काठमाडौं । निजीक्षेत्रले श्रमिकको तलब निर्धारणमा सरकारले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको छ । समस्याग्रस्त व्यवसायमा आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक तोक्न पाउने व्यवस्थामा भएपनि सरकारले साउनदेखि लागू हुनेगरी न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार पुर्याएको भन्दै असहमति जनाएको हो ।

सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी उद्योगी व्यवसायीले श्रमिकलाई न्यूनतम तलबमान मासिक १५ हजार दिनै पर्नेगरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेसँगै सोका कारण कोरोनाका कारण समस्यामा परेका उद्योग व्यवसाय÷व्यवसायी थप प्रभावित निजी क्षेत्रको ठहर छ । नेपाल सरकारले २०७८ वैशाख २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक बृद्धिबारे गरेको निर्णयले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त वक्तव्य जारी गरी गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘गत बर्षको मौद्रिक नीति मार्पmत घोषणा भएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको निराशाजनक कार्यान्वयनले सरकारी राहत पाउन नसकिरहेको अवस्थामा भएको यस्तो व्यवस्थाले उद्यमी व्यवसायी मर्माहत भएका छन्,‘ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘कोभिडको दोस्रो लहर शुरु भएर मुलुकको अधिकांश भागमा रहेका उद्यम व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थामा सरकारबाट जारि भएको सूचनाले अचम्भित बनाएको छ ।’

हाल मुलुकका ५६ वटा जिल्लामा पूर्ण तथा आंशिक निषेधाज्ञा÷लकडाउन जारि रहेको र आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को साउनदेखि लागु हुने गरि भएको पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय कोभिडको दोस्रो लहर लम्बिदै गएर उद्यम व्यवसाय संचालन गर्न सक्ने अवस्था नभएमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने निजी क्षेत्रको धारणा छ । निषेधाज्ञाको अवधि बढदै जाँदा उद्योग व्यवसाय थप प्रभावित भई अधिकांश साना तथा मझौला व्यवसायी भएकाले उनीहरूको दैनिक खर्च संचालन समेत कठिन हुने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

कोरोना लहरको कहर लम्बिदै गएर अवस्था बिग्रिदै गएमा तोकिएको पारिश्रमिक समेत पुरा उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था आउन सक्नेछ । साथै यसरी पारिश्रमिक बृद्धि गरिदा राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ता माझ सकारात्मक संदेश नजाने भन्दै निजी क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।