काठमाडौं । नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले २०० मिलियन अमेरिकी डलरको सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय सहयोग (सासेक) अन्तरगत बिमानस्थल क्षमता अभिवृद्धि परियोजनाका लागि १५० मिलियन सहुलियत ऋण र नदी खोला बाढी जोखिम व्यवस्थापन परियोजनाका लागि ४० मिलियन सहुलियत ऋण तथा १० मिलियन अनुदानको अर्को सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र एडीबीका तर्फबाट एडीबीका इन्चार्ज नेपाल रूडी लुइस हेन्ड्रिकस भान डाएलले प्रतिनिधी रूपमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता अनुसार एडीबीले उक्त एयरपोर्ट क्षमता अभिवृद्धि परियोजनाका लागि १५० मिलियन अमेरिकी डलरको सहुलियत ऋण प्रदान गर्नेछ । यस परियोजनाले एयरपोर्ट क्षमतालाई समानान्तर ट्याक्सी वे विस्तार, ह्याङ्गर एप्रोन, टीआईएको नेक्स्ट फेज वर्क डिजाईन र गौतम बुद्ध एयरपोर्ट (जीबीए) मा दोस्रो टर्मिनल भवनको निर्माण गरी बिमानस्थलको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेछ ।
यसै गरी एडीबीले प्राथमिकता नदी खोला बाढी जोखिम व्यवस्थापन परियोजनाका लागि ४० मिलियन सहुलियत ऋण १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । यस परियोजनाले बाढी संरक्षण पूर्वाधार सुधार, बाढी पूर्वानुमान र प्रतिक्रिया प्रणाली सुधार गर्न र बाढी रोकथाम र तयारी क्षमता सुधार गर्न सहयोग पुर्याउने छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सहसचिव नेपालले यी कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनले नेपालको हवाई क्षेत्र र बाढी संरक्षण पूर्वाधारको विद्यमान क्षमता वृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु¥याउने बताए । उनले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासको लागि महत्वपूर्ण रहेको नेपालको पूर्वाधार विकासमा निरन्तर सहयोग गरेकोमा एडीबीको सराहना गरे । उनले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा बहुमूल्य सहयोगका लागि एडीबीलाई धन्यवाद दिए ।
बैंकले पनि त्यस्तै सहयोग अगाडि बढाउन चाहेको बताउँदै एडीबीका प्रतिनिधी रुडीले यो सम्झौताको आवश्यकतामाथि प्रकाश दुबै परियोजनाले नेपालका जनतालाई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने बताए । बाढी जोखिम व्यवस्थापन परियोजनाले प्रकोप न्यूनीकरणमा हयोग गर्ने र जीवनलाई सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने बताए । बिमानस्थल परियोजनाले कनेक्टिविटी सुधार गर्न योगदान पु¥याउने र महामारी स्थिर भएपछि आर्थिक बृद्धि हुने उनले बताए । सम्झौता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ९० दिन पछि कार्यान्वयनमा जाने बताइएको छ ।
