काठमाडौं । विगत ५५ बर्षदेखि निरन्तर रहेको बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानून पहिलोपटक परिवर्तन हुने भएको छ । नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षा र सम्वद्र्धनका लागि भन्दै सरकारले ‘पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२’ लाई परिवर्तन गर्ने भएको हो ।
पुरानै नीतिमा हालसम्मको काम भइरहेकाले यसलाई परिवर्तन गर्नेगरी विभिन्न कामहरु भइरहेको उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुषालले जानकारी दिए । उनका अनुसार पछिल्लो समय बौद्धिक सम्पत्तिमाथी खराव नजर र कपीराइटका घटनाहरुलाई पुरानो कानुनले नसमेट्ने भएकाले पुरानो कानूनलाई सुधार्नुपर्ने भएको हो ।
हाल नेपालमा विसं २०२२ मा बनेको पेटेन्ट डिजाइन तथा ट्रेडमार्क ऐन लागु हुँदै आएको छ । समयानुकुल र समयसान्दर्भिक नभएको भन्दै सम्बद्ध सरोकारवालाहरुले बेलाबेलामा ऐनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।
सरकारले पनि बेलाबेलामा यो ऐनलाई संशोधन या परिमार्जन गर्नेगरी प्रयास भने नगरेको होईन । तर, अस्थिर राजनीतिकै कारण यो ऐनलगायत विभिन्न ऐन परिमार्जन हुन सकेका थिएनन् ।
नेपालमा हालसम्म पनि पुरानै ऐन चलिरहँदा वौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण तथा प्रवद्र्धनसँगै अनाधिकृत उपयोग, उल्लंघन बढिरहेको र यी समस्यामा आवश्यक कानूनी उपचारको व्यवस्था गर्न पुरानो नीति परिमार्जन गर्न लागिएको हो । जसमा नेपालले वौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी गरेको अन्तरराष्ट्रिय सन्धि सम्झौतासँगै प्रतिवद्धताहरुलाई समेत समेटिने छ । विस २०७३ सालमै ल्याईएको राष्ट्रिय वौद्धिक सम्पत्ति नीतिले पुरानो नीतिलाई प्रतिस्थापन गर्न लागिएको विभागका महानिर्देशक भुषालले जानकारी दिए ।
‘बौद्धिक सम्पत्तिको अनधिकृत प्रयोग र यसको कानुनी उपचारलाई पुरानो नीतिले नपुग्ने भएपछि नयाँ कानुन ल्याउन लागिएको हो,’ उनले भने, ‘यसलाई सरकारका विभिन्न निकायहरुले प्रमाणित गरेपश्चात मन्त्रिपरिषद र संसदबाट पारित गरिनेछ ।’
हाल यसका लागि विभिन्न सरकारी निकायमा ड्राफ्ट पुगेको र सोउपर छलफल जारी रहेको उनले बताए । उनका अनुसार पछिल्लो समय घटेको राजनीतिक घटनाले पनि यसको प्रमाणीकरणमा ढिलाई भईरहेको छ । अर्थात संसद विघटनसँगै उत्पन्न राजनीतिक उथलपुथलका कारण उक्त नीति अन्यौलमा परेको उनले जानकारी दिए ।
यसअघि नेपालमा ’पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२’ तथा ‘प्रतिलिपी अधिकार ऐन २०५९’ ले यसलाई नियमन गरेका छन् । नेपालमा सर्वप्रथम वि.सं. १९९३ मा प्रधामनमन्त्री जुद्ध सम्शेरले ‘नेपाल पेटेण्ट डिजायन् र ट्रेडमार्क कानून १९९३’ नामको कानून बनाई लागू गरेका थिए । जसलाई बिसं २०२२ मा ‘पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२’ ले प्रतिस्थापन गरेको थियो ।
