काठमाडौं। राजस्व परामर्श समितिले आगामी बजेटमा डिजिटल करेन्सीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सुझाव दिने भएको छ । डिजिटल करेन्सीलाई राजस्व संकलनको स्रोत बनाउने र कानुनी दायरामा ल्याउन सुझाव दिने तयारी समितिले गरेको हो । पछिल्लो समय नेपालमा अवैधानिक मानिएको डिजिटल करेन्सीहरु जस्तै, क्रिप्टोकरेन्सी, विनान्सलगायतका मुद्राहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याई कर संकलनको स्रोत बनाउनका लागि आगामी बर्षको बजेटका लागि सुझाव दिने तयारी गरिएको हो ।
शुक्रबार काठमाडौंमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफीज) र राजस्व परामर्श समितिबीच भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष महेश दाहालले डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने गरी सुझाव तयार भईरहेको बताएका हुन् । उनले छिमेकी भारतले पनि कर तिरायर डिजिटल करेन्सीलाई प्रणालीमा ल्याउने प्रयास गरिसकेको छ । सोही अनुसार नेपालले पनि सकिने जति नियन्त्रण गर्ने र नियन्त्रण नै गर्न सकिने अवस्था नभएमा उच्च कर तिराएर प्रणालीमा ल्याउन सकिने विकल्प रहेको उनको भनाई छ ।
यस्तै उनले सरकारले विभिन्न शिर्षकमा दिने करछुटको पनि आगामी बर्ष उचित अध्ययन हुने बताए । ‘हाल सरकारले बर्षभरी कुल राजस्को १२ प्रतिशत र जीडीपीको ३ प्रतिशत रकम कर छुटमा मात्रै खर्च गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो कर छुटले सम्बन्धित र आवश्यक सरोकारवालासम्म सहुलियत पुगेनपुगेको बारेमा पनि अध्ययन गर्नुछ ।’
नाफिजले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८९/८० को बजेटमा राजस्व सुझावका लागि नेपाल राजस्व परामर्श समितिसँग मिलेर राजस्व नीति सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।
कार्यक्रममा नेपालले लिएको कर नीति यसको विविध पक्षमा छलफल भएको छ। समितिले सरकारलाई विविध शिर्षकमा कर सम्बन्धि सुझाव दिँदै आएको छ। समितिको ७० प्रतिशत भन्दा बढी सुझाव कार्यान्वयनमा आएको समितिको भनाई छ । समितिले आगामी वर्षमा सम्पत्ति अभिलेखिकरणको विषयलाई पनि आफ्नो सुझावमा समावेश गर्ने जानकारी दिएको छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको अर्थतन्त्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन प्रयास गर्ने उदेश्यले यो विषयलाई समावेश गर्ने तयारी गरिएको अध्यक्ष दाहालले बताए ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ लेखा परिक्षक शेषमणि दाहालले नेपालले अंगालेको कर नीति पटकपटक परिवर्तन हुँदा व्यावसायीलाई अप्ठ्यारो परेको बताए । उनले भने, ‘हामी कुल ग्राहास्थ उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा कर संकलनमा दक्षिण एशियाकै राम्रो स्थानमा छौं, यसमा रहेका समस्यालाई सुधार गर्दै कर नीतिलाई स्थायित्व बनाउनुपर्छ।’
कार्यक्रममा समितिका तर्फबाट सदस्य सचिव भूमिराज शर्मा र पत्रकारका तर्फबाट श्रीधर खनालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक राजु प्याकुरेल, राजस्व अनुसन्धान विभागका निर्देशक मुक्ति अर्यालको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
