काठमाण्डौं । लगानी बोर्डले ३५० मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बालुवाटारमा सम्पन्न बोर्डको बैंठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्ने डोटी जिल्लाको दिपायल सिलगढी नगरपालिका १२५ मेगावाट र डडेल्धुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिकामा २२५ मेगावाट गरी कुल ३५० मेगावाट क्षमताको सौर्य उर्जा उत्पादनका लागि सेन्ट्रल इकोनमिक लिमिटेडलाई सम्भाव्यता अध्ययनको लागि अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त आयोजनाहरुको अनुमानित लागत २३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
यसैगरी बैठकले डावर नेपाल प्रालिलाई उद्योगको क्षमता अभिवृद्धि तथा उत्पादन विविधिकरणको लागि ९ अर्ब ६८ करोड ६३ लाख ४२ हजार रुपैयाँको लगानी स्वीकृत गरेको छ ।
त्यसैगरी, बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको निर्माण, स्वमित्वकरण, संचालन तथा हस्तान्तरण तरिकाबाट विकास गर्न छनौट भएको प्रस्तावक कम्पनी एसजेभीएन इन्ण्डिया लिमिटेडले पेश गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै लगानी प्रवद्र्धनका सम्बन्धमा विभिन्न संघ संस्थासँग समझदारीपत्र गर्न कार्यालयलाई अख्तियारी दिएको छ ।
त्यसैगरी जेनेभास्थित वल्र्ड एसोसिएसन अफ पीपीपी युनिट एण्डल प्रोफेशनल संस्थाको सदस्यता ग्रहण गर्न समेत स्वीकृति प्रदान गरेको छ । बैठकले लगानी बोर्डको कार्यालयबाट तयार गरिएको नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रविधिको तुलनात्मक अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले गानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । साथै आर्थिक विकासका लागि लगानी बोर्डको कार्यालय तथा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले पूर्वाधार संरचनामा विविधिकरण गरी सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी कार्यहरुलाई तीव्र रुपमा अगाडि बढाउँदै परियोजना निर्माणमा जोड दिनका लागि निर्देशन दिएका छन् ।
बैठकमा अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देश गरे बमोजिम परियोजना कार्यान्वयन, सहजीकरण तथा विकास एवं संस्थागत सुधारका सम्बन्धमा भएका प्रगति र लगानी बोर्डको कार्यालयले अगाडि बढाएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी गराएका थिए ।
उक्त बैठकमा अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष जनार्दन शर्मा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री श्री पम्फा भुसाल, वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, बोर्डका विज्ञ सदस्यहरु हरिभक्त शर्मा, भवानी राणा, राजेशकाजी श्रेष्ठ लगायत नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको उपस्थिति थियो ।
