाईँदैन । यता एकातिर सरकारले बजेट बनाउँदै गर्दा गभर्नरविहिन राष्ट्र बैंक हुँदा झन अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुँदैछ । अर्थतन्त्रको बादल मडारीरहेको छ । यस्तो बेला अर्थमन्त्रीले सबैसँग समन्वय र समझदारी गर्दै अघि बढ्नु पर्ने हो । अहिलेको सरकारले गरिरहेको यस्तो ढंगको डिलिङले अर्थतन्त्र धराशायी हुँदैछ भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।
डा. युवराज खतिवडा
गठबन्धन सरकार सुरु भएपछि नै आर्थिक गतिविधि ढुलमुलियो । एमालेले ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दा बजेट शुन्यताको अवस्थामा समेत देश पुग्यो । असार मसान्तसम्म चालु खर्चले सिमा नाघ्ने र पूँजीगत खर्च ज्यादै न्युन हुने भयो । सरकारको ध्यान आर्थिक समस्या समाधान भन्दा आफ्नै स्वार्थमा भुल्ने अवस्था आयो । स्वार्थमा भुल्ने, ठेक्कापट्टामा मात्रै ध्यान दिने, सरकारका व्यक्तिहरु खुल्लमखुला मन्त्री पद माग्दै पैसा फालाफाल गरिरहने प्रवृत्ति बढेको छ ।
अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा पुग्दा पनि सरकार मौन छ । अर्थतन्त्र यस्तो हुँदा सरकार नबोलेपछि राष्ट्र बैंकले केहि कदम आफै चालेको थियो । तर, सरकारले गभर्नरलाई नै निलम्बित गरेको छ । मूल्य अनुगमनको परिपाटी नै भएन । सरकारले बजार छाडा छोड्यो । सबै वस्तुको मूल्य बढ्दा सार्वजनिक निजी आयोजनाहरुको लागत उच्च बढेको छ । बाह्य क्षेत्रको असन्तुलन संकटग्रस्त दिशातर्फ जाँदैछ । ८ महिनामा १५ खर्ब रुपैयाँको आयात हुँदा १२ महिनामा २२ खर्बको पुग्छ र व्यापारघाटा २० खर्ब पुग्नेछ । यसरी कुल गार्हस्थ उत्पादनमा व्यापारघाटाको हिस्सा ४५ प्रतिशत माथि पुग्ने निश्चित छ । भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति पनि भयावह छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम छैन । तस्करी, राजस्व चुहावट, कमिशन, भ्रष्टाचारलगायतका कुराहरुले बैंकमा पैसा रहँदैन । यस्तो बेलामा घरजग्गाको मूल्य बढ्दा, हाईपर फण्ड र क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गरेको रुपैयाँ पनि पुनः फर्केर नआउने हुँदा पनि बैंकबाट पैसा हराउने गरेको छ । सरकार प्रायोजित व्यापारमा लाग्यो र अनावश्यक आयात बढाउन तिर लाग्यो । प्रदेशको अवस्था पनि त्यस्तै भयावह छ । सरकारी संस्थानमा पनि भागबण्डाको राजनीतिका कारण केहि सरकारी संस्थानमा भयावह स्थिति पैदा भएको छ । नेपाल आयल निगमले छोटो समयमै ठुलो घाटा व्यहोरिरहेको छ । सरकारका आर्थिक नीतिहरु असंगति हुँदै गएका छन् ।
निजी क्षेत्रमा लगानी बढाउने कुरामा सबैमा नैराश्य फैलिएको छ । विकास साझेदारहरुको निराशापन बढ्दो छ । बिआरआई सँग सम्बन्धित आयोजनाहरु अघि बढाउने मौका यो सरकारले गुमाएको छ । अर्थप्रणाली गलत व्यक्तिको हातमा गयो । अनधिकृत कारोबारलाई प्रश्रय दिँदै आएको सरकारले हुण्डीको बढ्दो कारोबारलाई प्रश्रय दिईरहेको छ । सुपारीलगायत सुनचाँदीको बढेको आयातले पनि हुण्डीको कारोबार बढिरहेको देखिन्छ । सरकारले मुद्रालाई डिमोनीटाईजेशनको अफबाह फैलाएको छ । यदि डिमोनीटाईजेशन गर्ने हो भने यसरी प्रचार गरिनुहुँदैन थियो । अर्थतन्त्र डुब्ने खतरामा छ । व्यवसायीहरु चिन्तित छन् । मन्त्रालयहरुको एकआपसमा नै समन्वय नहुँदा र अनधिकृत कारोबारमा सरकार लाग्दा श्रीलंकाको अवस्था सिर्जना त हुँदैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । अहिले देशको अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने हो की भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
