काठमाडौं । सरकारले कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने तयारी गर्दै अध्यादेशमार्फत विधेयकको किसानले विरोध गरेका छन् । यसकाे विराेध गर्न किसानले संर्घष समिति पनि गठन गरेका छन् ।
सरकारले विधेयक ल्याएर नेपालको कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्र धराशायी बनाउन लागेको भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका हुन् । कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नहुने भन्दै किसानले अदालतले विदेशी लगानी रोक्न अन्तरिम आदेश दिए पनि सरकारप्रति विश्वास नभएर संयुक्त रुपमा विरोधमा उत्रिन परेको वताएका छन् ।
चितवनको रत्ननगरमा शनिबार आयोजित संयुक्त विरोध कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपक्षीसँग सम्बन्धीत १५ वटा संघ संस्थाले यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रिए नेपालको बजार तहसनहस हुने दाबी गरे । जिल्लाव्यापी आन्दोलन गरिरहँदा सरकारले नसुन्ने भन्दै सबै एकजुट भएर सङ्घीय राजधानी केन्द्रीत आन्दोलन गर्ने तयारी गरिएको संर्घष समितिका संयोजक एवम् नेपाल अण्डा उत्पादक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष शिवराम केसीले बताए ।
किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेमा विदेशी लगानी भित्र्याएर किसानलाई झन् गरिब बनाउने रणनीतिस्वरुप कृषि क्षेत्रसहित डेरी उद्योग, पशुपक्षी, माहुरीपालन, माछा, फलफूल तथा तरकारी आदी र कृषिका प्राथमिक उत्पादन सम्बन्धि व्यवसायमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्न सरकारले पुस २० गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सूचनाले किसानको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको केसीले बताए ।
केसी नेतृत्वका संघर्ष समितिमा राष्ट्रिय कृषि समूह महासंघबाट रिता बस्ताकोटी सहसंयोजक, नेपाल डेरी एशोसिएसनबाट प्रह्लाद दाहाल महासचिव, केन्द्रीय पशुपक्षीपालन सहकारी संघबाट बाबुराम अधिकारी कोषाध्यक्ष तथा डेरी उद्योग संघका राजकुमार दाहाल, कृषि बीउ तथा तरकारी समूह नेपालका पूर्णदत्त भुसाल, चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका रत्नमणि न्यौपाने, बाख्रा व्यवसायी महासंघका रुद्रनाथ उपाध्याय, जिल्ला आईपीएम कृषक संघ चितवनका पे्रम नेपाल, नेपाल डेरी एसोसिएसनका सुमित केडिया, डेरी उद्योग संघका निरञ्जन श्रेष्ठ, मौरी पालक महासंघका शिव प्रसाद शर्मा पौडेल, नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघका अम्बिकाप्रसाद अधिकारी, नेपाल कुखुरापालक किसान संघका झनकप्रसाद पौडेल, चितवन केरा उत्पादक संघका घननाथ महतो, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका नवराज बस्नेत र चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका सचीव किशोर बगाले सदस्य छन् ।
विरोध कार्यक्रममा नेपाल मत्स्य संघका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद अधिकारीले नेपालको मत्स्य क्षेत्रमा मात्रै ११ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी भएको बताए । एक लाख भन्दा धेरै जना आवद्ध भएको माछापालन व्यवसायमा सरकारले ल्याएको विधेयकले ठूलो असर पर्ने उनकाे भनाइ छ ।
सङ्घर्ष समितिका सदस्य एवं चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहाकारी संघ लिमिटेडका सचिव किशोर बगालेले कृषिमा वैज्ञानिक लगानी गरिनुपर्ने, किसानलाई समयमा नै मल, बीउ तथा अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।
सङ्घर्ष समितिका महासचिव प्रह्लाद दाहालले नेपालमा माहुरीपालनमा चार अर्ब रुपैयाँ, माछा पालनमा ११ अर्ब रुपैयाँ, डेरी उद्योगमा ३० अर्ब रुपैयाँ, पोल्ट्रीमा एक खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ, बाख्रा पालनमा १० अर्ब रुपैयाँ, केरामा तीन अर्ब रुपैयाँगरि एक खर्ब ८३ अर्ब भन्दा बढीको लगानी तथा ३५ लाख भन्दा बढी किसान प्रत्यक्ष संलग्न रहेको जानकारी दिए ।
