काठमाडौं। अध्यागमन विभागले महिलाहरुलाई खाडी तथा जोखिम सम्भावित मुलुकमा भिजिट भिसामा जाँदा परिवारको सहमति र स्थानीय तहको सिफारिस चाहिने प्रावधानबारे निर्णय भइनसकेको स्पष्टीकरण दिएको छ ।
विभागले विहिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यो विषय अनौपचारिक रुपमा छलफलमा रहेको बताएको छ ।
यसअघि महिलाहरु विदेश भ्रमणमा जादा परिवार र स्थानीय तहको सिफारिस चाहिने समाचार प्रकाशित भएपछि विभागले विज्ञप्ति जारी गर्दै खण्डन गरेको हो ।
विभागले जोखिम सम्भाव्य मुलुकमा पहिलोपटक यात्रा गर्ने र आफ्नो यात्राबारे सामान्य जानकारी समेत नभएका महिलाहरूका लागि आवश्यक पर्न सक्ने गरी आन्तरिक छानवीन कार्यदलका सुझावका रुपमा आएको विषय भएको बताउदै अहिले कुनै किसिमको निर्णय नभएको जनाएको छ ।
तर विभागले गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेको कार्यविधि संशोधन प्रस्तावमा खाडी तथा अफ्रिकी देश जाँदा महिलाहरुको हकमा परिवारको सहमति वा वडाको सिफारिस चाहिने प्रावधान राखिएको छ । सो कार्यविधि मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएपछि कार्यान्वयन हुनेछ ।
भिजिट भिसामा मानव तस्करी भइरहेको विषयमा मन्त्रालयले उपसचिव रुद्र पण्डितको संयोजकत्वको गठन गरेको कार्यदलले महिलाको हकमा परिवारको सहमति र स्थानीय तहको सिफारिस तथा १५ लाखको बीमा अनिवार्य गर्न सुझाव दिएको थियो । सोही आधारमा विभागले कार्यविधि संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।
भिजिट भिसामा हुने मानव तस्करी रोक्न भन्दै विभागले यस्तो प्रावधानको प्रस्ताव गरेको हो, जसको अहिले सामाजिक संजाल र मिडियामा चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
