काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेट खर्च गर्न प्रत्येक महिना १० प्रतिशत खर्चको लक्ष्य लिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले प्रत्येक महिना १० प्रतिशत खर्च गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, योजनाअनुसार काम र कार्यान्वयन नहुँदा बजेट खर्चको अवस्था दयनिय छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार बजेट कार्यान्वयन भएयता सबै शिर्षकमा गरी जम्मा १७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको देखिन्छ ।
बजेट कार्यान्वयन गर्नुपूर्व नै अर्थमन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूँजीगत खर्च गर्ने भन्दै घोषणा गरेपनि सोहीअनुसार अन्तरमन्त्रालय समन्वय नहुँदा बजेट खर्च न्युन देखिएको विज्ञहरु बताउँछन् ।
सरकारले चालु आर्थिक बर्षका लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको बजेट बनाएको छ । जसमा पूँजीगत, चालु र वित्तीय खर्च क्रमशः ४ खर्ब ३९ अर्ब, १० खर्ब ३ अर्ब र १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ ।
जसमध्ये बिहीबार बेलुकासम्म सरकारले २ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च गर्दा पूँजीगत खर्च २० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । यस्तै वित्तीय खर्च भने बिहीबार बेलुकासम्म जम्मा ३३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँसम्म भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । यसअघि बजेट खर्च ज्यादै दयनिय हुनेभन्दै नयाँ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १० प्रतिशतको ह्विम चलाएका थिए । बजेट कार्यान्वयन भएको करिव ४ महिना वितिसक्दा पूँजीगत खर्च जम्मा ४ प्रतिशत मात्रै हुनु अर्थमन्त्रीको भनाई विपरितजस्तो देखिन्छ । अर्थात हाल पूँजीगत खर्च मासिक जम्मा १ प्रतिशत मात्रै छ ।
यसरी विकास खर्च न्युन हुनुमा नयाँ अर्थमन्त्रीले ल्याएको प्रतिस्थापन बजेट, बजेट होलीडे, बजेट कार्यान्वयनमा लापर्वाहीलगायतका प्रमुख कारणहरु रहेको अर्थविदहरु बताउँछन् ।
सरकारले मासिक १० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न प्रति महिना १ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै विकास खर्चको लक्ष्य पुरा गर्न पनि सरकारले प्रतिमहिना ३६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता भएपनि हालसम्म विकास खर्चका नाममा जम्मा २० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको हो । अर्थमन्त्रालयले आर्थिक बर्षको अन्तिममा हुने बजेट खर्चको लोड कम गर्नका लागि उक्त नीति लिएको र सोही अनुसार सबै मन्त्रालयहरुलाई अनुरोध गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक बर्षको प्रथम त्रैमासिकमा १० प्रतिशत र अन्य ९ महिनामा १०/१० प्रतिशतका दरले बजेट खर्च गर्दै जाने परिपाटी मिलाउन सबै मन्त्रालयहरुलाई अनुरोध गरिएको हो । सोही अनुसार सबै मन्त्रालयले समन्वयका आधारमा आर्थिक बर्षको अन्तिममा हुने बजेट खर्चलाई कम गर्न सघाउने मन्त्रालयको आकांक्षा रहेकोसमेत उनले बताए ।
तर, चालु आवको पहिलो त्रैमासमा भनेबमोजिम खर्च हुन नसकेको विषमा मन्त्रालयले अध्ययन गर्ने र सोहीअनुसार नीतिमा पनि रिभ्यु गर्ने उनले बताए ।
सरकारले लक्ष्य लिएबमोजिमको विकास खर्च गर्नका लागि संरचनागत रुपान्तरण आवश्यक रहेको अर्थविद अच्युत वाग्ले बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले ठुला विकासका आयोजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्य प्रगतिका बारेमा बेलाबेलामा जानकारी लिने र सोहीअनुसारका निर्देशन दिनाले विकास खर्च बढाउन सकिन्छ । तर, हाल त्यस्तो नभएपनि भनेबमोजिम विकास खर्च नहुने समस्या सदियौंदेखि रहँदै आएको उनले बताए । ‘अहिले केन्द्रमा मात्रै होईन स्थानीय तहमै विकास खर्च न्युन हुने समस्या देखिँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रबाट उचित नियमनको खाँचो देखिन्छ ।’
सरकारले चालु आर्थिक बर्ष १२ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । जसमध्ये हालसम्म लक्ष्यको २७ दशमलव ६ प्रतिशत राजस्व संकलन भईसकेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
