काठमाडौं । नेपालमा हाल १ सय २७ ओटा कम्पनीहरुले इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्नेगरी नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणबाट अनुमति लिएका छन् । तर, प्रायः सबै कम्पनी नाफामा केन्द्रित हुँदा सेवाको पहुँच वृद्धिमा भने अहिलेसम्म समस्या देखिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रकै विभिन्न स्थानहरुमा अहिलेसम्म इन्टरनेटको सुविधा पुग्न नसकेको अवस्था छ ।
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अनुसार गत असोजसम्म २ करोड ३२ लाख ७५ हजार जनासम्म ईन्टनेटको पहँुच पुगेको छ । तर काठमाडौं उपत्यकाकै काठ क्षेत्र अर्थात उपत्यका वरिपरीका स्थानहरुमा अझै इन्टरनेटको सेवा पुग्न सकेको छैन ।
काठमाडौंका बुढानीलकण्ठका केही क्षेत्रहरु, टोखा क्षेत्र, भक्तपुरको जोरपाटीका विभिन्न बस्तीहरु, मुलपानी, काठमाडौं सपनतिर्थलगायतका क्षेत्रहरुको केही स्थानहरुमा अझै इन्टरनेटको सेवा पुगिनसकेको स्थानीयहरु बताउँछन् । उक्त क्षेत्रहरुमा घना बस्ती नभएकाले एक दुई जनाका लागि मात्रै धेरै खर्च गरेर इन्टरनेट सेवा पुर्याउन नसकिने बताउँछन् इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान)का अध्यक्ष सुधीर पराजुली । उनका अनुसार सेवाप्रदायकले पनि व्यवसाय गर्नुपर्ने भएकाले घनाबस्ती नभई एक २ जनाका लागि इन्टरनेट सुविधा पुर्याउन सकिँदैन ।
‘हामीले व्यवसाय गरिरहेका हौं, व्यवसायमा नाफाघाटा त पक्कै हेरिन्छ,’ उनले भने–‘एकान्तमा घर भएका र एक्लाएक्लै घर भएका स्थानहरुमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउन महंगो हुने भएकाले लागत अनुसारको नाफा हुँदैन ।’ उनी नाफा नहुने स्थानजमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउन असम्भव हुने बताउँछन् ।
हाल काठमाडौं उपत्यकाका बाहिरी क्षेत्रहरुमा बस्तीहरु बसाउने क्रमले तीव्रता पाएको छ । मानिसहरुले सस्तो जग्गा पाइने भएपछि उपत्यकाको रमझमबाट टाढा शान्त स्थानमा घर बनाएर बस्ने क्रम बढेको छ । तर, पातलो बस्ती हुने हुनाले त्यस्ता स्थानसम्म विजुली पुगेपनि इन्टरनेटको पहँुच पुर्याउन भने मरिहत्ते गर्नुपर्ने अवस्था छ । सेवाग्राहीले इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुमा आफ्नो लोकेसन बताएर इन्टरनेट कनेक्सन जोडन बोलाउँदा उक्त स्थानमा ‘भायाबल’ नहुने भन्दै लोकेसनसमेत हेर्न मानिस पठाईँदैन । अर्थात इन्टरनेट कनेक्सन यस्ता स्थानमा परको कुरा बन्दा सेवाग्राही मर्कामा पर्ने गरेका छन् ।
कानुनी व्यवस्थामा सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा कसैलाई तलमाथि गर्न नपाईने भएपनि सेवाप्रदायकले व्यापारिक स्वार्थका लागि मात्रै इन्टरनेट बिस्तार गर्ने गरेका प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल बताउँछन् । उनका अनुसार सेवाप्रदायकले व्यापारिक स्वार्र्थ हेरेर घनाबस्तीमा मात्रै आफ्नो कनेक्सन पुर्याउँदा एकान्त बस्तीहरुमा सेवा ओझेलमा पर्ने गरेको छ । ‘जुनसुकै सेवा पनि तलमाथि नभनि पुर्याउनु पर्ने सेवाप्रदायकको कर्तव्य हो,’ उनले भने, ‘तर सेवाप्रदायकले हाल आफ्नो व्यापारिक स्वार्थ हेरिदिँदा सेवाग्राही मर्कामा पर्ने गरेका छन् ।’
प्राधिकरणका अनुसार त्यस्ता स्थानमा फोन गरेर इन्टरनेट जडान गर्न आउनु भन्दाभन्दै पनि सेवाप्रदायकले चासो नदेखाए प्राधिकरणमा उजुरी हाल्न सकिने बताएका छन् । सेवाग्राहीले आफु पुगेको स्थानसम्म सेवा नपुगेको खण्डमा प्राधिकरणमा उजुरी हाल्दा प्राधिकरणले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने उनको भनाई छ । तर, यस्ता उजुरीहरु हालसम्म प्राधिकरणमा आएका भने छैनन् । यस्तै सेवाप्रदायकले आफ्नो कनेक्सन नपुगेको स्थानमा वायरलेसमार्फत पनि सेवा दिनुपर्ने कर्तव्य रहेको उनले जानकारी दिए ।
हाल नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणबाट १ सय २७ ओटा कम्पनीले इमेलसहितको इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने र ३ ओटा कम्पनीले ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने अनुमति लिएका छन् । जसमध्ये हाल नेपालमा करिव ३० कम्पनीमात्रै एक्टिभ छन् ।
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अनुसार नेपालभर गत असोजसम्म इन्टरनेट सेवाप्रदायकले प्रदान गरेको इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताको संख्या मात्रै ४८ लाख ७६ हजार ५ सय ९४ पुगेको छ । यस्तै दूरसंचार सेवाप्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेललेसमेत मोबाईल र फिक्स्ड इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आईरहेका छन् ।
