काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यका भित्रिने प्रमुख ५ नाकामा सावरी जाँचका लागि उच्च प्रविधियुक्त गेट निर्माण गर्ने भएको छ । सडक विभागको सहकार्यमा यातायात व्यवस्था विभागले थानकोट, साँगा, साँखु, दक्षिणकाली र बालाजु नाकामा रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टीफिकेसन (आरएफआइडी) गेटहरु निर्माण गर्न लागेको हो ।

पछिल्लो समय यातायात व्यवस्था विभागले सरकारी सवारीसाधनसँगै निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनलाई पनि अत्याधुनिक इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यसलाई रिड गर्न सक्ने गेट निर्माणको आवश्यकता परेको हो । सोहीअनुसार विभागले सवारीसाधनको अगाडि र पछाडि दुबैतिर रहने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट रिड गर्न मिल्ने गेट निर्माण गर्न लागेको हो ।

यसका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएपनि सडक विभागसँग स्वीकृति लिन मात्रै बाँकी रहेको विभागका प्राविधिक निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पछिल्लो समय इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुन थालेकाले गेट निर्माणको आवश्यकता रहेकाले तत्कालका लागि विभागले उपत्यकाका प्रमुख ५ नाकामा उक्त गेट निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

हाल नेपालमा जडान गर्न लागिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा आरएफआइडी चिप्स प्रयोग भएको हुन्छ । आरएफआइडी चिप्स रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टीफिकेसन एउटा रेडियो तरङ्ग हो । यो जिपिएस चिप्स होइन र रियलटाइम लोकेसन देखाउन पनि सक्दैन । तर, कुनै स्थानमा राखिएको आरएफआइडी गेटको नजिक पुगेपछि मात्रै उक्त सवारीसाधन आरएफआइडी गेटसँग सम्पर्कमा पुग्छ र उक्त सवारीसाधनको तथ्यांक उक्त गेटमा रहेको रिडरमा सुरक्षित बन्छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानपछि आरएफआईडी गेट अनिवार्य मानिन्छ ।

यस्ता गेटहरु इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने कम्पनीले नै काठमाडौं उपत्यकाका ५ स्थान र बाहिर इटहरी, कोहलपुर, पथलैया, अत्तरिया र बुटवलमा निर्माण गरिदिनेसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने कम्पनी डेकाटुर टाइगरले यसको काम अघि बढाएको छ । तर बाँकी स्थानमा भने विभागले नै पुनः टेण्डर आह्वान गरेसँगै गेटहरु थपिँदै जाने निर्देशक पौडेलले बिजखबरलाई जानकारी दिए ।

विभागले फागुन महिनाभर सरकारी सवारीसाधनलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्य अनिवार्य गरेको थियो । त्यसपश्चात निजी र सार्वजनिक सवारीसाधनमा पनि यसलाई अनिवार्य गरिने बताइएको थियो । तर, फागुन महिनाभर सरकारी सवै सवारीसाधनमा जडान गर्न नसकिएपछि सर्वसाधारणका लागि गर्ने भनिएको अनिवार्यता पनि पछि सरेको छ । ‘सरकारी सवारीसाधन पनि कतिपय अद्यावधिक नभइसकेका कारण जडान भनेबमोजिम भएन,’ विभागका निर्देशक पौडेलले भने, ‘तर अन्य सवारीसाधनका लागि अनिवार्य गर्ने निर्णय भएपनि दिन मात्रै तोक्न बाँकी हो ।’

उनका अनुसार आगामी १५ गतेभित्रै निजी र सार्वजनिक सवारीसाधनलाई पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गरिने भएको छ । विभागले हाल नयाँ दर्ता हुने सवारीसाधनका लागि भने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिसकेको छ । विभागका अनुसार हालसम्म ६ हजार बढी सवारीसाधनमा यस्तो प्लेट जडान गरिसकिएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी बाहुल्यता सरकारी सवारीसाधनको छ । यस्तै १ हजारभन्दा बढी सवारीसाधनमा जडानका लागि आवेदन आइसकेको छ । विभागले यसको आवेदन अनलाइनबाटै भर्न पाइने गरी प्रणाली सुचारुसमेत गरेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभाग र अमेरिकाको डेकाटुर र बंगलादेशी कम्पनी टाईगरको भेन्चर कम्पनी डेकाटुर टाइगर इन्कर्पोरेटबीच करिव ५ बर्षअघि नेपालका २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने सम्झौता भएको थियो । विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ र डेकाटुर टाइगर इन्कर्पोरेटका अध्यक्ष माइकल गोफिनले २०७३ जेठ १६ गते ५ बर्षका लागि उक्त सम्झौता गरेका थिए ।

सम्झौता अनुसार ५ बर्षभित्र अर्थात आगामी जेठ १७ गतेसम्म नेपालभरका २५ लाख सवारीसाधनमा अत्याधुनिक इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने थियो । तर, सम्झौता भएको ५ बर्ष पुग्न अर्थात सम्झौताको म्याद सकिन जम्मा ३ महिना मात्रै बाँकी छ । तर हालसम्म जति नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने थियो त्यसको करिव ३ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ ।

४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५ सय अमेरिकी डलर अर्थात नेपाली रुपैयाँ साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बढी रकमको उक्त सम्झौताको म्याद सकिन लाग्दा विभागले म्याद थप्ने तयारी गरेको छ ।