काठमाडौं । भारतमा कोभिडको बढ्दो संक्रमणबीच अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले आफ्नो चौथो बजेट प्रस्तुत गरेकी छिन् । उनले संसदमा ९० मिनेटको बजेट भाषण सुरु गरेकी थिइन । डिजिटल बजेट प्रस्तुत गरेकी मन्त्री सीतारमणले सबैभन्दा ठूलो दुई घोषणाहरू डिजिटल क्षेत्रबाट नै गरेकी छन् ।

बजेटमा आमजनताले आशा गरेझै यस वर्ष पनि करको स्ल्याबमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । आरबीआईले डिजिटल मुद्रा सुरु गर्ने छ, तर लोकप्रिय लगानी माध्यम बनेको क्रिप्टोकरेन्सीबाट कमाएको आम्दानीमा सरकारले ३० प्रतिशत कर लगाएको छ।

बजेटका थप महत्त्वपूर्ण घोषणाहरु

यो वर्ष डिजिटल मुद्रा लन्च हुने : आरबीआईले यो वर्ष ब्लकचेन र अन्य प्रविधि प्रयोग गरी डिजिटल मुद्रा जारी गर्नेछ। यसले अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा दिने बताइएको छ । क्रिप्टोकरेन्सीबाट हुने आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर लगाइनेछ। भर्चुअल डिजिटल सम्पत्तिको करमा परिवर्तन गरिएको अर्थमन्त्रीले बताइन । यस्तो कुनै पनि सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा ३० प्रतिशत कर लाग्नेछ। कुनै छुट दिइने छैन। कर्पोरेट कर १८ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।

लगानीको लागि ७.५५ लाख करोड : बजेटमा पूँजी लगानीले ठूला उद्योगहरू र एमएसएमईहरूलाई रोजगारी बढाउन मद्दत गर्ने उल्लेख गर्दै सीतारमणले । यो महामारीको प्रभावबाट बाहिर आउन आवश्यक रहेको बताएकी छन् । निजी लगानीकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि गरिने र यसका लागि केन्द्रीय बजेटमा ५.५४ लाख करोड रुपैयाँबाट बढाएर ७.५५ लाख करोड रुपैयाँको प्रावधान गरिएको छ। जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न सार्वभौम हरित ऋणपत्र जारी गरिनेछ। यसबाट प्राप्त हुने आम्दानीलाई कार्बन उत्सर्जन घटाउन मद्दत गर्ने यस्ता आयोजनामा ​​खर्च गरिनेछ। अर्धचालक उत्पादनका लागि उद्योगको विकास गरिनेछ । यसले पनि निर्यातलाई बढावा दिने उल्लेख छ ।

गेमिङ र एनिमेसन अर्थतन्त्रको हिस्सा बन्ने : एनिमेसन, भिजुअल इफेक्ट, गेमिङ र कमिक्स अर्थात एभिजिसी क्षेत्रमा रोजगारीका प्रशस्त अवसरहरू छन्। यस्तो अवस्थामा एभिजिसी प्रमोशन टास्क फोर्सले यससँग सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया गर्नेछ। घरेलु क्षमताको माध्यमबाट बजार र विश्वव्यापी बजारको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्ने बाटोहरू खोज्ने सीतारमणले उल्लेख गरेकी छन् ।

रोजगारी र गरिबका लागि घोषणा : प्रधानमन्त्री गतिशक्ति गुरुयोजनाअन्तर्गत द्रुतमार्ग निर्माण गरिने र राष्ट्रिय राजमार्गको सञ्जाल २५ हजार किलोमिटरसम्म विस्तार गरिने उल्लेख छ । यस मिशनको लागि २० हजार करोड रुपैयाँको प्रावधान गरिएको छ। सीतारमणले उल्लेख गरेकी छन्– ‘हाम्रो प्रयास ६० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने हो । गरिबका लागि ८० लाख घर बनाइनेछ । यसको बजेट ४८ हजार करोड रुपैयाँ छ । ई–पासपोर्ट २०२२–२३ मा जारी गरिनेछ, जसमा चिप हुनेछ। विदेश जानेहरुलाई सहज हुनेछ । एटीएम अब हुलाक कार्यालयहरूमा पनि उपलब्ध हुनेछ।

एमएसएमईलाई ६ हजार करोड : एमएसएमईलाई बलियो बनाउन नयाँ योजनाहरू सुरु गरिनेछ। ५ वर्षमा ६ हजार करोड दिइनेछ । उदयम, ईण्श्रम, एनसीएस र असीम पोर्टललाई आपसमा जोडिनेछ। यसले उनीहरूको सम्भावना अझ बढाउँछ। अब यी लाइभ अर्गानिक डाटाबेससँग काम गर्ने प्लेटफर्महरू हुनेछन्। यसले ऋण सुविधा प्रदान गर्नेछ र उद्यमशीलताका लागि सम्भावनाहरू सिर्जना गर्नेछ।

प्रधानमन्त्री ई–विद्या कार्यक्रमको दायरा फराकिलो : महामारीका बेला विद्यालय बन्द हुँदा गाउँका बालबालिका दुई वर्षदेखि शिक्षाबाट वञ्चित अब त्यस्ता बालबालिकाका लागि कक्षा एक टिभि च्यानल कार्यक्रम इ–विधाअन्तर्गत च्यानलहरू १२ बाट बढाएर २०० सम्म पुर्याइनेछ। यी च्यानलहरू क्षेत्रीय भाषाहरूमा हुनेछन्। व्यावसायिक शिक्षा प्रवर्द्धन गर्न प्रविधिको सहयोग लिइनेछ । डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ।२०० नयाँ पुस्ताको वन्दे मातरम ट्रेनहरू चल्नेछन्, २०० नयाँ पुस्ताको वन्दे भारत ट्रेनहरू आगामी ३ वर्षहरूमा चलाइनेछ। यस अवधिमा १०० प्रधानमन्त्री गतिशक्ति कार्गो टर्मिनलको पनि विकास गरिनेछ। मेट्रो प्रणालीको विकासका लागि नवीन उपाय अवलम्बन गरिनेछ।

अब गंगाको किनारमा अर्गानिक खेती : बजेटमा उल्लेख भएअनुसार अब सिधै किसानको खातामा भुक्तान गरिनेछ। गंगाको किनारबाट ५ किमी।अन्तर्गत पर्ने जमिनमा अर्गानिक खेती प्रवर्द्धन गरिनेछ । कृषि जग्गाको कागजपत्रको डिजिटलाइजेशन गरिनेछ। खेती लागत कम गर्न राज्यहरूलाई कृषि विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्न भनिनेछ। किसानलाई फलफूल र तरकारीका उन्नत जात अपनाउन मद्दत गर्नका लागि कागजपत्र, मल, बीउ, औषधिलगायतका सेवाहरू लगायतका डिजिटल सेवाहरू किसानले पाउनेछन् ।