काठमाडौं । संयुक्त सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्यनको भार राष्ट्र बैंकले ल्याउने चालू आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा पर्ने भएको छ । आईतबार संयुक्त सरकारको साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्ने, संकटग्रस्त उद्योगको व्याज मिनाहा गर्ने तथा रुग्ण उद्योगलाई राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महङ्गी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारको छानविन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने भनिएको छ । संयुक्त सरकारको तर्फबाट कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा बनेको गठबन्धनले उक्त साझा कार्यक्रम तयार गरेको थियो । उक्त कार्यक्रम तय तयार गर्ने खड्काले नै संकटग्रस्त उद्योगलाई ब्याज मिनाहा गर्न सैद्धान्तिक रूपमा आधार तय भएको यसलाई राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा ल्याउने मौद्रिक नीतिमार्फत संबोधन गरिने बताएका छन् ।
यसअघिको सरकारले कोरोना प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई २ प्रतिशत व्याज छुट तथा ब्याजमा १० प्रतिशत रकम छुट दिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोवापत अर्बौं रुपैयाँ गुमाउनु परेको भन्दै गुनासो गरेका थिए । हाल सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत संकतग्रस्त उद्योगलाई पुरै ब्याज मिनाहा गरिदिँदा यसले अझै ठूलो समस्या नित्याउने सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत संबोधन गरिने बताएपनि के कसरी छुट तथा मिनाहा दिने हो त्यसका लागि बजेट वा अर्थमन्त्रालयले आगामी दिनमा ल्याउने श्वेतपत्रले सम्बोधन गर्नुपर्ने सम्बद्ध अर्थविद्हरु बताउँछन् । ‘सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने बताएको छ तर राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले लिएको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्नेगरी नीति ल्याउने हो,’ एक अर्थविद्ले भने, ‘यदि संकटग्रस्थ उद्योग वा रुग्ण उद्योगलाई ब्याज मिनाहा दिने हो भने के आधारमा कति दिने हो उक्त रकमको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।’
सरकार फेरिएसँगै राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति ल्याउने मिति पनि फेरिएको छ । राष्ट्र बैंकले साउनको पहिलो सातामै मौद्रिक नीति ल्याउने बताएपनि सरकार फेरिएपछि सोही अनुरुप सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने, अर्थतन्त्रालयले श्वेत पत्र ल्याउने भएको र त्यसलाई मौद्रिक नीतिले संबोधन गर्नुपर्ने भएकाले मौद्रिक नीति ल्याउने समयत पनि पछि धकेलिँदै गएको छ । राष्ट्र बैंकले ढिलोमा गत हप्ताको शुक्रबार जसरी भएपनि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने बताउँदै आएको थियो । तर सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र अर्थ मन्त्रालयले ल्याउने श्वेत पत्र आउन ढिलाई भएकै कारण मौद्रिक नीति ल्याउने समेत जरेको छैन ।
