काठमाडौं । सरकारले स्मार्ट लकडाउनको नाममा कर मात्रै असुल्ने अभिप्रायले जारी लकडाउन खुकुलो बनाएसँगै उद्योगी व्यवसायीहरूले त्यसको विरोध जनाएका छन् । लकडाउको नाममा डेढ महिनामाभन्दा बढी जनतालाई घरमै थुनेर खोपको कुनै व्यवस्था नगरी कर उठाउने समयमा मात्रै लकडाउन खुकुलो बनाएपछि उद्योगी व्यवसायीहरूले त्यसको विरोध जनाएका छन् ।
काठमाडौं उपत्यका ३ जिल्ला (काठमाडौं, ललितपु र भक्तपुर) का प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले असार ७ गतेदेखि स्मार्ट लकडानउको नाममा वार अनुसार सबैजसो उद्योग व्यवसाय खुला गर्ने निर्णय गरेका छन् । विश्वभर लकडाउनको समयमा कोरोना खोप लगाउनलाई प्राथमिकता दिईरहेको अवस्थामा नेपालले भने खोपको कुनै व्यवस्था नगरी आर्थिक बर्षको अन्तिम अर्थात कर असुल गर्ने समयमा मात्र उद्योग व्यवसाय संचालनलाई खुला गर्ने निर्णय गर्दा सरकारको जसरी पनि कर असुल गर्ने मनसाय देखिएको र त्यसले समाजमा अझै बढी कोरोना संक्रमण बढाउने उनीहरूको तर्क रहेको छ ।
सरकारले बैशाख १६ गतेबाट लकडाउन शुरु गरे पश्चात उद्योगी व्यवसायीको छाता सङ्गठनहरूले विज्ञप्ति जारी गरेर तथा सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई भेट गरी उद्योगी व्यवसायीका साथै समग्र जनतालाई यथासक्दो कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएका थिए । सरकारले पनि सोही अनुरुप एक हप्ता वा बढीमा २ हप्ताभित्र खोपको व्यवस्था गरिदिने आश्वासन दिँदै आएको थियो । तर लकडाउन भएको डेढ महिना वित्दा पनि खोपको कुनै व्यवस्था नगरी कर असुल गर्ने नाममा मात्रै लकडाउन खुला गरिएपछि व्यवसायीहरू आक्रोशित भएका हुन् । सरकारले आफुलाई अप्ठ्यारो पर्दा लकडाउन कडाई गर्ने र आफु अनुकुल हुँदा खुकुलो गर्ने नीतिका कारण सरकार जनताप्रति गैर जिम्मेवार बन्दै गएको सम्क्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् । ‘सरकारले करिव ७ हप्ता लकडाउन गरेर जेठ लागेपछि केही कुकुलो गरेको थियो तर अन्य राजनीतिक दलहरुले अध्यादेश र बजेटको विरोध गर्ने देखिएपछि उक्त समयमा पुनः कडाइ गर्ने निर्णय गर्यो,’ सम्बद्ध सरोकारवालाहरू बताउँछन्, ‘यसले सरकारको नियत माथिनै प्रश्न खडा गरेको छ तसर्थ अहिलेको लकडाउनका खुकुलो बनाइनु पनि जसरी पनि कर उठाउने नीति हो साउन लागेपछि कारोना संक्रमण दर बढेको भन्दै पुनः लकडाउनमा कडाइ गर्ने छ ।’
यसैबीच उद्योगी एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले पनि सरकारको लकडाउन गर्ने शैली माथि सांकेतिक विरोध जनाउँदै सामाजिक संजालमार्फत आफ्नो आक्रोस व्यक्त गरेका छन् । ‘संक्रमण अझै २० प्रतिशत माथि हुँदैहुदा बजार खोल्ने त्यो पनि स्मार्ट तरिकाले रे, स्मार्टको मतलब बुझने छ,’ उनले फुसबुकमा स्टाटस लेख्दै भनेको छन् ।
यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यसमिति सदस्य प्रवलजंग पाण्डेले पनि सरकरको उक्त निर्णयको विरोध जनाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘संक्रमणदर २२ प्रतिशत हुँदै सबै क्षेत्र एकै पटक खुकुलो बनाउँदा राज्यले कर त उठाउँला तर तेस्रो लहरको जोमिख पनि उत्तिकै छ, नत भ्याक्सिनको व्यवस्थानै गर्न किनएको छ नत भोली आउने भयावह स्थितिकै तयारी भैरहेको छ ।’
यसैगरी पूर्व बैंकर परशुराक कुँबर क्षेत्रीले पनि फेसबुकमार्फत सांकेतिक रुपमा विरोध जनाएका छन् । ‘विज्ञहरुले कोरोना संक्रमणदर ५ प्रतिशतभन्दा कम नभईकन लकडाउन हटाउन हुँदैन भनिरहेका थिए तर स्मार्ट नाम दिएर लकडाउन खुकुलो बनाइएको छ । सधैभरी कडा लकडाउन गर्नु व्यवहारिक रुपमा गाह्रो पनि थियो,’ उनले भनेका छन, ‘अघिकांश नागरिकहरुले खोप लगाउन पाएका छैनन् र छिट्टै खोपा लगाउन पाउने सम्भावना पनि छैन ।’ उनले भनेका छन्–कृपया अत्यन्त होसिया हऔं हेलचक्राई नगरौं आफुपनि जोगिऔं र अन्यलाई पनि जोगाऔं । साथै कडा रुपमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न समेत उनले आग्रह गरेका छन् ।
यसैगरी जलविद्युत प्रवद्र्धक प्रकाश दुलालले पनि लकडाउनको समयमा सरकारले जनतालाई खोप लगाउन प्राथमिकता नदिएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । ‘आजबाट निशेधाज्ञा खुकुलो भएपनि संक्रमणदर २२ प्रतिशत हुनाले कोरोनाको जोखिम उच्च छ,’ उनले भनेका छन्, ‘सरकारले यसबीचमा भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्न ध्यान दिएको र धेरैलाई भ्याक्सिन लगाएको भए स्थिति सामान्य हुन्थ्यो । त्यसैले जोखिम अझै छ सर्तकता अपनाउँ ।’
