काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाईरस ९कोभिड–१९० महामारीबाट प्रभावित होटल र पर्यटन क्षेत्रलाई पनि विद्युत डिमान्ड शुल्क छुट दिने भएको छ । सरकारले कोरोना प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई दिने घोषणा गरेको विद्युत डिमाण्ड शुल्क छुट होटलहरुलाई पनि दिने भएको हो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले उत्पादनमुलक उद्योगसँगै होटल र पर्यटन क्षेत्रले प्रयोग गर्ने विद्युतको डिमाण्ड शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
यसअघि सरकारले कोरोना कहरबाट प्रभावित उत्पादनमुलक उद्योगलाई विद्युतको डिमाण्ड शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसमा होटललगायत पर्यटन क्षेत्र नपरेको भन्दै पर्यटन व्यवसायीहरुले गुनासो गर्दै आएका थिए ।
पर्यटन क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूको माग बमोजिम सरकारले छुटको निर्णय गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । पर्यटन सम्बद्ध व्यवसायीहरु सरकारी निर्णयले आफुरुहलाई राहत पुग्ने बताउँछन् । होटल एशोसिएसन अफ नेपाल ९हान० का वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाह कोरोनाका कारण संकटमा पुगेको पर्यटन क्षेत्रलाई छुटको निर्णयले केही भएपनि राहत हुने बताउँछन् । महामारीको अवस्थामा सबैभन्दा बढी प्रभावित नै पर्यटन र होटल क्षेत्र हो,’ उनले भने, ‘सरकारले उत्पादनमुलक उद्योगलाई मात्रै यस्तो छुट दिने बताएपछि हामीले पनि यसको माग गरिरहेका थियौं त्यो सुनुवाई भयो ।’
चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उत्पादनमुल उद्योगहरुलाई विद्युत डिमान्ड शुल्कमा छुट दिने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणको गत साउन २३ गते बसेको संचालक समितिको बैठकले विभिन्न ५८ किसिमका उत्पादनमुल उद्योगहरुलाई यस्तो छुट दिनेगरी निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसमा होटल र पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएपनि नपारिएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका व्यवसायीहरुले बल्ल राहत पाएको बताए ।
सबैभन्दा बढी विद्यु्त डिमाण्ड हुने समयको नै शुल्कमा छुट दिँदा ठुलो राहत भएको ट्रेकिङ एजेन्सीज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष खुम सुवेदी बताउँछन् । नेपालमा गत बर्षको चैतदेखि शुरु भएको कोरोना महामारीका कारण धेरै उद्योगधन्दाहरु बन्द गर्नुपरेकाले सरकारले उत्पादनमुलक उद्योगहरुलाई विद्युत डिमाण्ड शुल्कमा छुट दिने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार गत चैत १६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९ प्रभावित उद्योगलाई राहत दिने भन्दै विद्युत् मागभन्दा बढी उत्पादन भएको अवस्थामा उत्पादनमूलक उद्योग प्रतिष्ठानलाई सो अवधिमा खपत गरिएको विद्युत् महसुलमा उद्योगको प्रकृति हेरी ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको थियो ।
विद्युत् महसुल निर्धारणका लागि यसअघि विस २०७३ मा बनाइएको विनियमावलीका अनुसार ६६ केभीए र सोभन्दा माथिल्लो भोल्टेजका ग्राहकले प्रतिकेभीए प्रतिमहिना २ सय ६५ रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यस्तै ३३ केभीएको लाइनबाट विद्युत् लिइरहेका औद्योगिक ग्राहकले प्रतिमहिना प्रतिकेभीए २ सय ७५ रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । ११ केभीको लाइनबाट विद्युत् लिइरहेका औद्योगिक ग्राहकले प्रतिकेभीए प्रतिमहिना २ सय ७५ रुपैयाँ डिमाण्ड शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा थियो ।
यो आर्थिक वर्षदेखि लागू भएको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली १३२ केभी लाइनबाट विद्युत् लिने औद्योगिक ग्राहकलाई डिमान्ड शुल्कबापत प्रतिकेभीए प्रतिमहिना २ सय ३० रुपैयाँ र ६६ केभीए लाइनबाट विद्युत् लिने औद्योगिक ग्राहकलाई प्रतिकेभीए प्रतिमहिना २ सय ४० रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ ।
