काठमाडौं । अझैसम्म इ-कमर्शसम्बन्धी कानून तयार नहुँदा ‘अनलाइन व्यापार’को नियमनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । पछिल्लो समय विभिन्न अनलाइन प्लेटफर्मबाट ठूलो मात्रामा व्यापार भइरहेपनि सरकारले नियमनका अहिलेसम्म कानून तयार पार्न सकेको छैन् । यसका कारण व्यापारसँगै बढ्दै गएको ठगी र गलत कार्यमाथि उपयुक्र कारवाही हुन सकेको छैन भने सरकारले अहिलेसम्म अर्कै कानूनका आधारमा सामान्य कारवाही गरिरहेको छ ।
चालु आर्थिक बर्षको माघसम्म दर्ता नभएका विभिन्न १९ अनलाइन कारोबार गर्ने कम्पनीमाथि कारबाही भएको सरकारी तथ्यांक छ । विना दर्ता वेबसाईट खोलेर वस्तु तथा सेवा विक्रीवितरण गरिरहेका विभिन्न १९ कम्पनीलाई वाणिज्य, आपुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पछिल्लो ७ महिनामा कारबाही गरेको हो । विभागले इकमर्शसम्बन्धी कुनै कानुन नभएको अवस्थामा हाल दर्ता भए नभएको हेरेर मात्रै कारबाही गर्ने गरेको र विभिन्न १९ ओटा अनलाइनमा वस्तु सेवा विक्री वितरण गर्ने फर्महरु रहेको विभागको भनाई छ ।
विभागका अनुसार गत साउन महिनादेखि गरिएको अनुगमनमा परेका २४ फर्महरुमध्ये १९ कम्पनीहरुलाई विभिन्न कसुरमा कारबाही गरिएको विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार विभागले हाल यस्ता इकमर्श कम्पनीहरुलाई नियमन गर्ने कुनै कानुन नभएकाले पनि नियमन गर्न अप्ठ्यारो छ । तर, दर्ता नै नभईकन संचालनमा आएका फर्महरुलाई कारवाही गर्दै भने विना दर्ता नचलाउन निर्देशन दिईएको उनले बताए ।
विभागले पछिल्लो ७ महिनामा ३ फर्महरुलाई कागजातसहित स्पष्टिकरण सोधिएको र २ कम्पनीलाई सामान्य कैफियत भएकाले तत्कालै सुधार गर्न लगाइएको जानकारी दिएको छ । विभागले कारवाही स्वरुप १९ कम्पनीहरुबाट ७ लाख ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना उठाएको छ । विभागले कारबाही गरेको फर्महरुमा सोचेको डटकम, वेबशाला, ग्यापु मार्केट प्लेस, एसटुएस अनलाइनलगायतका फर्महरु परेका छन् ।
खासगरी कोरोना महामारीमा लडाउनको असहज अवस्थामा मौलाएको यस्तो व्यवसायले धेरै क्षेत्रका सेवाग्राही मर्कामा परेका कारण पनि विभागले कारबाही गर्नुपरेको महानिर्देशक सुवेदीले जानकारी दिए । ‘हामीसँग इकमर्शलाई नियमन गर्न कानुन थिएन तर, यस्तो व्यवसाय मौलाउँदै गयो र गुनासा पनि धेरै आए,’ उनले भने, ‘यसलाई रोक्न कुनै कानुनले नमिल्ने भएपछि सबैभन्दा उत्तम दर्ता भएन भएको हेरेर कारबाही गर्न थालेका थियौं ।’
सरकारले इकमर्शसम्बन्धी कानुन निर्माणको अन्तिम चरणमा पर्याएको छ । नेपालमा इकमर्श व्यापार फस्टाएसँगै यसलाई नियमन गर्नेगरी कानुनको मस्यौदा तयार गरेर विभागले गत असारमै उद्योग मन्त्रालय पठाएको थियो । उद्योग मन्त्रालयले ३ महिनासम्म विभिन्न निकायहरुबाट कानुनी सुझाव लिएर मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो ।
गत भदौ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पनि उक्त मस्यौदा स्वीकृत गरिसकेको महानिर्देशक सुवेदीले बिजखबरलाई जानकारी दिए । उक्त विधेयक व्यवस्थापिकामा रहेको र पछिल्लो समय घटेको राजनीतिक घटनाक्रमका कारण संसद नै भंग भएपछि संसदबाट अनुमोदन हुन सकेको छैन । जसका कारण विधेयक अलमलमा परेको छ ।
विभागले धेरै गुनासा र उजुरी आएपछि निश्चित कानून नभएपनि विभिन्न कम्पनीहरुलाई दर्ता भए नभएको हेरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । ‘यस्तो कम्पनीहरु स्थानीय तहमा भएपनि दर्ता हुनुपर्ने हाम्रो मान्यता छे,’ महानिर्देशक सुवेदीले भने, ‘दर्ता नभएका कम्पनीहरुलाई हामीले तत्काल ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेका छौंैं ।’
