Logo

कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारको निर्णय फिर्ता नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी

कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारको निर्णय फिर्ता नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी



काठमाडौं ।  कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारको निर्णय गलत भएको कृषिसँग सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरुले नेपालको बताएका छन् ।

डेरी उद्योग संघ, नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्री दुग्ध सहकारी संघ र केन्द्रीय पशुपन्छी पालन सहकारी संघले मंगलवार काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउने सरकारको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

कृषि क्षेत्रमा देशकै निजी क्षेत्रबाट अर्बौ लगानी भइराखेको अवस्थामा सरकारले अपारदर्शी निर्णय गरेको भन्दै फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल डेरी एशोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा देशको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालिन असर पर्ने बताए । निजी क्षेत्रको अर्बौ लगानी रहेको क्षेत्रमा सरकोकारवालाहरुसँग कुनै सरसल्लाह नगरी किसानको हित विपरित चालिएको कदम तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

नेपाल डेरी एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष सुमित केडियाले अहिले सम्म लगानी गरेर आधार तयार गरेको क्षेत्रमा प्रतिफल पाउने बेलामा वैदेशिक लगानी ल्याउनु गलत हुने बताउनुभयो । सरकारले कसैलाई पनि थाहै नदिई राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेकोले तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताए ।

किसान अभियान्ता उद्वव अधिकारीले राजनीतिक अस्थिरता र जनप्रतिनिधिहरुको प्रतिनिधिमुलक संस्था नभएको अवस्थामा सरकारले संकास्पद तरिकाले कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउने निर्णय गरेको बताए ।

कृषिमा देशभित्रकै लगानी प्रयाप्त भएको अवस्थामा राम्रो योजना दिनुपर्ने ठाउँमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउने निर्णय गरेर गलत गरेको बताए । कृषिको प्रारम्भिक उत्पादनका लागि विदेशी लगानी ल्याउनै नहुने अधिकारीले बताए ।

सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कृषि क्षेत्रमा सर्त सहित डेरी उद्योग, पशुपंक्षिपालन, माहुरीपालन, माछापालन, फलफूल, तरकारी लगायत कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्ने निर्णय गरी पुस २० गते राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ ।

राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि मात्रै थाहा पाएका कृषि क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले सरकारको यस्तो निर्णय तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले यस्तो निर्णयलाई खारेज गराउन विभिन्न संघर्षका कार्यक्रम गर्ने समेत बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्