काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केबल नेट प्रालिले ग्राहकबाट केही समययता विना जानकारी थप रकम असुलेको छ । सुबिसुले हाल एउटा प्याकेजअन्तरगत इन्टरनेट चलाइरहेका ग्राहकबाट क्षमता बढाइएको भन्दै मासिक ३ सय ३० रुपैयाँसम्म थप रकम असुलेको हो । लाखौं इन्टरनेट सेवाग्राही भएको दाबी गर्ने सुविसुले यसरी एउटै ग्राहकबाट ३ सय ३० रुपैयाँ बढी रकम असुल्दा पनि कम्पनीले मासिक करोडौं रुपैयाँ असुलेको देखिन्छ ।

सेवाग्राहीसँग सुविसुले एक्कासी व्याण्डविथ बढाएको भन्दै थप शुल्क असुलेपछि इन्टरनेट प्रयोगकर्ता मारमा परेका छन् । सुविसुले यसरी थप मासिक रकम असुल्दा भने न त सेवाग्राहीलाई कुनै जानकारी उपलब्ध गराएको छ न त नियामक निकायको रुपमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा मूल्य बढाइएको नै जानकारी गराएको छ ।

लामो समयदेखि सुविसुको इन्टरनेट सेवा उपयोग गर्दै आएका लाजिम्पाटका एक ग्राहकले सुविसुले यसरी रकम असुलेको बिजखबरलाई बताए । फेब्रुअरी ८ मा आफ्नो इन्टरनेटको भुक्तानी अवधि सकिएसँगै इन्टरनेट सेवा बन्द भएका ती ग्राहकले इन्टरनेट नवीकरण गर्दा भने अघिल्लो महिनाभन्दा ३ सय ३० रुपैयाँ बढी भुक्तानी गर्नुपर्यो । अघिल्लो महिनासम्म मासिक १ हजार ३ सय ८ रुपैयाँ बिल तिर्दै आएका उनले किन एकैपटक ३ सय ३० रुपैयाँ बढ्यो भनेर गुनासो गर्दा सुविसुको सेल्स एण्ड मार्केटिङका अपरेटरले इन्टरनेटको क्षमता वृद्धि गरेर ३५ एमबिपिएस बनाइएको उल्लेख गरेको र आफुलाई पहिलेकै प्याकेज उपयुक्त रहेको र सोही कायम गरिदिनुभन्दा अब १ हजार ६ सय ३८ रुपैयाँ तिरेमात्र इन्टरनेट नवीकरण हुने भनेपछि बाध्य भएर १ हजार ६ सय ३८ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको उनले बताए ।

‘मेरोलागि अहिलेकै प्याकेज ठीक छ, त्यही नवीकरण गरिदिनुभन्दा अपरेटरले स्पीड बढेको छ थप रकम तिर्नुपर्छ भनेर मलाई ३ सय ३० रुपैयाँ बढी तिर्न बाध्य बनाइयो । अनलाइनसम्बन्धी काम गर्ने भएकाले म तुरुन्तै इन्टरनेट सुचारु गर्न बाध्य भए । मलाई पूर्व जानकारी नै नदिई कसरी मेरो प्याकेज परिवर्तन गरियो ?’, उनले भने । उनले यससम्बन्धमा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा उजुरीका लागि तयारी गरिरहेको पनि उनले बताए ।

यसरी ग्राहकहरुलाई अनावश्यक व्याण्डविथको भार थपिदिएर बढी मूल्य असुल्ने नीति सुविसुले अंगालेको सेवाग्राहीको बुझाई छ । ‘मलाई २५ एमबीपीएसले नै मज्जाले पुगेकै थियो, तर विनाजानकारी एमबीपीएस बढाइयो,’ उनले भने, ‘यसरी जवर्जस्ती व्याण्डविथ थुपारेर पैसा असुल्नु त भएन नि । कसरी व्याण्डविथ बढ्यो र मूल्य बढ्यो भन्ने मलाई कुनै सूचनासमेत छैन । क्षमता बढाइएको भनेर मूल्य बढेपनि इन्टरनेटको स्पिड पनि पहिलेभन्दा बढेको छैन् । यहाँ त क्षमता बढाए भन्दै जति असुले पनि हुन्छ भन्ने मनसाय देखियो । ’

यता इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान)का अध्यक्षसमेत रहेका सुविसुका अध्यक्ष सुधीर पराजुली भने सेवाग्राहीलाई विभिन्न विकल्पहरु रहेकाले यस्तो नहुने बताउँछन् । कम्पनीले ३५ एमबीपीएसबाहेक पनि विभिन्न विकल्पहरु दिएकाले ३५ एमबीपीएस जवर्जस्ती भिडाएको भन्नु गलत भएको तर्क छ । ‘कम्पनीको धेरै सेवा प्रयोग गरेर धेरै पैसा बुझाओस भन्ने मार्केटिङ एन्ड सेल्सको धर्म नै हो । तर, हामीसँग अन्य विकल्प पनि छन्’, उनले बिजखबरसँग भने । मार्केटिङ डिपार्टमेन्टबाटै मिस अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको हुनसक्ने तर्क गर्दै उनले ३५ एमबीपीएस बाहेकका पनि अप्सनहरु रहेको र त्यही नै लिनुपर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभएको बताए । उनले भने, ‘तर मार्केटिङ डिपार्टमेन्टबाट पनि केही त्रुटिहरु भएको रहेछ भने बुझेर समाधान गर्नैछौं ।’

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको नियम गर्दै आएको नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले भने आफुकहाँ उजुरी आए यस्ता विषयम कारबाही अघि बढाउने बताएको छ । कुनै एक क्षमतामा सेवा दिईरहेका कम्पनीहरुले ग्राहकलाई जवर्जस्ती आफ्नो प्रोडक्ट भिडाउन नपाइने प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल बताउँछन् । नीतिनियमअनुसार यस्तो गर्न नपाईने भएकाले उजुरी आएको खण्डमा सम्बन्धित कम्पनीलाई कारबाही गर्ने उनले जानकारी दिए । ‘कानुनसम्मत एक प्रकारको सेवा दिईरहेको सेवाप्रदायकले सेवाग्राहीलाई अर्काे प्रकारको सेवा भिडाउन पाईँदैन,’ उनले भने, ‘तर यस्तो भएको उजुरी प्राधिकरणमा आएको खण्डमा हामीले तत्काल कारबाही नै अघि बढाउँछौं ।’

सेवाप्रदायकहरुले आफ्ना सेवाप्रदायकहरुका लागि विभिन्न विकल्पहरु राख्नुपर्ने भएपनि नराखेको खण्डमा भने सेवाग्राहीले सेवाप्रदायक नै परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए । आफुलाई सुहाउँदो र मनपर्ने सेवा नपाएको खण्डमा सेवाप्रदायक नै परिवर्तन गर्न सक्ने विकल्पसमेत रहेको उनको भनाई छ । तर, सेवाप्रदायकले सेवाग्राहीसँग सेवा दिनेबेला विभिन्न बुँदाहरुमा सम्झौता गरेका हुन्छन् । त्यस्तो सम्झौतामा उल्लेख गरिएका बुँदाहरुमा नै सेवाप्रदायकले काम गरको खण्डमा भने प्राधिकरणले केही गर्न नसक्ने उनको तर्क छ । ‘कतिपय कुराहरु सेवाग्राहीले सम्झौता गरेरै सेवाप्रदायकलाई बुझाईसकेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘यस्ता कुराहरुमा उजुरी परेको खण्डमा भने हामीले कारबाही गर्न सक्दैनौं, हाल परेका धेरै उजुरीहरु सम्झौतामै उल्लेख भएका बढी छन् ।’

तर, सेवाग्राहीहरुले अर्को सेवाप्रदायक परिवर्तन गर्दा समय लाग्ने, राउटर, तारलगायतमा थप खर्च हुने हुनाले ठगिएरै भएपनि सोही कम्पनीको इन्टरनेट चलाउन बाध्य रहेको बताउँछन् । ‘मैले सुविसु इन्टरनेट जोड्दा मेरो राउटर, तारलगायतमा भएको खर्च अर्को सेवाप्रदायक परिवर्तन गर्दा त यतिकै जाने भयो नि । यसको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ’, आफुमाथि सुविसुले ठगी गरेको आरोप लगाएका सेवाग्राही भन्छन ।

यस्तै वाणिज्य, आपुर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग पनि यस्तो उजुरी आएको खण्डमा मात्रै कारबाही अघि बढाउन सकिने बताउँछ । विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईका अनुसार उपभोक्ता ठगिएको विषयमा विभागमा उजुरी परेको खण्डमा उचित कारबाही भने अवश्य हुन्छ । तर, उजुरीकर्ताले हाल उजुरीका लागि कुनै सामान्य रुपमा पत्र लेखेरै भएपनि विभिन्न माध्यमबाट उजुरी दिन सक्ने उनले बताए ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना भने सेवाप्रदायकले गरेको यस्तो कार्य सीधै ठगी भएको आरोप लगाउँछन् । उनका अनुसार सेवाग्राहीलाई आफ्नो उत्पादन बढी मूल्यमा जवर्जस्ती भिडाउनु सीधै ठगी हो । ‘पछिल्लो समय हामीकहाँ पनि इन्टरनेटसम्बन्धी धेरै गुनासोहरु आउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले पनि यसको नियामक निकायसँग मिलेर यस्ता गुनासाहरुको निक्र्यौल गर्ने कोशिस पनि नगरेका होईनौं ।’ इन्टरनेटसम्बन्धी धेरै गुनासाहरु पछिल्लो समय आईरहेका भएपनि यसको समाधान नहुँदा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु पनि आजित भएको उनले बताए । उनका अनुसार सेवाप्रदायक र नियामक निकायकै मिलेमतोमा यस्ता गुनासाहरु सकेसम्म कम सुनुवाई हुने गर्दछन् । अर्थात इन्टरनेट सेवाप्रदायकको नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण भएपनि हालसम्म गुनासाहरु न्युनीकरण नहुनुको पछाडि कुनै न कुनै रहस्य लुकेको हुनसक्ने उनको ठम्याई छ ।

नेपालमा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सेवाग्राहीलाई ठगेका गुनासा र उजुरीहरु बढिरहेपनि नेपालमा कारवाही र अनुगमन गर्ने संयन्त्र नै कमजोर हुँदा उपभोक्तामाथि लुट चलिरहेको तिमल्सिना बताउँछन् । ‘सेवाप्रदायकले विभिन्न वहानामा सेवाग्राहीलाई ठग्ने परम्परा हालको मात्रै नभई पुरानै हो । तर, बेलाबेलामा गुनासो बढेर आलोचना खेपेपछि सेवाप्रदायकले घुमाउरो तरिकाले ठग्ने प्रवृत्तिको विकास गरिरहेका हुन्छन् । जसको पछिल्लो उदाहरण हो सेवाग्राहीलाई अनावश्यक इन्टरनेटको बोझ थुपारिदिने प्रचलन । अर्थात सेवाग्राहीले आफुलाई आवश्यक पर्ने क्षमताको मात्रै इन्टरनेट जोडेपनि केही सेवाप्रदायकहरुले भने आफ्ना ग्राहकलाई जवर्जस्ती इन्टरनेटको बोझ थुपारिदिने प्रचलन पछिल्लो समय बढेको छ’, उनले भने ।

सेवाग्राहीले आफुलाई आवश्यक र चाहिने जति इन्टरनेटको प्याकेज सेवाप्रदायकसँग खरिद गर्छन । तर, खरिद गरेको केही समयमा नै क्षमता बढाएकोलगायत अन्य विभिन्न कारण देखाउँदै सेवाग्राहीहरुसँग विभिन्न नाममा थप शुल्क असुल्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समय बढेको छ । ‘सचेत उपभोक्ता भए त मूल्य किन बढाइयो भनेर प्रश्न पनि गर्लान तर, नेपालजस्तो कमजोर उपभोक्ता सचेतना भएको देशमा भने धेरै उपभोक्ता चूप बस्ने हुनाले धेरैको व्यापार लुटको व्यापार बनेको छ । सरकार र नियामक निकाय पनि मुकदर्शक देखिन्छन् । यस्तोमा उपभोक्ताले कसरी न्याय पाउँछ ?’, अधिकारकर्मी प्रश्न गर्छन । यस्ता विषयमा प्रश्न उठेपछि कम्पनीहरुले विभिन्न बहाना बनाउँदै आफुहरु गलत नरहेको प्रमाणित गर्न लागिपर्ने गरेको र सरकारले ठगी गर्नेहरुमाथि कडा कारवाही नगरेसम्म लुटको व्यापार चलिरहने पनि उनले बताए ।