काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरुले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन नमिल्ने बताएका छन् । योजना आयोगका ९ जना पूर्व उपाध्यक्षहरुले संयुक्त रुपमा वक्तव्य जारी गर्दै सरकारले अहिलेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन नमिल्ने बताएका छन् ।
‘बजेट अधिवेशनको बेला प्रतिनिधीसभा विघटन भएको घटनाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘अप्रत्यासित ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अध्यादेशबाटै मुलुकको शासन संचालन गर्ने डिजाइन अन्तर्गत नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोजिंदै छ । संसद नै नभएपछि जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएकाले अध्यादेशबाट जारी गनु हुदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’
संविधानको धारा १५ पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको भएता पनि सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मुलुकमा अर्को संवैधानिक संकट र अन्योलता उत्पन्न भएको छ पूर्व उपाध्यक्षहरुको निष्कर्ष रहेको छ । साजथै यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समेत पछि धकेल्ने निश्चित रहेको बताएका छन ।
साथै प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र केही समयभित्रै मुद्दा संविधान सम्मत तरिकाबाट शीघ्र नै निरुपण हुन उनीहरुको भनाई छ । सरकारले आम सरोकारवालालाई वेवास्ता गर्दै जबरजस्ती पुर्ण बजेट ल्याउने त्यसमा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी वितरणमुखी कार्यक्रम समावेश गर्ने, अत्यधिक सार्वजनिक ऋण लिने, राजस्वका दर परिवर्तन गर्ने जस्ता काम गर्नु राजनीतिक नैतिकताको गम्भीर उल्लंघन हुन् उनकीहरुको भनाई छ । साजथै यस्तो कदमले राष्ट्रको आर्थिक क्षेत्रलाई अस्थिरता तर्फ धकेल्ने हुँदा सरकारलाई यस विषयमा गम्भीर हुन अपिल गरेका छन् ।
