निर्यातको तुलनामा आयातको फराकिलो वृद्धिका कारण मुलुकको चालु खाता घाटा उल्लेख्य मात्रामा बढेको, बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव, कोभिड महामारीका कारण आर्थिक गतिविधिहरु खुम्चिएको पृष्ठभूमिमा बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी डेढ गुणाले वृद्धि गरेसँगै यसले बजारमा तरंग पैदा गरेको छ । समितिले निर्जीवन बीमाको मौजुदा व्यवस्था अनुसारको १ अर्ब चुक्ता पुँजीलाई वृद्धि गर्दै २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र जीवन बीमाको २ अर्ब चुक्ता पुँजीलाई वृद्धि गर्दै ५ अर्ब रुपैयाँ पुयाएको छ । हकप्रद सेयर जारी गर्न नदिइकनै पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने र आर्थिक गतिविधिहरु खुम्चिएर बजारमा हतोत्साहको वातावरणका कारण आम्दानी खस्किएको अवस्थामा नाफाबाट प्राप्त प्रतिफललाई बोनसको रुपमा दिएर पनि एकबर्ष भित्रमा उक्त परिमाणको चुक्ता पुँजी वृद्धिको संभावना नभएको स्पष्टै देखिन्छ । तर समितिले यस्तो निर्णय अकस्मात किन ग¥यो, अहिले सर्वत्र चासो र चर्चा परिचर्चा शुरु भएको छ ।

सम्बद्ध बीमा कम्पनीहरुले आगा २०७९ चैतभित्रै तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याउने गरी १ महिनाभित्र पुँजी वृद्धि योजना पेश गर्नुपर्नेछ । सोका लागि सम्बन्धित बीमा कम्पनीले आआफ्नो संचालक समितिबाट पुँजी वृद्धि योजना बनाएर पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सीमित समय अवधिमा पुँजी वृद्धिको निर्णय गरेको समितिले मर्जर तथा एक्विजिशनलाई पहिलो प्रथमिकतामा राखेको देखिन्छ । तरलता अभावको यस पृष्ठिभूमिमा हकप्रद सेयर दिएर पनि कम्पनीले पुँजी जुटाउन सक्ने अवस्था छैन । निरन्तर घट्दो क्रममा लगाम नलागेपछि सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुको मनोबल पनि अहिले निकै खस्किएको छ ।

बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पूँजी वृद्धिमार्फत नेटवर्थ बढाई सोअनुरुप कम्पनीहरुको जोखिम वहन क्षमता बढाउने, कम्पनीहरुलाई एकअर्कामा गाभ्ने गाभिने अनुकुल वातावरण सिर्जना भई उपयुक्त संख्यामा राख्न तथा पुँजीगत आधार बलियो बनाउने, ठूलो पुँजी भएमा सेवाको लागत कम भई बीमाको पहूँच विस्तार सहज हुने तथा ठूलो पूँजी कायम गरी कम्पनीहरुबीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण गर्ने समितिको भित्री मक्सदलाई नाजायज भन्न मिल्ने अवस्था त छैन । तथापि यो निर्णय अहिलेको परिस्थितिमा कार्यान्वयनमा आउने व्यवहारिकता भने देखिदन । यही कारण जीवन र निर्जीवन दुवैतर्फका बीमा कम्पनीहरुले यस निर्णयलाई हचुवा भनी व्यापक विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरुले आ आफ्नो कम्पनी र संघमा निर्णय गरी यसबारे धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी समेत गरिरहेको एक बीमा कम्पनीका सञ्चालकले जानकारी दिएका छन् ।

बीमा कम्पनीहरुको संख्या बढी भैरहेको अवस्थामा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले थप बीमा कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिएका थिए । त्यसपछि त संख्या झन् धेरै भएको पक्कै हो । यस्तो अवस्थामा यदि समितिको निर्देशन बमोजिम मर्जरबाट पुँजी वृद्धि गरेमा त्यसले बीमा कम्पनीहरुको सामथ्र्य बढाएर सबै क्षेत्रलाई फाइदा हुने सम्बद्ध सरोकारवालाहरुको धारणा छ । यदि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जस्तै हकप्रद सेयरबाट पुँजी वृद्धि गर्न दिएमा बीमा क्षेत्र नै भद्रगोल हुनुका साथै अहिले देखिएको तरलता संकट अझै गहिरिँदै जाने देखिन्छ । बैंक वित्त तथा बीमा र उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्ने एउटै घराना छन् । नेपालको सन्दर्भमा जसले बढी उद्योग व्यवसाय संचालन गरेका छन् उनीहरुले नै बैंक वित्त र बीमा सबैभन्दा बढी लगानी गरेका छन् । हकप्रदबाट पुँजी वृद्धि ठूलो धनराशी होल्ड भई उद्योग व्यवसायमा लागनी हुने पैसा बीमा कम्पनीमा खर्चिने हुँदा त्यसले आर्थिक गतिविधिहरुलाई खुम्च्याउने छ । किनकि उनीहरुले उद्योगधन्दामा लगानी गर्ने पैसा नै बीमा कम्पनीमा लगानी गर्नेछन् ।
साथै दोस्रो बजारका सेयरका लगानीकर्ताहरुलाई तत्कालका लागि मूल्यमा चलखेल गर्ने र पैसा कमाइहाल्ने झीनो संभावना छ रहला । तर हकप्रदबाट पुँजी बृद्धि गर्दा ठूलो आकारको पुँजी हँुदा प्रतिसेयर आम्दानी घट्न गई हकप्रद भर्ने सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको समेत आकर्षण कम हुने देखिन्छ । यदि बीमा कम्पनीहरुको अहिलेको लगानीको दायरालाई नबढाई पुँजी मात्र बृद्धि गरिने हो भने त्यसले दिन प्रतिफल खुम्चिदै जाने निश्चित छ । अहिले पनि बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो बीमा कोष र चुक्ता पुँजी समेत गरी ९० प्रतिशत रकम बैंकहरुमा मुद्दति निक्षेपमा राख्दै आएका छन् ।

बीमा समितिकै व्यवस्था अनुरुप पनि बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो बीमा कोषको रकम विभिन्न क्षेत्रमा विकेन्द्रिकरण गरेर लगानी गर्नुपर्छ । जसमा स्वास्थ्य, ठूला पूर्वाधार निर्माण, कृषि, उत्पादनमुलकजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नेछन् । तर केही समयअघिसम्म बीमा कम्पनीहरुले त्यस्तो रकम मुद्दति निक्षेप र सेयर बजारमा मात्र लगानी गर्दै आएका थिए । त्यसपछि बीमा समितिले तोकिएको अन्य क्षेत्रमा पनि निश्चित प्रतिशत लगानी गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो । बीमा समितिको बाबजुद पनि अहिले कम्पनीहरुले त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकेका छैनन् । तसर्थ पुँजी बृद्धि गरेर आगामी दिनमा पनि मुद्दति निक्षेपमा मात्र पैसा राख्ने हो भने त्यसले बीमा कम्पनीको प्रतिफल खुम्चिनुका साथै सेयरको दोस्रो बजारमा समेत लगानीकर्ताको आकर्षण घट्ने छ । नयाँ नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिएमा उनीहरुको प्रतिफल पनि दिगो बन्नेछ । तरलता अभावको फाइदा लिएर अल्पकालीन ब्याजदर वृद्धिको फाइदाबाट दीर्घकालमा घट्ने ब्याजदरबाट त फाइदा हुनेवाला छैन ।

बीमा कम्पनीहरुसँग ठूलो परिमाणका दीर्घकालीन कोष रहेको छ । यदि उनीहरुले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तथा कृषि र उद्योगमा मात्रै लगानी गरे भनेपनि आयात प्रतिस्थापन गर्न सहज हुनेछ । जसले बीमा कम्पनीलाई साथै देशलाई नै फाइदा पुग्ने छ ।

नेपालमा पुनर्बीमा, जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा गरी ४१ ओटा कम्पनी रहेका छन् । जनसंख्याको आधारमा धेरै कम्पनी भएपनि उनीहरुले सबै नेपालीको पुहँचमा बीमालाई विस्तार गर्न सकेका छैनन् । यदि पुँजी बृद्धि भएपछि कम्पनीहरुले आफ्नो दायरा विस्तार गर्दै सबै नेपाललाई बीमाको पहुँचमा ल्याउन सक्ने सम्भावना उच्च रहन्छ । जसबाट राज्यको उद्देश्य अनुरुप सबै नेपालीलाई बीमाको दायरामा ल्याउनुका साथै समृद्धिको अभिमारा समेत पुरा गर्न सकिन्छ ।

तर अर्को पाटोबाट केलाउने हो भने नयाँ थपिएका बीमा कम्पनीहरुले ४ बर्षदेखि लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन सकेका छैनन् । यदि उनीहरुलाई मर्जरको सट्टा पहुँचको आधारमा हकप्रद सेयरबाट पुँजी वृद्धि गर्न दिने हो भने त्यसले बीमा क्षेत्रका साथै समग्र पुँजी बजारमै नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ । यदि बीमा कम्पनीले बीमा क्षेत्रलाई दरिलो र प्रभावकारी बनाउने हो भने हकप्रदको बाटो नै बन्द गरेर मर्जर एक्विजिशत तथा बोनस सेयरको बाटोलाई मात्र अबलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । । जसका कारण कम्पनीको रिटेन्सन र आम्दानी बढ्छ भने कम्पनी ठूलो हुँदा जोखिम व्यवस्थापनमा समेत सहज हुने छ ।

अन्यथा कुनै औचित्य बिना तथा विस्तृत अध्ययन बिना बीमा कम्पनीको आकार मात्र ठूलो बनाउन पुँजी वृद्धि गर्न दिने हो भने त्यसले सेयर बजारको दोस्रो बजारमा तत्कालका लागि चलखेल र अन्तिममा जोखिम बढाउनु बाहेक अन्य कुनै प्रतिफल दिने छैन ।