काठमाडौं । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग र स्थानीय पूर्वाधार विभागबीच सम्झौता भएको छ । शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न गाउँपालिकाहरुमा खानेपानी तथा सरसफाईसम्बन्धी तथ्यांक संकलन गरी सरसफाई गुरुयोजना (वास प्लान) बनाउने सम्बन्धमा आपसी समझदारी भएको छ ।
खानेपानी विभाग र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहतको निकाय स्थानीय पूर्वाधार विभाग बीच दुवै प्रदेशका गरी २७ वटा गाउँपालिकाहरुमा खानेपानी तथा सरसफाईको दीगो व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले तथ्यांक संकलन गरी अघि बढ्ने समझदारी भएको छ ।
स्थानीय पूर्वाधार विभागले सञ्चालन गरिरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत दुवै प्रदेशका १० वटा जिल्लाहरु अछाम, बैतडी, बझाङ, बाजुरा, डडेल्धुरा, दैलेख, दार्चुला, डोटी, हुम्ला र कैलालीका २७ वटा गाउँपालिकाहरुको खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी डाटा संकलन गर्ने सम्बन्धमा शुक्रबार दुवै विभागबीच समझदारी भएको हो । खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्वासेको उपस्थितिमा खानेपानी विभागका महानिर्देशक मीना श्रेष्ठ र स्थानीय पूर्वाधार विभागका महानिर्देशक ईश्वर मरहट्टाले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
स्थानीय पूर्वाधार विभाग अन्तर्गत ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनामा सञ्चालित स्थानीय तहहरुको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि यस किसिमको समझदारी भएको विभागका महानिर्देशक मरहट्टाले बताए । उनले एनवास एप्स मार्फत सबै स्थानीय तहहरुको तथ्यांक संकलन गरी योजना बनाउने उद्देश्यले अघि सारिएको यस किसिमको कार्यक्रम ज्यादै महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले एनवास एप्सको बारेमा जानकारी दिन सबै प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा तालिमको व्यवस्था गर्न सके अझ राम्रो हुने सुझाव दिएका छन् ।
कार्यक्रममा खानेपानी विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले देशैभरि रहेका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहहरुको वास प्लान बनाउने उद्देश्यले यस किसिमको कार्यक्रम अघि बढाईएको जानकारी दिए । उनले सबै स्थानीय तहहरुमा खानेपानी तथा सरसफाईको अवस्था के कस्तो छ भनेर एनवास एप्स बनाइएको र उक्त एप्स मार्फत देश भरिकै तथ्यांक थाहा हुने प्रष्ट पारेका छन् ।
