काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले अबदेखि इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्नका लागि दिईने अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)मा कडाई गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले पछिल्लो समय लाइसेन्स लिएर सेवा विस्तार नगरी राख्ने प्रवृत्ति बढेसँगै अनुमतिपत्रको शुल्क २० लाख पुर्याउने तयारी गरेको हो । हाल अनुमतिपत्रको शुल्क ३ लाख रुपैयाँ मात्र रहेको छ भने नविकरण भने लाइसेन्स शुल्कको बार्षिक ९० प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अब नयाँ लाइसेन्स लिने सेवाप्रदायकलाई प्रति अनुमतिपत्र २० लाख रुपैयाँ शुल्क र त्यसको ९० प्रतिशत १८ लाख रुपैयाँ नविकरण शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाप्रदायकको लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै देशभर इन्टरनेट सेवा बिस्तारमा तीब्रता दिने लाइसेन्स वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन शुल्क बढाउने भएको हो । आगामी बैशाखदेखि इमेलसहितको इन्टरनेट सेवाको अनुमतिपत्रको शुल्क बढाउने प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए । ‘इन्टरनेट सेवाप्रदायक बढ्ने तर बजार विस्तार नगर्दा केही सेवाप्रदायकले मात्रै बजार चलाउने प्रवृत्ति बढेको छ,’ उनले भने, ‘सोही अनुसार अब हामीले आगामी बैशाखदेखि लागु हुनेगरी इन्टरनेट सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्रको शुल्क २० लाख रुपैयाँ तोकेका छौं ।’ इन्टरनेट प्रदान गर्नेगरी धेरै लाइसेन्स वितरण गरिसकिएको र सोहीअनुसार बजार विस्तारमा वृद्धि नभएका कारण अब भने यसको वितरणलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको खनालले बताए ।
हाल नेपालमा विभिन्न १ सय ३० कम्पनीहरुले इमेलसहितको इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्नेगरी प्राधिकरणबाट लाइसेन्स लिएका छन् । तर, बजारमा राम्रो बजारहिस्सा बनाउने भने जम्मा १० देखि १५ ओटा कम्पनी मात्रै रहेका कारण यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको प्राधिरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्याल बताउँछन् । लगातार लाइसेन्स दिएर बजार नै असन्तुलनजस्तो हुने देखिएपछि विनियमावली नै ल्याएर यसलाई कडाई गरिएको उनले बताए । प्राधिकरणले गत असारमा इमेलसहित इन्टरनेट सेवा संचालन समबन्धी विनियमावली २०७७ ल्याएको थियो । जसमा इमेलसहितको इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने अनुमति लिनका लागि न्युनतम चुक्ता पूँजी ४ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने, यस्तै अडिटरबाट प्रमाणित गरिएको ४ करोडबराबरको खुद सम्पत्ति भएको विवरण पनि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था बनेको छ ।
सोहीअनुसार पनि अब इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्नेगरी जारी गरिने अनुमतिपत्रका लागि केही कडाई भएको उनले बताए । उनका अनुसार यसका लागि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा ५ देखि ६ महिनाअघि नै सिफारिस गरिसकिएको छ । ‘हामीले खासगरी इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई दिईने अनुमतिपत्रमा कडाई गर्ने नै सोच बनाएका हौं,’ उनले भने, ‘यसकै लागि विनियमावली ल्यायौं र त्यसपश्चात अनुमतिपत्र शुल्कलाई हेरफेर गर्नेगरी मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका छौं ।’
उनले सरकारले उक्त सिफारिस स्विकृत गरेको अवस्थामा अब इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने अनुमति लिने सेवाप्रदायकले २० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बताए । मन्त्रालयमा पहिले नै प्राधिकरणले पठाइसकेको उक्त सिफारिस हाल छलफलकै क्रममा रहेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डिल्लीराम शर्माका अनुसार मन्त्रालयले हाल उक्त सिफारिसमाथि विभिन्न रायसुझाव लिने काम गरिरहेको छ । विभिन्न निकायसँग यसको बारेमा सल्लाहसुझाव लिने, मन्त्रालयमै बुँदागत छलफललगायत चलिरहेको उनको भनाई छ । ‘हामीले प्राधिकरणबाट यस्तो सिफारिस पाएका छौं,’ उनले भने, ‘हाल मन्त्रालयमा यसका बारेमा विस्तृत छलफल चलिरहेको छ त्यसपश्चात हामी निष्कर्शमा पुग्नेछौं ।’
प्राधिकरणले हालसम्म १ सय २७ ओटा इमेलसहितको इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने र ३ ओटा ग्रामीण भेगमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने गरी लाइसेन्स दिएको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार गत पुषसम्ममा नेपालमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट प्रयोगकर्ता २ करोड ४७ लाख ३५ हजार ६ सय ५० जना पुगेका छन् । त्यसमध्ये इन्टरनेट सेवाप्रदायकमार्फत मात्रै ५३ लाख ४७ हजार ५ सय ८३ सेवाग्राहीले सेवा पाएका छन् । जसमा ४० ओटा सेवाप्रदायक मात्रै सम्मिलित छन् । अन्य लाइसेन्स लिएर बसेका सेवाप्रदायकले भने सेवा नै प्रवाह नगरेको, सेवा प्रवाह गरेपनि प्राधिकरणका तथ्यांक नबुझाउने गरेको प्राधिकरणको गुनासो छ । अब यसअघि लाइसेन्स लिएर होल्ड गरेर बस्ने सेवाप्रदायकलाई पनि प्राधिकरणले नयाँ शुल्कमार्फत कडाई गर्ने बताएको छ ।
नयाँ शुल्क तोकिएसँगै पुराना सेवाप्रदायकलाई पनि नविकरण शुल्कमा भार पर्ने र सोहीअनुसार सेवाप्रवाह गर्न सक्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्याल बताउँछन् । तर, सेवा प्रवाह नै गर्न नसक्ने कम्पनीलाई भने मर्जरमा जान सकिने छुट दिने प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए ।
