काठमाडौं । सरकारले नेपालका हरेक क्षेत्रमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने गरी विभिन्न अभियान चलाइरहेको छ । नेपालका केही ठूला इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सरकारलाई इन्टरनेट विस्तार अभियानमा सहयोग पुर्याइरहेका छन् ।

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले सरकारको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्ककको परिधिमा रही हरेक जिल्लाका सदरमुकामसम्म पुग्नेगरी मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर, हरेक स्थानीय तहमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार लगायतका परियोजना अघि बढाएको छ । जसमा नेपाल टेलिकम, वल्र्डलिंक, सुविसु, मर्कन्टाईल कम्युनिकेशनलगायतका ठूला सेवाप्रदायकले सरकारलाई सघाएर काम गर्दै आएका छन् ।

तर, यसरी हरेक जिल्ला, स्थानीय तहलगायतमा इन्टरनेट ब्रोडब्याण्ड विस्तार सरकारले नै गरिरहँदा प्राधिकरणबाट इन्टरनेट सेवा बिस्तारका लागि लाइसेन्स लिएका कतिपय सेवाप्रदायकको अवस्था भने नाजुक देखिएको छ । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले विस २०५५ सालयता इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्नकै लागि भन्दै १ सय २७ ओटा कम्पनीलाई ईमेलसहितको इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने र ३ कम्पनीलाई ग्रामिण भेगमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्नेगरी १३० कम्पनीलाई यस्तो लाइसेन्स दिएको छ ।

तर, त्यसमध्ये कतिपय इन्टरनेट सेवाप्रदायकका ग्राहक संख्या नाममात्रको छ भने कतिपयको ग्राहक संख्या नै भेटिदैन । प्राधिकरणको गत पुस सम्मको तथ्यांकलाई केलाउँदा १० ओटा सेवाप्रदायकका ग्राहकको संख्या साढे ३ सय भन्दा तल छ । जसमा शिखर नेटदेखि मेट्रोलिंक कम्युनिकेशनसम्म रहेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार यो क्याटागोरीभित्र पर्ने अर्काे कम्पनी नेपाल नेटसंचार प्रालि पनि हो । जसले विसं २०६३ फागुन २८ गते ईमेल सहितको इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने भन्दै प्राधिकरणबाट लाइसेन्स लिएको थियो ।

कम्पनीले लाइसेन्स लिएको १४ बर्ष वितिसक्दा आफ्नो ग्राहकसंख्या जम्मा ८३ जना पुर्याएको छ ।तर, लाइसेन्स लिएका सबै कम्पनीहरुले सेवा संचालनसँगै विस्तार गरिरहेका भएपनि काठमाडौं भ्याली बाहिर भएकाले तथ्यांक पठाउन नमान्ने गरेको प्राधिकरण प्रशासन महाशाखा अन्तर्गत मानव संशाधन विकास तथा आन्तरिक प्रशासन शाखाका उप निर्देशक सन्दीप अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार प्राधिकरणले महिनैपिच्छे आफ्ना सेवा विस्तारसम्बन्धी तथ्यांक उपलब्ध गराउन फलोअप गरेपनि सेवाप्रदायकले नै टेर्ने गरेका छैनन् ।

‘हामीले उपत्यका बाहिर भएका सेवाप्रदायकलाई महिनैपिच्छे फलोअप गर्नेगरेका छौं,’ उनले भने, ‘तर जति भन्दा पनि लाग्दैन, तथ्यांक बुझाउनु हुँदैन ।’ उनका अनुसार कतिपय कम्पनीहरुले त प्राधिकरणमा डाटा पठाउने मान्छेसमेत राखेका छैनन् । आगामी बैशाख देखि प्राधिकरणले सबै सेवाप्रदायकलाई डाटा पठाउने मान्छे राख्न ताकेता गरिसकेको उनले बताए । ‘भ्यालीभित्र रहेका प्राय सबै सेवाप्रदायकले डाटा पठाउने भन्दै छुट्टै कर्मचारीको व्यवस्था गरेकाले महिनैपिच्छे डाटा आउँछ,’ उनले भने, ‘तर काठमाडौं बाहिर भएका कतिपय सेवाप्रदायककहाँ यस्तो सुविधा नभएकाले पनि हामीकहाँ तथ्यांक आउन सक्दैन, हामीले यसका लागि बैशाखसम्म डाटा दिने मान्छे राख्नुपर्छ भनेर भनेका छौं ।’

सेवाप्रदायकले प्राधिकरणलाई महिनैपिच्छे तथ्यांक नै दिन नमान्नु अर्थात नदिनु गैरकानुनी भएको प्राधिकरण बताउँछ । प्राधिकरणसँग आफुले अनुमति दिएका सेवाप्रदायकको नियमन र अनुगमन गर्ने भरपूर अधिकार छ । तर, यसरी सीधै प्राधिकरणको निर्देशनलाई लत्याई सेवाप्रदायकले आफुखुसी गर्दा प्राधिकरण हालसम्म मुकदर्शक जस्तै बसेको छ
।
दूरसंचार ऐन अनुसार प्रत्येक सेवाप्रदायकले लाइसेन्स लिएको ३ महिनाभित्रै सेवा संचालन गरी प्राधिकरणमा जानकारी दिनुपर्छ । त्यसो नभएको खण्डमा प्राधिकरणले जरिवानासहित लाइसेन्स नै खारेजी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, हालसम्म ९० ओटा सेवाप्रदायकले प्राधिकरणमा आफ्नो तथ्यांक नबुझाएपनि प्राधिकरण मौन छ ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल भने ग्रामीण भेगमा इन्टरनेट विस्तार गर्नेगरी लाइसेन्स दिँदा कतिपय सेवाग्राहीका सीमित ग्राहक हुने बताउँछन् । उनका अनुसार प्राधिकरणले हालसम्म ग्रामीण भेगमा सेवा प्रदान गर्नेगरी १० ओटा जतिलाई लाइसेन्स दिएको छ । जसका कारण सानो भेगमा सेवा दिँदा ग्राहक पनि कम हुने उनको बुझाई छ । तर शहरी क्षेत्रमा नै सेवा प्रदान गर्नेगरी लाइसेन्स लिएर सेवा विस्तार नगरेको भेटिएमा भने कारबाही गर्नेगरी काम अघि बढाएको उनी बताउँछन् ।

पछिल्लो समय प्राधिकरणले लाइसेन्स लिएर सेवा प्रवाह नगर्नेलाई कडाई गर्दैगर्दा सेवाप्रदायक मर्जरमा जान सक्नेगरी पनि व्यवस्था गरेको उनको भनाई छ । ‘हामीले नेपालका सबै स्थानमा इन्टरनेट पुर्याउने गरी लाइसेन्स वितरण गरेको थियौं,’ उनले भने, ‘तर अब लाइसेन्स वितरण भरपुर भईसक्यो सेवा विस्तार नगर्नेले मर्जरमा पनि जान सक्नुहुन्छ ।’ लाइसेन्स वितरणलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको प्राधिकरणले अब भने वितरणमा कडाई गर्दै लगेको उनले बताए ।