काठमाडौं । अन्तरिक्षमा नेपालको आफ्नै स्याटेलाईट राख्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले सो कार्यको परामर्शका लागि विभिन्न ५ विदेशी कम्पनीलाई सर्टलिष्ट गरेको हो । प्राधिकरणले गत पुस १ माग गरेको आशयपत्रअनुसार आवेदन दिएका ९ कम्पनीमध्ये ५ कम्पनीहरु सर्टलिष्टमा परेका हुन ।
४ बर्षअघिको प्रक्रिया रद्द गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसलाई पुनः नयाँ प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउन पुस १ गते नयाँ आशयपत्र माग गरेको थियो । जसमा स्याटेलाइटको नियमन तथा सुरक्षा, व्यवसायिक तथा सञ्चालन मोडालिटीको नीति तयार पार्ने कुरा समेटिएको थियो ।
उक्त परामर्शका लागि चीन, फ्रान्स, बेलायत, अमेरिका, भारत, सिंगापुर र जर्मनीका विभिन्न ९ कम्पनीले आशयपत्र प्राधिकरणमा पठाएका थिए । जसमध्ये फ्रान्ससको युरो कन्सल्ट, बेलायतको लण्डन इकोनोमिक लिमिटेड, भारतको केपीएमजी र अग्रोस्याट जेभी, अमेरिकाको स्पेस पार्टनरसिप ईन्टरनेशनल र दुबईको एसथ्री टेलईंक सर्टलिस्टमा परेका हुन् ।
कम्पनीहरु सर्टलिस्टमा परेसँगै अब विभिन्न मूल्यांकनका आधारमा पुनः एक कम्पनीलाई मात्रै परामर्शदाता कम्पनीको रुपमा छनोट गरिने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । उक्त प्रक्रियाबाट छनोट भएको कम्पनीले मोडालिटी बनाउने, प्रमाणीकरण गर्नेदेखि डीपीआरसमेत निर्माण गर्ने काम गर्नेछ ।
प्राधिकरणले गत मङ्सिर २२ गते स्याटेलाइट सञ्चालनको लागि यसअघि माग गरिएको आशयपत्रको सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्ध गरेको थियो । त्यसपश्चात प्राधिकरणले स्याटेलाइट सञ्चालनको नीतिगत व्यवस्थाको नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । अन्तराष्ट्रिय दूरसञ्चार यूनियन (आइटीयु)ले अन्तरिक्षमा नेपाललाई उपलब्ध गरेको अर्बिटल स्लटमा आफ्नै स्याटेलाइन राख्न नेपालले उक्त प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
आइटीयुले करिव २६ बर्षअघि नेपाललाई अर्बिटल स्लट उपलब्ध गराएको थियो । तर त्यसको लामो समयसम्म अर्थात २२ बर्षसम्म पनि नेपालले आफुले पाएको अर्बिटल स्लटमा आफ्नो स्याटेलाइट राख्ने प्रक्रियासमेत अघि बढाउन सकेको थिएन । तर ४ बर्ष अघि अर्थात २०७३ सालमा प्राधिकरणले यसका लागि टेण्डर आह्वान गरी कम्पनी छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर त्यसबेला आह्वान गरिएका टेण्डरमा विभिन्न कम्पनीले आवेदन दिएपनि काम भने अघि बढ्न सकेको थिएन । हाल प्राधिकरणले त्यसबेला गरेका सबै आशयपत्र रद्ध गर्दै नयाँ आशयपत्र जारी गरेको हो ।
नेपालको स्याटेलाइटका लागि आइटियूले ५० डिग्री र १ सय २३ दशमलव ३ डिग्री पूर्वी देशान्तरको ‘अर्बिटल स्लट’ अन्तरिक्षमा छुट्टिएको छ । अहिले यिनै स्लटहरुमा स्याटेलाइट राख्न लागिएको हो । त्यो स्लट र डिग्री उपयुक्त छ कि छैन भन्ने नै सुरुवातमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । यि स्लटहरुमा राखिएका स्याटेलाइटको फूटप्रिन्ट नेपालमा पर्ने र नपर्ने ‘कन्फर्म’ छैन ।
यदि स्याटेलाइटको फूट प्रिन्ट नेपालमा नपर्ने हो भने त्यो स्लटमा स्याटेलाइट राख्नै सकिँदैन । नेपालको स्लट वरपर थुप्रै देशले स्याटेलाइट राखेका छन् । त्यसैले स्पेश अकुपाइका कारण नेपालले पाएको स्लटमा अन्य स्याटेलाइटले प्रभाव पार्ने सम्भावना अधिक छ । नेपालले स्याटेलाइट मार्फत ठूलो ब्याण्डविथ प्राप्त गर्नेछ । त्यसपछि नेपाललाई विदेशी कम्पनीका स्याटेलाइटमा भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।
अहिले नेपालले ब्रोडकाष्टिङ अर्थात डिटीएचले सबैभन्दा बढी स्याटेलाइट ब्याण्डविथ प्रयोग गरिरहेका छन् । टेलिभिजनले पनि विदेशी कम्पनीका स्याटेलाइटहरु प्रयोग गरिरहेका छन् । स्याटेलाइट राखिएपछि टेलिभिजन प्रशारण अझ सजिलो, प्रभावकारी र कम खर्चिलो हुनेछ ।
