काठामाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षसहित कार्यसमिति सदस्यसमेत तोकिएको भन्दा बढी चुनढुङ्गा उत्खननको आरोपमा भ्रस्टाचारको मुद्दामा परेपछी त्यसका तरङ्गहरु महासंघभित्र देखिन थालेका छन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो सवैधानिक निकायले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेकै अवस्थामा महासंघसमेतले त्यसको विरुद्धमा विज्ञप्ति जारी गरेपछी महासंघभित्रै त्यसको विरोध सुरु भएको छ । पदाधिकारीहरु स्वयम् नै असन्तुष्ट रहेपनि पदिय मर्यादाका कारण खुलारुपमा बोल्न सकेका छैनन् । यद्यपि महासंघका पूर्व उपाध्यक्षहरु पनि पछिल्लो कदमको चरम विरोधमा छन ।

भ्रस्टाचारजस्तो गम्भीर मुद्दाको समर्थनमा महासंघ नेतृत्व देखिँदा त्यसले सस्थाको मानमर्दन भएको उनीहरुको आरोप छ । भ्रस्टाचार मुद्दा लागेकाहरुले तुरुन्त राजिनामा गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाई त छदैछ, त्योभन्दा माथी नेतृत्वको यस्तो विवादित विषयमा भएको सलग्नताले उनीहरुप्रति नै आशङ्का गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरुको दाबी छ ।

पछिल्लो समय नेपालका व्यावसायीक संघसंस्थाका नेतृत्वहरु व्यावसायीक हकहितभन्दा पनि कालोधनलाई शुद्धिकरण गरेर त्यसलाई कसरी देशभन्दा बाहिर लैजाने भन्ने विषयमा तल्लिन भएको आरोप महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले लगाएका छन् । ‘यदि नैतिकता छ भने अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेसँगै महासंघको पूर्व अध्यक्ष एवं विशिष्ट सदस्य पशुपति मुरारका र कार्यसमिति सदस्य प्रवलजंग पाण्डेले तत्काल राजिनामा दिनुपर्दथ्यो,’ उनले भने, ‘नैतिकता भन्ने कुरा अरुले सिकाउने विषय होइन आफै भित्रबाट आउनुपर्छ ।’

यसअघि अरुलाई नैतिकता सिकाउने मुरारकाले अहिलेसम्म पनि राजिनामा नदिई महासंघलाई दुरुपयोग गर्दै उल्टो आफ्नो पक्षमा विज्ञप्ती जारी गर्न लगाउनु सिंगो महासंघ र निजी क्षेत्रको लागि दुर्भाग्य भएको उनको भनाई छ । राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थका लागि देशलाई बर्बाद बनाए भनेर भन्ने निजी क्षेत्रले अहिले सोही दिशामा अघि बढ्नु दुर्भाग्य भएको उनको टिप्पणी छ ।

भ्रस्टाचारको मुद्दा लागेका मुरारका लगायतको समर्थनमा विज्ञप्ती जारी गर्ने तीनओटै संस्थाका नेतृत्वहरु राष्ट्र र व्यावसायिक हकहितका लागि सोच्नुभन्दा पनि भ्रष्टाचारीको पक्षपोषणमा लागेको उनको आरोप छ । ‘तीनओटै व्यवसायी संस्था मिलेर सच्चा व्यवसायी, देश र जनताको पक्षमा विज्ञप्ती जारी गर्ने वा सरकारलाई झक्झक्याउनु पर्दथ्यो,’ उनले भने, ‘तर यहाँ त मुरारका लगायत देशको सम्पती दुरुपयोग गर्नेले संस्थालाई नै बदनाम गराएर आफ्नो पक्षमा विज्ञप्ती जारी गराउन सफल भए, जुन एकदमै गलत छ ।’

अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिसकेको अवस्थामा मुरारकाले महासंघको पूर्व अध्यक्षको नाताले म केकति स्वच्छ छु भनेर स्वविवेकले सोच्नुपर्ने समेत उनले बताए । अहिले अख्तियार निजी क्षेत्रको व्यापार व्यवसायमा प्रवेश गरेको नभई राज्यको सम्पत्ति दोहन गरेर राजस्व नतिरी सरकारी सम्पती हिनामिना गरेको आरोप सरकारी अधिकारी र मुरारकाहरु माथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको सम्बद्ध व्यवसायीहरुकै आरोप छ ।

पछिल्लो समय व्यावसायीक हकहितभन्दा पनि पैसावालको पछि लागेर नेतृत्वले सिंगो महासंघको छवि विगार्ने काम गरेको उनको आरोप छ । ‘यदि अलिकति पनि नैतिकता छ भने शेखर गोल्छाले पनि पदबाट राजिनामा दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जसले संस्थाको नेतृत्व गरेर अघि बढेको छ उसैले राखेको प्रस्ताव पदाधिकारी र सिंगो कार्यसमितिबाट अस्वीकार हुन्छ भने कुन नैतिकताको आधारमा पदमा बसिरहने ?’

महासंघभित्र शुद्धिकरणको नारा लिएर अध्यक्ष भएका शेखर गोल्छाकै पालामा इतिहासमै पहिलो पटक पुस मसान्तसम्ममा हिसावकिताव पेश गर्न नसकेर जरिवाना तिर्नुपरेको उनले जानकारी दिए । ‘महासंघको फुल अडिट गरेर हरेक तीन तीन महिनामा हिसाव किताब सार्वजनिक गर्दै महासंघलाई पारदर्शी बनाउछु भनेर चुनावी नारा लिएर नेतृत्वमा पुगेका गोल्छाले नै भ्रष्टाचार गरे भनेर इतिहासमै पहिलो पटक कार्यसमितिबाट अडिट रिपोर्ट पास हुन सकेन भने सोही आधारमा सरकारलाई जरिवाना तिर्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘यदि अलिकति पनि नैतिकता छ भने गोल्छाले पदबाट राजिनामा दिनुपर्दैन ?’ साथै नैतिकता भन्ने विषय अरुले सम्झाउने भन्दा पनि आफ्नो विचार र विवेकले पुर्याउनुपर्ने उनले बताए । प्रधान यसअघि गोल्छा–मुरारका समुहबाटै महासंघ वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवार भएर पराजित भएका हुन् ।

यसैगरी महासंघका वरिष्ठ पूर्व उपाध्यक्ष भास्करराज राजकर्णिकारले पनि अहिलेको अवस्थामा कसैकोदबाब र प्रभावमा परेर विज्ञप्ती जारी गर्नुभन्दा पनि राज्यका न्यायिक एवं छानविन गर्ने निकायहरुले सत्यतथ्यसहित अन्याय नपर्ने गरेर छानबिन गरेर छिनोफानो गरोस भनेर महासंघले भन्नुपर्ने बताएका छन् । ‘राज्यको नियामक निकाय र अख्तियारी प्राप्त संवैधानिक निकायहरुको छानबिनलाई नै प्रभावित पार्ने गरेर एकोहोरो पक्षपोषण गर्नु संस्थाको ‘धर्म र कर्म’ मान्न सकिन्न,’ उनले भनेका छन्, ‘महासंघले आफ्नो मूल उद्देश्य अनुरुप सदस्यको हित र बचाऊ गरेको भए कसैको आपत्ति हुन्थ्यो तर दवावमा परेर हित र बचाऊको नाममा कानूनी प्रक्रियाप्रति प्रश्न उठाउनु महासंघको स्वच्छ, स्वस्थ, व्यावसायको उद्देश्य विपरीत प्रतिष्ठा, अस्तित्व र विश्वसनीयता माथि ठूलो आँच पुग्न गएको छ ।’

महासंघले आफ्नो अस्तित्व गुमाएर अरूको ‘टेको’ खोज्न थालेको समेत उनले आरोप लगाएका छन् । नेपालको निजी क्षेत्रको संघीय प्रतिनिधि संस्था पछिल्लो समय धरातलीय यथार्थबाट विमुख हुँदै गएको महसुस हुन थालेको उनको बुझाई छ । ‘निर्विवाद रुपमा महासंघले उद्यमी÷व्यावसायीहरुको हित रक्षा गर्न लाग्नै पर्दछ । स्वस्थ, स्वच्छ, जनहितकारी व्यापार र व्यावसायको पक्षमा रहनु नै यसको पहिलो धर्म पनि हो ।

यदि हामी स्वच्छ, स्वस्थ, राष्ट्र र जनहितका लागि व्यावसाय गर्दैछौं भने जातजाति, हाम्रो, मेरो नभनी सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने सहास पनि महासंघको ‘नेतृत्व’ ले गर्नैपर्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘तर, निजी व्यापार र व्यावसायको पक्षपोषण भनेको नैतिकहीन ‘दलिल र पहल’ कदापी हुँदै होइन ।’ साथै राज्यको कानूनी संरचनाहरुको प्रक्रियालाई नै प्रभावित बनाउने ‘विज्ञप्ति’ गैरजिम्मेवार संस्थागत अडान बन्न नहुने उनले बताए ।

‘महासंघका पछिल्ला विज्ञप्तिहरु हेर्दा लाग्छ, विधानत व्यवस्थित ‘पदाधिकारी समिति’का जिम्मेवारहरू र परिपक्व पदीय दायित्व बोकेकाहरुबाट अनुमोदित हो भन्नेमा शंका लाग्दो छ,’ उनले भनेका छन्, ‘अझ, कार्यकारिणी समितिले त स्वीकृत गरिएको कदापी हुँदै होइन भन्नेमा कुनै दुई राय हुनै सक्दैन ।’ साथै महासंघजस्तो गरिमामय संस्थाले पछिल्लो समय ‘सार्वजनिक’ गरेका धारणाहरुले ‘उद्योग र व्यापार वा निजी लगानीको बचाऊ भन्दा गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज जस्तो भएको उनको बुझाई छ ।