काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषदले संवैधानिक निकायहरुमा गरेको नियुक्ति सिफारिसलाई विवादास्पद भन्दै फिर्ता गरेका छन् ।
आइतबार (आज) सभामुख सापकोटाले उक्त विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै नियुक्ति सिफारिस संवैधानिक परिषदमै फिर्ता पठाएका पठाएका हुन् ।
गत पुष ३० गते सरकारले अध्यक्षसहित तीन सदस्य मात्र उपस्थित भएपनि बैठक बस्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । सोही अनुरुप सोही दिन साँझ बसेको संबैधानिक परिषदको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि विभिन्न आयोगहरुमा रिक्त रहेको पदमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।
तर आज सभामुख सापकोटाले सो दिन नियुक्ति सिफारिस गरिएको अख्तियारदेखि, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, गष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, जनजाती आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग तथा मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष लगातय सदस्हरु नियुक्त सिफारिस भएको पत्र संसदीय सुनुवाईको लागि प्राप्त भएको तर अहिलेको अवस्थामा उक्त सुनुवाई हुन नसक्ने भन्दै फिर्ता पठाएका हुन् ।
तर संवैधानिक परिषद् तथा संवैधानिक निकायहरुको नियुक्तीको लागि प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको विशेष अधिकार रहने भएको सभामुखले गरेको सिफारिस पत्र फिर्ताले धेरै महत्व नराख्ने सम्बद्ध कानूनविद्हरु बताउँछन् ।
