काठमाडौं । विश्वका धेरै देशले सन् २०२३ देखि विश्वव्यापी कर (ग्लोबल टयाक्स) लागू गर्ने योजना बनाइरहेका छन् । जसलाई ग्लोबल डिजिटल टयाक्स र ग्लोबल मिनी टयाक्स पनि भनिएको छ । अहिले यसलाई धेरै देशबाट अनुमति प्रप्त भएको छ ।
ग्लोबल ट्याक्स लागु भएपछि विश्वका ठूला कम्पनीले आफु स्थापित भएको देशलाई मात्रै नभई आफुले सेवा प्रदान गरिरहेका, सञ्चालनमा रहेका देशलाई पनि कर तिर्ने बताइएको छ । विश्वका प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरुको नेतृत्वले पनि यसमा सहमति जनाएका छन् । विश्वव्यापी करलाई अन्तिम रूप दिन अहिले विभिन्न बैठकहरु चलिरहेका छन् । यसमा करको अधिकतम सीमा १५ प्रतिशतसम्म हुन सक्ने बताइएको छ । जसलाई नै ग्लोबल डिजिटल कर भनिएको हो ।
यस वर्षको जुनमा जी–८ (विश्वका प्रमुख औधागिक राष्ट्रहरु) देशहरूले यो विश्वव्यापी करलाई आफ्नो सहमति दिएका थिए भने जुलाईमा जी २० देशहरूले पनि आफ्नो सहमति जनाएका थिए । अहिले १३० भन्दा बढी देशहरू १५ प्रतिशतको विश्वव्यापी न्यूनतम कर्पोरेट कर दर निर्धारण गर्न सहमत भएका छन् । यो कर कम्पनीहरूको विदेशी नाफामा हुनेछ, त्यसैले सबै देशहरूले विश्वव्यापी न्यूनतम कर्पोरेट करमा सहमत भएपनि स्थानीय कर्पोरेट कर दर सरकारले आफैंले निर्धारण गर्नेछ ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई आफ्नो नाफा कम दर भएका देशहरूमा सारेर कर दायित्व छल्नबाट रोक्नको लागि जारी विश्वव्यापी प्रयासको बीचमा १३० भन्दा बढी देशहरूले कर लगाउने समर्थन गरेका छन् । तर चार देश केन्या, नाइजेरिया, पाकिस्तान र श्रीलंका भने सम्झौतामा सामेल भएका छैनन् ।
विश्वव्यापी कर लागु भएपछि फेसबुक, गुगल, एप्पल जस्ता ठूला कम्पनीले अन्य देशमा कर तिर्नुपर्नेछ । यी कम्पनीहरूले करको दर धेरै कम भएका देशहरूमा आफ्नो मुख्यालय स्थापना गरेका छन् ।
नयाँ सम्झौताको प्रावधानअनुसार अब कम्पनीले व्यवसाय गर्ने देशमा कर तिर्नुपर्नेछ । यो कदमबाट सबै कम्पनीले समान व्यापारको अवसर पाउनेछन् र कर छलीमा अंकुश लाग्नेछ । ग्लोबल कर्पोरेट कर व्यवसाय भइरहेको देशमा तिर्नु पर्छ । अब सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण प्रश्न यो छ कि आखिरमा विश्वको न्यूनतम करको दर १५ प्रतिशतमा राख्दा कस्तो असर पर्ला ?
वास्तवमा, धेरै वर्षको कडा परिश्रम पछि जी७ देशहरूले अन्ततः विश्वव्यापी न्यूनतम करलाई न्यूनतम १५ प्रतिशतमा राख्ने सहमति गरेका छन् । विकसित देशहरूले गुगल, अमेजन, फेसबुक जस्ता ठूला कम्पनीहरूबाट निकै कम कर लिने गरेका छन् । विश्वव्यापी न्यूनतम कर लागू भएपछि नेपालले पनि यस्ता कम्पनीहरुमा १५ प्रतिशतसम्म कर लगाउने अधिकार पाउनेछ ।
