काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले चैतदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई सर्वसधारणका लागि पनि अनिवार्य गर्दै छ । हाल सरकारी सवारीमा मात्र अनिवर्या गरिएको अत्याधुनिक प्रविधियुक्त भनिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको तोकिएको मूल्य महँगो भएको गुनासो सवसाधारणले गरिरहेका छन् ।

सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य बनाएसँगै प्रत्येक सवारीधनीले आफ्नो सवारीअनुकुल प्रतिसवारीसाधन २ हजार ५ सय देखि ३ हजार ६ सय रुपैयाँ तिरेर जडान गर्नुपर्नेछ । यसले सबै सवारीधनीलाई आर्थिक भार पर्ने निश्चित देखिन्छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार ासरकारले जडान गरिदिन लागेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको मूल्य हाल ठूला सवारीसाधनमा जडान गरेको ३ हजार ६ सय रुपैयाँ, मझौला तथा साना चारपांग्रे सवारीसाधनमा जडान गरेको ३ हजार २ सय रुपैयाँ, ३ पांग्रे सवारीसाधनका लागि २ हजार ९ सय रुपैयाँ र साना २ पांग्रे सवारीसाधनहरुका लागि २ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।

सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि ५ बर्षमा २५ लाख सवारीसाधनमा जोड्नुपर्ने उल्लेख छ । सो सम्झौतानअुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि जिम्मा पाएको अमेरिकी र बंगलादेशी भेन्चर कम्पनी डेकाटुर टाईगरले साना, ठूला गरी २५ लाख सवारीसाधनमा आगामी जेठसम्म जडान गरिसक्नुपर्ने थियो । जसअनुसार ३ लाख ओटा भारी सवारीसाधन, ३ लाख ५० हजार साना मझौला सवारी, १० हजार ओटा ३ पांग्रे, र १८ लाख ४० हजार ओटा २ पांग्रे सवारीसाधनमा नम्बर प्लेट जडान हुनुपर्ने थियो । सम्झौताअनुसार डेकाटुरले ४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५ सय अमेरिकी डलर अर्थात झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउने थियो ।

सरकारले सो रकम सेवाग्राहीबाट नम्बर प्लेट जडान गर्दै उठाउने र असुलेको रकममार्फत भुक्तानीको योजना बनाएको थियो । नेपालले उक्त कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने बेलामा नै काम भएअनुसार रकम बुझाउनेगरी गरेको सम्झौताका आधारमा पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको मूल्य तोकिएको विभागका प्राविधिक निर्देशक रामचन्द्र पौडेल बताउँछन ।

उनका अनुसार सरकारले सेवाग्राहीबाटै उठाएको पैसा उक्त कम्पनीलाई बुझाउने भएकाले अब इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि ढिलाई गर्न सकने अवस्था छैन् । विभागले कम्पनीलाई ५ अर्ब जति दिनुपर्ने भएपनि भारी सवारीसाधनबाट मात्रै १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ उठाउने योजना बनाएको छ । जसमा ३ लाख भारी सवारीसाधनलाई उक्त सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोड्दा लाग्ने शुल्कलाई गुणन गरिएको छ ।

यस्तै विभागले साना, मझौला ३ लाख ५० हजार सवारीसाधनबाट भने ३ हजार २ सय रुपैयाँका दरले १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ उठाउन योजना बनाएको छ । यस्तै ३ पांग्रे र २ पांग्रे सवारीसाधनबाट भने विभागले क्रमशः २ करोड ९० लाख र ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ उठाउने योजना बनाएको छ । कम्पनीलाई दिनुपर्ने भन्दा बढी पैसा पनि सेवाग्राहीलाई भार पारिएको प्रश्नमा भने उनले सरकारले राजस्वका लागि पनि केही रकम थप गरेर सेवाग्राहीसँग उठाउन खोजिएको हुनसक्ने बताए ।

अर्कोतर्फ सो कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने बेलाको सवारीसाधनको संख्याका आधारमा सम्झौता गरिएकोभएपनि हाल नेपालभर दर्ता भएका सवारीसाधनको संख्या ४० लाख नाघिसकेको छ । ती सबै सवारीसाधनलाई पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दा विभागले अर्बौ रकम बढी उठाउने देखिन्छ । उक्त कम्पनीसँगको सम्झौता सकिनेवित्तिकै कम्पनीले निर्माण गरेका संरचना र विभिन्न उपकरण हरु भने नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुनेछ । जसमार्फत विभागले आगामी दिनमा नयाँ आउने सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने बताईएको छ ।

विभागले आफै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आयात गरी जडान गर्ने क्षमता नराख्ने भएकाले पुनः नयाँ कम्पनी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने विभागका निर्देशक पौडेल बताउँछन् । ‘हालको कम्पनीको सम्झौता सकिएपछि उसले जडान गरेको सबै पूर्वाधार विभागको हुन्छ,’ उनले भने, ‘उक्त पूर्वाधारबाट विभागले बाँकी रहेका सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको कार्य गर्नेछ ।’

पछिल्लो समय यसको मूल्यका बारेमा उठिरहेका सवालमा भने मूल्य हेरफेर हुनसक्ने अनुमान उनको छ । ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको मूल्य बढी स्वभाविक रुपमा छ,’ उनले भने, ‘तर यसको चर्काे विरोध भएको खण्डमा सरकारले घटाउने प्रयास पनि गर्ला कि ?’

के छन् फाईदा ?

सवारीसाधनमा अगाडि र पछाडि, दुई ठाउँमा इम्बोस्ड नम्बर–प्लेट जडान गरिन्छ । त्यही प्लेटमा प्रयोग भएको स्टिकरलाई ‘आरएफआईडी स्टिकर’भनिन्छ । यही स्टिकरलाई आरएफआईडी ट्रयाकिङ गेटमा प्रयोग भएको ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडन्टिफिकेसन डिभाइस’ ले क्याप्चर गरेर सम्पूर्ण विवरण हेर्न सकिन्छ ।

यसका लागि विभिन्न स्थानमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसनका डिभाइस भएको गेटको आवश्यकता पर्दछ । यसका माध्यमबाट सवारीसाधन कहाँ बनेको, कसको सवारीसाधन हो, कसले प्रयोग गरिरहेको छ, कुन ठाउँको कहाँ पुगेको छ, जस्ता सबै तथ्य यातायात व्यवस्था विभाग कार्यालय अथवा ट्राफिक कक्षमा बसेर थाहा पाउन सकिने निर्देशक पौडेल बताउँछन् ।
साथै, सवारीसाधनले कर तिरे नतिरेको समेत सहजै थाहा पाउन सकिन्छ ।

यसका कारण लामो समयसम्म राजस्व नतिरेका सवारी पनि करको दायरामा आउने अवस्था हुन्छ । सवारी चोरी पनि पूर्णरूपमा नियन्त्रणमा आउने उनले बताए । सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोग गरिसकेपछि ५ देखि १० वर्षसम्म परिवर्तन गर्नुपर्दैन । परिवर्तन गर्नु परेमा प्लेट कसेको लक नै काट्नुपर्ने हुन्छ । सवारीसाधन दुर्घटनामा परेर टुट्फुट भएमा मात्र प्लेट परिर्वतन गर्न सकिन्छ ।