काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षालाई स्वागत गरेको छ । मौद्रिक नीतिले कोभिड–१९ ले सिथिल बनाएको अर्थतन्त्र, उद्योग व्यवसायलाई राहत भई व्यवसाय सञ्चालनमा थप राहत पुग्ने भन्दै परिसंघले स्वागत गरेको हो ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले ध्यान दिएको परिसंघको भनाई छ ।

परिसंघले एक सूचना जारी गर्दै कर्जाको व्याज दरलाई वान्छित सीमामा राखि व्यवसायलाई सहज वातावरण बनाउन खोजिएको समेत बताएको छ । कोभिड–१९ का समयमा गरिएको कर्जाका विशेष व्यवस्था, कर्जा पुनर्तालिकिकरण गर्न पाउने समय थप जस्ता कदमले व्यवसाय पुनरुत्थान हुँदै दीगो समेत रहने परिसंघको विश्वास छ ।

तेश्रो मुलुकबाट ड्राफ्ट÷टिटीको माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा भुक्तानी गर्ने रकम बढाईनु, भारतबाट विदेशी मुद्रामा आयात गर्ने वस्तु थप हुनु, स्वचालित तवरबाट नियमनकारी निकायबाट स्वीकृत भएको विदेशी लगानीको लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिई रहनु नपर्ने व्यवस्थाले उद्योग व्यवसायलाई थप हौसला दिने परिसंघले जानकारी दिएका छ । यस्तै विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानीको सीमा बढाउने तथा क्युआर कोडबाट हुने भुक्तानीलाई बढवा दिने समेत मौद्रिक नीतिका सकारात्मक पक्ष हुन ।

पुनर्कर्जाको अधिकतम सीमा २० करोड रुपैयाँ तोकिएकोमा हवाई तथा उड्डयन, होटेल जस्ता अति प्रभावित उद्योगहरुलाई राहत नहुने भएकोले यसको सीमा बढाई कर्जाको कम्तिमा २० प्रतिशत बनाईनु पर्ने परिसंघ माग राखेको छ ।

व्यवसाय सञ्चालकको निजी सम्पत्ति कम्पनीको कर्जाको लागि धितो राख्न नपाउने व्यवस्था, लगातार दुई वर्ष घाटामा रहेका उद्योग व्यवसायलाई वाणिज्य बैंकले सूक्ष्म निगरानीमा राख्नु पर्ने विषयहरु समेत राष्ट्र् बैंकले पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएका छ । विदेशी मुद्राको व्यक्तिगत पासपोर्ट सटही सुविधा, भारतबाट विदेशी मुद्रामा आयात हुने वस्तुहरुको सूचि तथा विदेशी विज्ञलाई हुने भुक्तानी समेत आगामी दिनहरुमा थप हुदै जाने अपेक्षा परिसंघले गरेको छ ।