काठमाडौं । सरकारले सवारीसाधनमा जडान हुने अत्याधुनिक नम्बर प्लेट (इम्बोस्ड नम्बर प्लेट)को जडान अनिवार्य गर्ने भएको छ । हाल सरकारी सवारीसाधनलाई अनिवार्य गरिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अब सर्वसाधारणका लागि पनि अनिवार्य गर्ने भएको हो ।

यातायात व्यवस्था विभागले हाल फागुन महिनाभित्र सबै सरकारी सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडानको व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थाअनुसारसबै सरकारी सवारीसाधनमा फागुन महिनाभित्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्नुपर्ने छ । योसँगै अब निजी सवारीसाधनमा पनि यसलाई अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको विभागका महानिर्देशक गगनबहादुर हमालले जानकारी दिए ।

हालसम्म विभागले सार्वजनिक, निजी, सरकारी गरी ६ हजार ओटा सवारीसाधनमा यस्तो नम्बर प्लेट जडान गरिसकेको छ । तर, २५ लाख सवारीसाधनमा यसको जडान गर्नुपर्ने भएकादे अब इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गर्न लागिएको महानिर्देशक हमालको भनाई छ । विभागले चैत १ गतेदेखि बैशाख महिनाको अन्तिमसम्मका सबै सार्वजनिक सवारीसाधनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेल बताउँछन् ।

यातायात व्यवस्था विभाग र अमेरिकाको डेकाटुर र बंगलादेशी कम्पनी टाईगरको भेन्चर कम्पनी डेकाटुर टाईगर ईन्कर्पाेरेटबीच करिव ५ बर्षअघि नेपालका २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने सम्झौता भएको थियो । विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ र डेकाटुर टाईगर ईन्कर्पोरेटका अध्यक्ष माईकल गोफिनले २०७३ जेठ १६ गते ५ बर्षका लागि उक्त सम्झौता गरेका थिए ।

सम्झौता अनुसार ५ बर्षभित्र अर्थात आगामी जेठ १७ गतेसम्म नेपालभरका २५ लाख सवारीसाधनमा अत्याधुनिक इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने थियो । तर, सम्झौता भएको ५ बर्ष पुग्न अर्थात सम्झौताको म्याद सकिन जम्मा ३ महिना मात्रै बाँकी छ । तर हालसम्म जति नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने थियो त्यसको करिव ३ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ ।

४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५ सय अमेरिकी डलर अर्थात नेपाली रुपैयाँ साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बढी रकमको उक्त सम्झौताको म्याद सकिन लाग्दा विभागले म्याद थप्ने तयारी गरेको छ । ‘हालसम्मको कार्यप्रगति जम्मा ३ प्रतिशतजति मात्रै छ, कम्पनीसँग म्याद सकिने समय पनि जम्मा ३ महिना छ,’ विभागका महानिर्देशक हमालले भने, ‘अब बाँकी रहेको समयभित्रै सबै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न नसकिएपछि म्याद थप्नुको विकल्पै छैन ।’

विभागले कम्पनीको म्याद थपरै भएपनि सम्झौता बमोजिम २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने योजना बनाएको छ । तर, हाल नेपालमा सवारीसाधनको संख्या ४० लाख बढी पुगिसकेको अवस्थामा कम्पनीको काम सकिएपश्चात विभागले नै नम्बर प्लेट छपाई गरी वितरण गर्ने योजना बनाएको महानिर्देशक हमालले बिजखबरलाई जानकारी दिए । ‘कम्पनीले २५ लाख नम्बर प्लेट छपाई गरी वितरण गरेपश्चात कम्पनीले निर्माण गरेका संरचना हामीकहाँ नै रहन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसपश्चात हामीले नै नम्बर प्लेट छपाई गरी वितरण गर्नेछौं ।’

सरकारले नम्बर प्लेट छपाई र वितरणका लागि डेकाटुर टाईगरलाई हालसम्म ९२ लाख ८१ हजार ३ सय ८० रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । बाँकी रकम भने कार्यप्रगति भएपछि काम भएअनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी सम्झौता भएको विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले बताए । उनका अनुसार बुट मोडेलमा उक्त कम्पनीसँग सम्झौता भएकाले उसले ईम्बोस्ड नम्बर प्लेट उपलब्ध गराएपछि मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, कम्पनीले हालसम्म विभिन्न झमेलाका कारण काम गर्न नपाएकाले काममा ढिलाई भईरहेको बताउँदै आएको छ ।

२०७४ भदौ ५ गते तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायरले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको उद्घाटन गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतमा त्यसको केहीदिनपछि नम्बर प्लेट देवनागरीको सट्टा अंग्रेजीमा लेखिएको भन्दै रिट परेको थियो ।

उक्त रिटमाथि प्रथम सुनुवाई गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । गत बर्ष मंसिर २७ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ताद्वय भरतकुमार बस्नेत र राजन बुर्लाकोटीले हालेको उक्त रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त रिट खारेजपश्चात गत साउन १ गतेदेखि ईम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान पहिलेकै तरिकाले गर्ने भन्दै अनलाईन आवेदन मागिएको थियो ।

सम्झौताअनुसार सन २०१६ अक्टोबरसम्म भारी, साना, ठुला, मझौला, २ पांग्रे र ३ पांग्रे गरी ५ लाख ५६ हजार सवारीसाधनमा ईम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने हो । यस्तै नोभेम्बर २०१६ देखि अप्रिल २०१७ सम्म ५ लाख ५६ हजार सवारीसाधनमा ईम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने हो । यस्तै क्रमशः सोही तालिकाअनुसार आगामी बर्षको मेसम्म २५ लाख सवारीसाधनमा ईम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने थियो तर उक्त कार्यका लागि म्याद अन्तिमसम्म पुगेको छ । कम्पनीको म्याद थप्ने प्रक्रिया भने अघि बढेको छैन ।

सरकारले उक्त नम्बर प्लेट जडानका लागि ठूलो सवारीसाधनका लागि ३ हजार ६ सय रुपैयाँ, मझौला सवारीसाधनका लागि ३ हजार २ सय रुपैयाँ राजस्व तोकेको छ । यस्तै सानो ३ पांग्रे सवारीसाधनका लागि २ हजार ९ सय र साना २ पांग्रे सवारीसाधनका लागि २ हजार ५ सय रुपैयाँ राजस्व तोकिएको छ । हालसम्म जडान गरिएका सवारीसाधनमार्फत विभागले १ करोड ६९ लाख ३९ हजार ६ सय रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।