काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले उद्योग तथा व्यवसाय दर्तामा रहेको झन्झटिलो प्रक्रिया अन्त्यका लागि सरकारलाई आग्रह गरेको छ । चेम्बरमा अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठसहितका पदाधिकारीले बिहीबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा हालै सरुवा भएर आएका सचिवसँग गरेको भेटघाट तथा छलफलमा सो आग्रह गरेको हो ।
उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलसँगको भेटमा चेम्बर अध्यक्षले भने, “उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकारका फरकफरक निकायमा दर्ता गर्न दौडनुपर्ने अवस्था अन्त्य नगरी औद्योगिकरण तथा उद्यमशीलताको विकास हुँदैन ।” उनले दर्ता र कर लिने काम एकद्वार प्रणालीबाट नहुँदा व्यवसायीले अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपरेको भन्दै सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका फरकफरक निकायमा दर्तादेखि करसम्मको प्रक्रियाले गर्दा व्यवसायी मारमा परेको गुनासो गरे ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णयमा आशातीत प्रगति नहुँदा उद्योगी व्यवसायीलाई उत्साही बनाउन नसकेको उनले गुनासो गरे । रुग्ण उद्योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा पनि गम्भीरतापूर्वका कार्य गर्न उनले आग्रह गरे ।
छलफलमा उद्योग सचिव पोखरेलले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका नीतिनियम तथा कानूनबीच तादाम्यता मिलाएर व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको बताए । “उद्योग व्यवसायको दर्ता प्रक्रियालाई छोट्याएर सरल बनाउन हामी लागिरहेका छौँ”, सचिव पोखरेलले भने, “नीतिमा समस्या त्यति छैनन्, केही व्यावहारिक अप्ठ्यारा फुकाएर जानुपर्छ ।”
उद्योग व्यवसाय दर्ता, नवीकरण लगायतका काम जति दिनमा गर्ने भनिएको छ, त्यो सीमाभित्र गर्ने गरी निर्देशन दिइने सचिव पोखरेलले बताए । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सरकारको महत्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम भएको उल्लेख गर्दै उनले उद्देश्य अनुसार किन प्रगति हुन नसकेको भनेर सरकारले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए ।
त्यस्तै उद्योग के कारणले रुग्ण भए, पुनःसञ्चालनका लागि के गर्न सकिन्छ र चल्नै नसक्ने प्रकृतिका उद्योगलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा पनि सरकारले अध्ययन गरिरहेको उनले बताए । स्वदेशी लगानीकर्ता तथा उद्योगीले काम गर्नसक्ने क्षेत्रमा सरकारले हतारिएर वैदेशिक लगानी ल्याउने सरकारको मनसाय नरहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल पनि विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको एक हिस्सा भएकाले यथोचित क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी ल्याउन प्रेरित गरिने बताए ।
यस्तै वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईसँगको भेटमा पनि चेम्बरले आयात निर्यातको प्रक्रियालाई सजिलो बनाउन आग्रह गरेको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव भट्टराईले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत व्यवसायीका दीर्घकालीन चासो सम्बोधन गरिने बताए ।
